जलाशययुक्त दूधकोशीमा लगानी गर्ने एडिबीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । सोही क्रममा एडिबी अधिकारीले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अघि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करिब-करिब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउनुभयो । आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्यता रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुर्ई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको हो । 

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलतासाथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताउनुभयो । उहाँले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा अर्थात् सन् २०२४ डिसेम्बरमा एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजना अघि बढ्न नसक्दा स्थानीयरूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आयोजना अघि बढाउन स्थानीयरूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् ।

चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सो क्षेत्र भौगोलिकरूपमा दुर्गम तथा आर्थिकरूपमा अविकसित रहेको र सोही आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजना ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँ सराइदर बढ्दै गएकोप्रति उहाँको चिन्ता थियो ।

खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतीक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजनाको काम चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल सुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गर्नुभयो ।

खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गर्दै आयोजनालाई प्रभावित जिल्लाका हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

दूधकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विमल गुरुङले आयोजनाको ऐतिहासिक सन्दर्भ, मुख्य प्रस्तावित संरचना तथा आयोजनाको प्रगतिको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन हजार एक सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् । जसमध्ये दुई सय ३८ घरधुरी पूर्ण र २९ सय एक घरधुरी आंशिकरूपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने सुक्खायाममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा दुई अर्ब आठ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको रहेको छ ।