काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएको निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भाव्य सबै विद्युत् आयोजनाको पिपिए गरेर ऊर्जा दशक अवधिभर केही नीति निलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता भएको स्मरण गर्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विशेषगरी वन र भूमिसँग सम्बन्धित केही नीति नियम निलम्बन गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर समग्रमा १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक दुई प्रतिशतका दरले बढाउँदै जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ४६ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र जुटाउन सम्भव नभएकाले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई)लाई पनि स्वागत गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
देशमा व्याप्त १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाउन निजी क्षेत्रले पुर्याएको उल्लेखनीय योगदानलाई समेत कदर गर्दै निजी क्षेत्रको हित अनुकूल नरहेको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर मात्रै संसद्बाट पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कार्कीले बताउनुभयो । सो अवसरमा इप्पानले विभिन्न छबुँदे सुझाव दिएको थियो । जसमा हालसम्म पिपिएका लागि आवेदन दिएका १२ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सम्पूर्ण आयोजनाको पिपिए गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्य हासिल गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीको सीमा प्रतिवर्ष दुई प्रतिशतका दरले वृद्धि गरी एकल अंकको ब्याजदर तोकी आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनुपर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी विद्युत् प्रसारण लाइन एवं विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानसम्बन्धी झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित केही ऐन र नियम निलम्बन गर्नुपर्ने, संसद्मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक, २०८० निजी क्षेत्र मैत्री नभएकाले निजी क्षेत्रको रायसुझाव समेटेर निजी क्षेत्र मैत्री ऐन संसद्बाट पारित गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने, ऊर्जा विकास दशक अवधिभर जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको स्रोत जुटाउन तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भिœयाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि इप्पानका सुझाव छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच