संसद्‍मा बहस : परिवर्तन विरोधीहरू सल्बलाए, व्यवस्था बचाउन सहकार्य गरौँ

काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रतिको वितृष्णा बढ्दो छ । मुलुक आर्थिक संकटोन्मुख भइरहेका बेला लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेका दल र तिनका नेताविरुद्ध जनतामा आक्रोश र वितृष्णा दुवै बढिरहेको छ । प्रमुख दलहरू विरुद्धको वितृष्णा ‘क्याच’ गर्दै गत निर्वाचनमा केही नयाँ दलको उदय भयो । तर, जनता अझै आशावादी हुन सकेका छैनन् । नयाँ, पुराना दल र तिनका नेताबाट आजित जनमत अझै विकल्पको खोजीमा देखिन्छ । यसलाई ‘परिवर्तन विरोधी’हरूले अवसरको रूपमा लिएका छन् । खासगरी तत्कालीन राजसंस्था र वर्तमान व्यवस्थाविरोधी दल र समूहहरूको सक्रियता पनि बढ्दो छ । यी सबै गतिविधिबाट प्रमुख दलहरू समेत झस्किएका छन् । यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सडक हुँदै सदनमा समेत पुगेको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यसबारे व्यापक बहस भयो । परिवर्तन पक्षधर दल र तिनका नेताहरूले व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेका छन् । उनीहरूले वर्तमान व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने अधिकारै नभएको जिकिर गरेका छन् । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

वर्तमान व्यवस्था र संविधानविरुद्ध प्रायोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ : लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पुराना राजनीतिक दलहरू सबै बेठिक हुन् भन्ने भाष्य तयार गरिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । पछिल्लो समय प्रायोजित रूपमै वर्तमान व्यवस्था र संविधान ल्याउने दलहरू बेठिक हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । संविधान र व्यवस्था असफल भए मुलुक खतरामा जाने उहाँले दाबी गर्नुभयो । संविधान सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । लेखकले प्रायोजित षड्यन्त्रलाई चिर्न सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘मुलुकमा धेरै ठूलो राजनीतिक संघर्ष, क्रान्ति र बलिदानबाट यो संविधान बनेको हो । यो संविधानविरुद्ध प्रायोजित रूपमा आवाज उठाउने गरिएको छ । व्यवस्था र संविधान खराब हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । पुराना राजनीतिक दलहरू बेठिक हुन्, अब यी काम लाग्दैनन्, केही काम गर्न सक्दैनन् भन्ने प्रायोजित भाष्य तयार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । यो देशका लागि खतरा छ । संविधान असफल गर्ने छुट हामीसँग छैन । संविधान असफल भयो भने मुलुक अनिष्टकारी खतरा र अफ्ठ्यारोमा पुग्न सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान सफल गर्न लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको परिधिमा बसेर सहमति र सहकार्यको विकास गर्नुपर्छ ।’

सबैले सहकार्य गरेर जानुपर्छ : पुन
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू टुंग्याउन सबै राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन शीर्ष तहमा एक किसिमको सकारात्मक छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो । यस विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षसहित सबै एकैठाउँ आएको उहाँले बताउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू पीडितमैत्री बनाई टुंग्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियोे । ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काममा हामी अलिकति अघि बढेका छौँ । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष सबै नै एक ठाउँ नजिक आउँदै गरेका छाँै । सहमतिको प्रयत्न भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ । यसमा सबैले सहकार्य गरेर जानुपर्छ । सबै मिलेर जाने सहमति गर्नुपर्छ । सत्ता पक्ष र सरकारले त्यसमा प्रयत्न गर्नुपर्छ ।’

संसद् ठूला तीन दल बाहेकका लागि अनुदार : लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले संसद् ठूला भनिएका तीन दल बाहेकका लागि अनुदार रहेको आरोप लगाउनुभएको छ । ठूला भनेका दलको सिण्डिकेट संसद्मा लादिने काम भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । नागरिक र सरोकारवालको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण राम्रो कानुन बन्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । ‘ठूला भनेका दलको सिण्डिकेट लादिने संसद्मा संकल्प प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढ्न सकेन । बेलैमा छलफल नचलाउँदा ती असान्दर्भिक भएका छन् । नागरिक र सरोकारवालको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण कानुनहरू राम्रो बन्न सकेका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्ले सत्ता पक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो । यो संसद् ठूला भनिएका तीन दल बाहेकका लागि अनुदार छ ।’

संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार : पौडेल
नेकपा (एमाले)का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको काम, कारबाहीका कारण संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ । सरकारले नै संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नदिएको उहाँले बताउनुभयो । चालु अधिवेशनमा संसद् प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारको दृष्टिकोण र गतिविधिहरू जिम्मेवार रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारमा संसद् प्रभावकारी हुने हो कि भन्ने भय देखिएको उहाँको आरोप थियो । प्रतिपक्षको आवाज सरकारले सुन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सरकारले आवाज नसुनेका कारण प्रतिपक्षले वेल घेर्नुपर्ने अवस्थासम्म आउन पुगेको उहाँको भनाइ थियो । ‘संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकार जिम्मेवार छ । सरकारका गतिविधिहरू जिम्मेवार छन् । सरकारले सदनलाई प्रभावकारी बन्न दिएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सदन प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले जब उभिएर बोल्छ, सत्ताले ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्छ ।’ संसद्मा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको उहाँको आरोप थियो । ‘सांसदले जनसरोकारका विषयमा जिम्मेवारीपूर्वक उठाएका कुनै पनि आवाजहरूलाई सरकारले सुन्ने, सम्बोधन गर्ने र ग्रहण गर्ने दिशातर्फ कुनै कदम चालेन । सांसदहरूले उठाएका आवाजको जवाफ दिनसम्म पनि सरकारले आवश्यकता महसुस गरेन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूले उठाएका आवाजलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने सरकारको रवैया संसद्को गरिमा, महत्वलाई र प्रतिष्ठालाई अवमूल्यन गर्ने दिशातर्फ अभिमुख छ ।’

संविधान तलमाथि हुँदैमा आकाश खस्दैन, धर्ती फाट्दैन : तामाङ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का उपनेता बुद्धिमान तामाङले मुलुकमा अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरूको रणमैदान हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता लागेको उहाँले बताउनुभयो । सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुगिरहेको उहाँले बताउनुभयो । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘मुलुक अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलाडीहरूको रणमैदान हुने त होइन ? देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आघात पुग्ने त होइन, मलाई चिन्ता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अराजकता र अस्थिरताले हद नाघिसकेको छ । राप्रपाले मुलुकमा सबै अटाउने एजेण्डा बोकेको छ । पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रसहितको धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सल्लाह र सहमतिमा गरौँ । यसले जित हुन्छ ।’ तामाङले संविधान तलमाथि हुँदैमा आकाश खस्ने र धर्ती फाट्ने रूपमा नसोच्न आग्रह गर्नुभयो ।

गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न छ : यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सत्तारूढ दलहरूले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । हालसम्म संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन नल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलहरूले नै संघीयता खारेज गर्छन् कि भन्ने लागेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्ति नदिँदा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी टिक्छ ? भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुने कुरामा गम्भीर प्रश्न रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेशहरूलाई अहिलेसम्म संघीय निजामती ऐन निर्माण गरिएन । आठ÷आठ वर्षसम्म संघीय ऐन नबनाउनु, प्रहरी ऐन बनेको पनि कार्यान्वयन नहुनु र प्रदेशहरूलाई अधिकार, कानुन र कार्य गर्ने आवश्यक जनशक्तिसमेत नदिने अवस्थाले कसरी संघीय गणतन्त्र टिक्छ ? कसरी संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ ? गम्भीर प्रश्न रहिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीयता खारेज गर्दिन्छन् कि जस्तो पो देखियो त ।’

देश टाइटनिकजस्तै डुबिरहेको छ, व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार छन् : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउत (सिके)ले देश टाइटनिक बोटजस्तै डुबिरहेको बताउनुभएको छ । शीर्ष तहका नेताहरूले विदेशी इन्स्योरेन्सको पैसा आउँछ भनेर देशलाई डुबाइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले देशमा जनताका लागि लोकतन्त्र नभएको बताउनुभयो । अँध्यारो कोठामा तीनजना नेताले गरेको निर्णयलाई सार्वभौम सत्तासम्पन्न भन्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो । ‘चियापान समारोहमा बोलाएर नयाँलाई सक्ने भाषण दिनु ठूला दलको लाचारीपन भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘एउटा जनप्रतिनिधि आवाज उठाउँदा पक्राउ पर्छ भने यो देशमा कहाँ छ लोकतन्त्र ? यो देशमा जनताका लागि कहाँ छ लोकतन्त्र ? कुन विधेयक पारित हुने त्यो त अँध्यारो कोठामा तीनजना नेताले गर्छन् । ती तीन नेता सार्वभौम सत्तासम्पन्न भए कि यो संसद् ?’ प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तै संसद् चल्ने हो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधार छन् ।’

सरकार प्रतिक्रियाविहीन हुँदा संसद् र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा : शुक्ला
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार जनताको आवाजमा प्रतिक्रियाविहीन रहेको आरोप लगाउनुभयो । ‘सरकारले यहाँ उठेका अधिकांश विषयहरू सरकारले नोटिस पनि दिँदैन, प्रतिक्रिया पनि दिँदैन । प्रतिक्रियाविहीन छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिका समस्या बारम्बार उठाउँदा पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन हुँदा दुःख लाग्छ । सरकार प्रतिक्रियाविहीन भएर बस्दा संसद् र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा आउँछ ।’

राजावादीहरूलाई वर्तमान व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार छैन : नेपाल
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजावादीहरूलाई देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले राजावादीहरूतर्फ लक्षित गर्दै देशको वर्तमान व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार नभएको बताउनुभयो । नेपाललाई फेरि अँध्यारो युगमा फर्काउने कुरा नसोच्न उहाँले चेतावनी दिनुभयो । ‘समस्या देश सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्रीमा हो कि राष्ट्रपतिमा हो ? के यो देशको मधेसीको छोरो देशको राष्ट्रपति भएकोमा पीडा भइरहेको छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि प्रधानमन्त्री र राज्य सञ्चालनमा पीडा भएको हो भने आउनुहोस् राजनीतिमा र विकल्पहरू दिनुस् । राजनीतिमा विकल्प दिएर जनतामा आशा जगाउनुस् । तर, यो व्यवस्थामाथि आँच आउने गरी प्रश्न उठाउने अधिकार तपाईंलाई छैन । फेरि त्यही अँध्यारो युुगमा नेपाललाई फर्काउने कुरा नसोच्नुहोस् । कुनै वंशको शासनलाई अगाडि सारेर देशको समस्या समाधान होला भन्ने कल्पना नगरौँ ।’

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्याख्या नेपालमा बिग्रियो : साह
आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्याख्या नेपालमा बिग्रिएको बताउनुभएको छ । हाल काहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा सबै पार्टी सत्तामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले देशमा ७६१ वटा सरकार छ । अपवादबाहेक कुन पार्टी सरकारमा छैन ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्याख्या नेपालमा बिग्रिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै रूपमा सबै पार्टी सत्तामा छ ।’ संघीय संसद्मा मुठ्ठीभर सांसदहरूको सिण्डिकेट, पार्टीहरूको सिण्डिकेट रहेको उहाँको भनाइ थियो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नाटक नगर्न पनि उहाँको आग्रह छ ।

राज्य सञ्चालन कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन गम्भीर हुनुपर्छ : सभामुख घिमिरे
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले राज्य सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठक समापन गर्नुअघि बोल्दै सभामुख घिमिरेले संसद्लाई लोकतन्त्रलाई थप योगदान दिनसक्ने गरी अभ्यास गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख घिमिरेले विगतको अनुभवबाट आगामी दिनका संसदीय गतिविधिहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै लानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चालु अधिवेशनमा संसदीय काम, कारबाहीले गति लिएको पनि दाबी गर्नुभयो । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्लाई आगामी दिनमा लोकतन्त्रलाई थप योगदान दिनसक्ने गरी अभ्यास गर्न, राज्य सञ्चालनको कार्यलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन हामी सबै गम्भीर हुनैपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य, ६ महिनामा प्रतिनिधिसभाका ६५ बैठक
संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । उहाँले बिहीबार राति १२ बजेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०७/१६ को सिफारिसमा संघीय संसद्को दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्वत् २०८० कात्तिक १६ गते बिहीबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य गरेको छु’, राष्ट्रपति पौडेलले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । संघीय संसद्को यो अधिवेशन गत वैशाख २४ गतेबाट सुरु भएको थियो । गत वैशाख २४ गतेदेखि आरम्भ भएको संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ । करिब ६ महिनाको अवधिमा ६१ दिनमा प्रतिनिधिसभाका ६५ पटक बैठक बसेको थियो । २४४ घण्टा ५० मिनेट ससंदीय काम कारबाहीमा व्यतित भएको थियो ।

राष्ट्रियसभातर्फ भने ३९ दिनहरूमा ४८ वटा बैठक बसी ७१ घण्टा ११ मिनेट समय व्यतित भएको थियो । यस अवधिमा संघीय संसद्को संयुक्त सदनको जम्मा ६ वटा बैठक बसी सात घण्टा पाँच मिनेट समय व्यतित भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको यस अधिवेशनमा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो, जसमध्ये तीनवटा विधेयक संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेका छन् । त्यस्तै, दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् भने एउटा विधेयक दर्ता भएको छ । करिब ६ महिना चलेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो एवं बजेट अधिवेशनबाट बजेटबाहेक कुनै पनि विधेयक पारित भएन । पास भएको एउटा गैरबजेट विधेयक पनि राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको थियो । गत वैशाख २४ गते आइतबार सुरु भएको बजेट अधिवेशन कात्तिक १६ गते बिहीबार अन्त्य भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा पेस भएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ लाई वैशाख २७ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ पारितसमेत भएको हो । यससँगै प्रतिनिधिसभाबाट आर्थिक विधेयक, २०८०, विनियोजन विधेयक, २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८० पारित भएको छ । मुलुकी संहिताबाहेक सबै बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक हुन् । यही अधिवेशनमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।