टिआरसी विधेयक र संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा

अहिले संक्रमणकालीन न्याय र टिआरसी विधेयक सरकारले संसद्बाट उक्त विधेयक पास गर्ने सोचमा भए पनि सहमति हुन सकेको छैन् । विसं २०७९ फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिमा सीमित छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एनटोनियो गुटरेसले शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मानवअधिकार, सर्वोच्चको आदेश र पीडितको अवस्थालाई हेक्का राख्न सुझाएका छन् ।

नेपालमा भएको १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह, र त्यसवाट सृजित परिस्थितिले शंक्रमणकालीन न्यायको मुद्धा पटक पटक उठने गरेको छ तर विडम्बना के भने शान्ति पक्रियाको एक हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी अर्थात् अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र पटक-पटक सरकारमा पुग्दासमेत यस्ता मुद्धाको सम्बोधन हुनसकेको छैन । तत्कालीन नेकपा माओवादीले ४२ सूत्रीय माग राख्दै हतियारसहितको विद्रोहले एक दशकमा हजारौंका ज्यान गयो शान्ति प्रक्रियाका केही अंश सुरुभयो तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डसँगको भेटघाटमा महासचिव गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतानुसार नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सहयोग गर्ने कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा राजनीतिक दलहरू एक अर्कामा दोषरोपणको प्रतिस्पर्धामा उत्रिन थालेका छन् । गुटरेससँगैको भेटघाटमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले हिंसालाई बढवा दिँदा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन कठिन भएको तर्क पेश गरेका थिए ।

न्यायको दुरुपयोग भएको वा विलम्ब भएको कुराले चर्चा पाइरहेको मात्रै होइन द्वन्द्वकालका दोषीहरू पुरस्कृत भएका तथा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका अपराधीले समेत यही संक्रमणकालको न्यायको गलत रूपमा फाइदा उठाउने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा समग्र अध्ययन र जनकारी प्राप्त गर्नु आवश्यक भएको छ ।

शान्ति प्रक्रियाको सवालमा सयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई यसअघि सघाएको थियो । तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा समेत प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने नगर्ने प्रवृत्तिले देशलाई दशकौं पछाडि धकल्ने निश्चित छ । प्रतिबद्धतालाई जबसम्म नतिजामा बदल्न सकिँदैन तबसम्म सत्ता टिकाउन गरिने वक्तव्यबाजी चलिरहन्छन् । २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्ने, समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने तथा बेपत्ता छानविन आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख भए तापनि हालसम्म सम्झौता अनुसार काम हुनसकेको छैन ।

संसदीय उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जनाउने काम गर्दै विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेको भए पनि उक्त विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुनसकेको छैन् । प्रतिनिधिसभाको नियमावली व्यवस्थानुसार समितिमा टुंगो लगाएर प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने र प्रतिनिधिसभामा पनि छलफल गराएर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । टिआरसी विधेयकको कुरा गर्दै गर्दा संक्रमणकालीन अवस्थालाई बुझनु जरूरी छ । जहाँ कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था वा शासनविरुद्ध विद्रोह वा अन्दोलनमार्फत् पुरानो व्यवस्था परिवर्तन भई नयाँ व्यवस्था वा नयाँ शासन पद्धति नबन्दासम्मको अवस्थालाई संकेत गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह, आन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनजस्ता आन्दोलनमार्फत देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो गणतन्त्रको स्थापना भयो, आन्तरिम संविधानपछि संविधानसभाको दुईपटक निर्वाचन भयो, देशमा नयाँ संविधमा जारी भएपछि संघीयताको अभ्यास गर्दै दुई पटक आमनिर्वाचन भई देशमा दर्जनौं सरकार पनि बने तर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्धा टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

