भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन पछि सरकारलाई काँग्रेस महामन्त्रीद्वयको सुझाव

नेपाली काँग्रेसले जाजरकोटसहितको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मंसिर मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । .

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत गत अवलोकन गरी फर्केको काँग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको टोलीले शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटगरी ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै सो सुझाव दिएको हो । पुसको जाडोमा पीडितहरुको अवस्था भयावह हुने भएकाले अस्थायी आवास निर्माणको काम मंसिर भित्र सम्पन्न गरिसक्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको काँग्रेस महामन्त्री थापाले बताउनु भयो । उहाँले स्थायी रुपमा सिकाई केन्द्रहरु बनाएर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बालबालिकाहरुको पठनपाठनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो । महामन्त्री थापाले अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई दिन र त्यसका लागि अवश्यक रकम नागरिकको हातमा तत्काल पुग्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन पनि सरकारसँग माग गरिएको बताउनु भयो । टोलीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि जनशक्तिको अभाव पूर्तिका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरु र संघ, संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि औंल्याएको छ ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘अब जाडो शुरु भइसकेको छ । अस्थायी टहरा बनाउने काम त्यहाँ करिव करिव ५०/६० हजार बनाउनु पर्नेछ । किनकी त्यति धेरै घरहरु बस्न नमिल्ने अवस्थामा छन । त्यो अस्थायी टहरा बनाउने काम हामीले मंसिरको महिना भित्र यदि सम्पन्न गर्न सकेनौँ भने पुसको जाडो यो त्रिपालले थेग्नै सक्दैन । र, यसले यति ठूलो भयावहस्थितिको सृजना गर्छ । त्यसका लागि अस्थायी टहरा बनाउने कुरा अहिलेका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छ । यो अस्थायी टहरा बनाउने कुरा कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर हामीले आफैँले गएर हेर्नुपर्छ भनेर हामीले जाजरकोटको दुई ठाउँमा नलगाड र खलंगामा दुई वटा स्थायी टहरा हामीले २ दिन बसेर दुई वटा अस्थायी टहरा बनाएर हे¥र्यौं । २ जना दक्ष जनशक्ति, २ वटा अर्धजनशक्ति र ६/७ जना सहयोगी हातहरु हुँदै गर्दा त्यहाँको भत्केकै घरको सामग्री हामीले प्रयोग ग¥र्यौं । हामीले केही सामग्रीहरु बजारबाट किन्यौं । त्यो बजारबाट किनेको सामग्री र त्यो मिष्त्रीलाई दिने श्रमको रुपैयाँ जोडदै गर्दाखेरी ४० हजार रुपैयाँ भन्दा कममा करिवकरिव ३४÷३५ हजार रुपैयाँको सेरोफेरोमा ६ घण्टा भित्रमा एउटा अस्थायी २ कोठे टहरा बनाउन सकिने रहेछ । जुन टहराले कम्तिमा यो हिउँद त थेग्छ, थेग्छ । त्यस्तै पर्दाखेरी वर्षा पनि थेग्न सक्छ । यो अहिले बनाइएन भने त्यसपछि यसलाई कसैले पनि थेग्न सक्दैन । त्यसकारण अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेका छौं कि अविलम्ब यो आजभोली तिहारकै बीचमा मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ । तलको काम उहाँहरुले गर्नु हुन्छ । तर, नागरिकले यो सिधा अस्थायी आवास बनाउनका लागि प्राप्त गर्ने गरी रकम पठाई दिने । त्यसो भएपछि अव अभाव के के हुन्छ भने दुई वटा कुराको हुनसक्छ । एउटा, ठूलो संख्यामा जस्तापाता चाहिने भएकाले बजारमा त्यो पाउने सुनिश्चिता गरिदिनु पर्छ । अर्को, जनशक्तिको अभाव हुन्छ । त्यो अभाव कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो कामहरु पनि गरोस् । र, यहाँनिर राजनीतिक दल र संघ, संस्थाहरुको आवश्यक्ता छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाली काँग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले पहिलो चरणमा न्युनतम पनि एक हजार अस्थायी टहरा बनाउन लाग्ने भनेर संकल्पको साथमचा हामीले पहिलो चरणमा हजार घर निर्माण गर्नका निम्ति चाहिने दक्ष जनशक्ति चाहियो, हामीले यहाँबाट लिएर जानुपर्छ । अर्धदक्ष र अरु सहयोगी हातहरु चाहियो । हामी मंसीर पहिलो सातानै हजार घर बनाउनका लागि पार्टीका साथीहरु यहाँबाट खटिएर जानुहुन्छ । यर्सैगरेर अरु राजनीतिक दलका साथीहरुले पनि घोषणा गर्नु भएको छ । संघ, संस्थाहरु छन । यी सबैको मद्दत सरकारले लिनुपर्छ । तर त्यो मद्दत र सरकारले गर्ने निर्णय जोडिनु पर्दछ । हामीले यो कुरा भनेका छौं । तेस्रो कुरा विद्यालयहरु स्थायी रुपमा बनाउन समय लाग्छ । अस्थायी सिकाई केन्द्रहरु बनाउनुपर्नेछ । यसलाई हामीले मंसीर भित्र बनाएर तुरुन्त पढाई संचालन ग¥यौं भने केटाकेटीहरुको अवस्था पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ । यसका लागि पनि सरकारले तुरुन्त यसका काम गर्ने थुपै्र सहयोगी निकायहरु छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरु बनाउने कुरामा पनि तत्काल काम होस् भन्ने कुरा छ । प्रदेशको योजना आयोग विपदको काम गरोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । यो कुरा पनि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं ।’

टोलीले पीडितका लागि एक हजार अस्थायी आवास निर्माणका लागि मंसीरको पहिलो हप्ताबाट पार्टीका नेता, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई जानकारी गराएको छ । महामन्त्री थापाले स्वास्थ्य संस्थाहरु अस्थायी रुपमा बनाउने काममा पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो ।

त्यसैगरी राहतको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई टोलीले सचेत गराएको छ । काँग्रेसले स्थानीय र प्रदेश सरकारको नेतृत्वका पीडितको राहत, उद्धार र पुनस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई यस अघि नै भनेको छ । महामन्त्री थापाले कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई अहिले तत्कालका लागि विपद् व्यवस्थापनको कामको जिम्मा दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिइएको बताउनु भयो । नेपाली काँग्रेले महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा र केन्द्रिय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको स्थागत अवलोकनका लागि पठाएको थियो । टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाउने काममा समेत सघाउ पु¥याएको थियो ।