कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि विधेयकमै किटान गर्न प्रस्ताव गरेको छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचन कानुनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकमा निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा विवाद नआओस् भनेर ऐनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरेको हो । जसअनुसार प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको १५ दिनभित्र सम्पन्न हुने गरी सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले तोकेको दिन गर्ने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिइएको छ । नयाँ प्रावधानले निर्वाचन ठिक समयमा गर्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनको मिति थाहा नभई बजेट, नीति, विधि, योजना र तयारी केही गर्न नसकिने भएकाले स्रोत साधनको सहज व्यवस्थापन र मितव्ययी निर्वाचनका लागि कानुनमै मिति तोक्न प्रस्ताव गरिएको धारणा राख्नुभयो । जुनसुकै सरकारले पनि आफ्नो अनुकूल वातावरण नहुँदासम्म मिति तोक्न अलमल गर्ने प्रवृत्ति देखाएकाले समयमा चुनाव गरी राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि सहयोग होस् भनेर यस्तो प्रस्ताव गरिएको थपलियाको भनाइ छ ।

निर्वाचनका सबै अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन लगायतका अधिकांश प्रतिवेदनमा समेत निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने वा कानुनमै व्यवस्था गर्ने भनी सुझाव दिइएको थियो । निर्वाचनको मिति घोषणाका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक दलबीच मतैक्यता नभई निर्वाचनको माहौलसम्बन्धी विषय उठाउँदै हुने गरेको आरोप-प्रत्यारोप अन्त्य गर्न यससम्बन्धी प्रावधानले सहयोग पुग्नेछ ।

निर्वाचन हुने दिन, मतदानको समय र निर्वाचन प्रचार–प्रसारको अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा मतदान हुने दिनभन्दा २४ घण्टा अघिदेखि मतदानको काम पूरा नभएसम्मको अवधिलाई मौन अवधि मानिने उल्लेख छ । विधेयकमा हालको जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृतको प्रावधान खारेज गरी न्याय सेवाका प्रथम र द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुईपटक निर्वाचत भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारी छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन संविधान, अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवका आधारमा ऐन, कानुन संशोधन, परिमार्जन र एकीकृत गर्न लागिएको छ । विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सातवटा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन आयोग ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत विधेयक तयार गरिएको हो । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा छलफल गर्ने सन्दर्भमा आयोगले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन र मतदाताको पहुँच वृद्धि गर्न स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी आयोगले राय सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतदाताको मतभार बढ्यो
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य र पालिकाको सदस्यको चुनावमा निर्वाचित भई विभिन्न कारणबाट रिक्त हुन आएका पदको चुनावका लागि आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । यसैबीच, आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त हुन लागेको एकतिहाइ अर्थात् १९ पदको चुनाव माघको दोस्रो हप्ताभित्र सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य एक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुई, पालिका अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष दुई र वडाध्यक्ष रिक्त १७ पदको चुनाव पनि आगामी वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने आयोगको योजना रहेको बताइएको छ । आयोगमा अहिले दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलको संख्या ११९ रहेको छ ।

आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार तोकेको छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ५३ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १९ मतभार कायम हुने आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) बमोजिम राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यहरूको पदावधि २०८० फागुन २० गते समाप्त हुन लागेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ मा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने निर्वाचक मण्डल (प्रदेशसभाका सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्याक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख) को मतभारको व्यवस्था छ । मतभार कायम गर्दा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुसारको कुल जनसंख्यालाई आधार मानेर कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा उक्त मतभार प्रदेशसभा सदस्यका लागि ४८ र गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १८ थियो ।