कानुनी शासनको स्थापना गरी दोषीउपर कारबाही गर्न, न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासकीय संरचना तयार गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुधार गर्न यस्ता घटना तथा हिंसात्मक द्वन्द्व दोहोरिने परिस्थिति निर्माण हुन नदिन ऐन कानुनको आवश्यकता छ । राज्यको लक्ष्य र उद्देश्य शासनसत्ताको परिवर्तन वा द्वन्द्वपूर्ण स्थितिबाट शान्ति र व्यवस्थालाई सहयोग पु¥याउनु नै रहेको हुन्छ । तसर्थ पूर्ण न्यायिक प्रणालीको सिद्धान्तलाई भन्दा व्यावहारिक समाधनबाट गरिने अन्य उपायसमेत रहने तथा मेलमिलाप हुने, पुराना द्वन्द्वका घाउलाई समाप्त गरी नयाँ र विकशित परिस्थितिनुकूल बनाउन सकिन्छ तर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ । एकातिर हिंसात्मक द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटना, हत्या, बेपत्ता पार्ने वा अन्य खालका अपराधको खोजी गर्न आयोगहरू गठन गर्ने गरिन्छ ।

घानामा राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोग, पेरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २००० र फिलिपिन्समा सैनिक शासनकालमा भएको अत्याचारको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतिय समिति १९८६, आइभेरीकोष्टमा भएका सशस्त्र भिडन्तको समयको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०११ जस्ता आयोगहरू बनेका देखिन्छन् ।

एकातिर न्यायको दुरुपयोग भएको वा विलम्ब भएको कुराले चर्चा पाइरहेको मात्रै होइन द्वन्द्वकालका दोषीहरू पुरस्कृत भएका तथा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकारका अपराधीले समेत यही संक्रमणकालको न्यायको गलत रूपमा फाइदा उठाउने भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा समग्र अध्ययन र जनकारी प्राप्त गर्नु आवश्यक भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायले मुख्य रूपमा द्वन्द्वकालका दोषीको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको कानुनी प्रक्रिया सुरु गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु, द्वन्द्वकालका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु, राहत दिनु, पीडक र पीडितबीच सुलहको भावना विकसित गरी पुनस्र्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

मानवअधिकार हनन् भएका पीडितलाई राहतको व्यवस्था, उनीहरूलाई सांकेतिक रूपमा भए पनि मलमपट्टी गर्ने, भ्रष्ट, असक्षम सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने, न्यायिक निकायहरू र अन्य त्यस्ता संस्थाको छानविन गरी कारबाही गर्ने, मानवअधिकारको हनन् गर्ने माथि कारबाही चलाउनेलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अभियोजन, सत्यको खोजी, क्षतिपूर्ति, मेलमिलाप र संस्थागत सुधारले मात्रै शान्ति तथा अमनचैन कायम गर्न सहयोग पुग्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९८५ मा यातना तथा अन्य क्रुर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार र सजायविरुद्धको महासन्धि १९८४ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । १९८५ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो महासन्धिले कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्तिको दायित्व सरकारले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले यही सन्धिनुसार यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरी लागू गरेको छ ।

द्वन्द्व शान्ति र विकास पुस्तकका अनुसार सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको यातनाको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी महासन्धिले अपराध र शक्तिको दुरुपयोगबाट पीडितका लागि न्यायसम्बन्धी सिद्धान्तको घोषणा १९८५ का अनुसार फौजदारी कानुनको उलंघन हुनेगरी कुनै काम गरेको÷नगरेको कारणबाट व्यक्तिगत, सामूहिक रूपमा शारीरिक वा मानसिक क्षति, संवेदना युक्त पीडा, आर्थिक हानी–नोक्सानी हुनगएको, मानवअधिकारमाथि आधारभूत रूपमा आघात पुग्न गएको पक्ष पीडित हो । परिवारको मुख्य सदस्यमाथि परेको पीडाले उसँग आश्रित परिवार, महिला, बालबालिका तथा वृद्धवृद्धामा समेत आहत हुने देखिन्छ । अर्थात् उनीहरूलाई पीडितका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सवैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरणका रूपमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अर्थात् टिआरसीले द्वन्द्वकालका घटनालाई छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, द्वन्द्वकालमा रहेका विभाजन र तित्ततालाई हटाएर मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । विगतमा घटेका मानवअधिकारका उलंघनका घटनाहरूको अभिलेख तयार गर्न, समाजमा फैलिएका झुट्टा काल्पनिक कुरालाई चिर्न र भविष्यको सोच तयार पार्ने कार्यमा सहयोग गर्दछ ।

घानामा राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोग, पेरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २००० र फिलिपिन्समा सैनिक शासनकालमा भएको अत्याचारको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतिय समिति १९८६, आइभेरीकोष्टमा भएका सशस्त्र भिडन्तको समयको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०११ जस्ता आयोगहरू बनेका देखिन्छन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग प्रकृतिको हिसाबले मान्यता प्राप्त तर अस्थायी हुने भए पनि यसमार्फत गरिने कार्यहरू स्थायी प्रकृतिको बनाउनु आवश्यक छ । विश्वमा भएका प्रयासबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा अर्जेटिनामा जबजस्ती बेपत्ता पारिएका सम्बन्धी आयोग १९८३ गठन भएको थियो भने युगाण्डामा जनवरी १९७१ देखियता बेपत्ता पारिएका नागरिकका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोग १९७४ तथा मानवअधिकार उलंघनका सम्बन्धमा छानविन आयोग १९८६, बोलिभियामा बेपत्ता परिएका नागरिकका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने आयोग १९८२, उराग्वेमा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको र त्यसको कार्यन्वयनको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने अनुसन्धान आयोग १९८५, जिम्वावेमा छानविन आयोग १९८५, नेपालमा पञ्चायतकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको पत्ता लगाउनेसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग १९९१, चिलीमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप राष्ट्रिय आयोग १९९०, चाडमा पूर्वराष्ट्रपति हाब्रे र उनका सहयोगीबाट भएको अपराध तथा अख्तियारसम्बन्धी छानविन आयोग १९९१ रहेका छन् ।

त्यसैगरी दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रिय कंग्रेस समर्थक कैदी तथा बन्दीहरूको उजुरीसम्बन्धी छानविन आयोग १९९२, एल साल्भाडोरमा एल साल्भाडोरका निमित्त सत्य निरूपण आयोग १९९२, रुवाण्डामा १ अक्टोबर १९९० देखि घटेका मानवअधिकार उलंघनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय आयोग १९९०, श्रीलंकामा बलपूर्वक हटाइएको वा बेपत्ता पारिएका नागरिक पत्ता लगाउने सम्बन्ध जाँचबुझ आयोग १९९४, हाइटीमा सत्यनिरूपण तथा न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय आयोग १९९५, बुरूण्डीमा अन्तर्राष्ट्रिय जाँचबुझ आयोग १९९३, दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग १९६०, इक्वेडरमा सत्य निरूपण तथा न्यायिक आयोग १९९६, ग्वाटेमालामा विगतका मानवअधिकारको उलंघन तथा हिंसाजन्य कार्यले गर्दा ग्याटेमालाका नागरिककले व्यर्होनुपरेको पीडाबारे स्पष्ट गर्ने आयोग १९९७, नाइजेरियामा मानवअधिकारको उलंघन सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने जाँचबुझ आयोग १९९९, सेयरालियोनको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०००, पूर्वी टिमोरमा सत्य अन्वेषण र मेलमिलाप आयोग सन् २००१ रहेका छन् । त्यसैगरी, घानामा राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोग, पेरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २००० र फिलिपिन्समा सैनिक शासनकालमा भएको अत्याचारको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रपतिय समिति १९८६, आइभेरीकोष्टमा भएका सशस्त्र भिडन्तको समयको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग २०११ जस्ता आयोगहरू बनेका देखिन्छन् । उनीहरूले आफ्ना कामहरू सम्पन्न गरी प्रतिवेदनसमेत बुझाएको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि कृष्णजंग रायमाझीको संयोजनमा बनको आयोगले जनआन्दोलनमा मानव अधिकारको हनन् गर्ने तथा अन्यखालका अपराधीको छानविन गरी कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो तर यसलाई कार्यान्वयन गरिएन । आयोगको स्वच्छता र निष्पक्षता, आयोगले कहिलेसम्म र कस्ता घटना छानविन गर्ने, अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारको सीमा निर्धातिर हुनु जरूरी छ । अर्थात् यसको अधिकार क्षेत्रको कामको अधिकारका लागि न्यायालयलाई हुने अघिकारसरह हुनु जरूरी देखिन्छ । पीडित वर्गको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने, मुख्य गतिविधिको पहिचान, अधिकार, आममाफी र कानुनी कारबाहीको सिफारिश, सर्तसहितको सीमितरूपमा आपराधिक जिम्मेवारीबाट छुट, उन्मुक्ति दिने आदि आफ्ना कार्य सम्पादन गर्नकै लागि टिआरसी ऐन आवश्यक भएको हो ।