आर्थिक नीतिलाई सरकारले स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थयित्व दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रिय कर दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले कर सम्बन्धि नीति स्थायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृतिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए । उनीहरुले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिको कारण राजश्व संकलनमा समेत असर परेको बताए । उनीहरुले सरकारले वर्तमान आयकर,मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राजश्वमा कानूनी, प्रक्रियागत र पूर्वाधारका विषयमा रहेका समस्या सरकारले तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान आयकर,मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले आयकर,मूल्यअभिवृद्धि कर ऐनमा केही सुधार गरे उद्योगी व्यवसायी र आम जनतालाई सहज हुने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै कर सम्बन्धि भएका ऐनहरु कार्यान्वयन पनि जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । उहाँले विदेशी मुद्रा सञ्चिति,रेमिट्यान्स र पर्यटन आगमन अहिलेसम्म कै धेरै वृद्धि भइरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मवल बढाउने काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एड्भान्सको रुपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले साना व्यवसायीहरुबाट शुरु भएको समस्या अब विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष ढकालले बैंकको खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने चिन्ता बढेको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानी घट्दा बैंकहरुबाट सरकारलाई जाने राजश्व समेत घट्ने देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘साना व्यवसायीहरुबाट शुरु भएको समस्या अब विबतारै बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । जुन बैंकको खराब कर्जा बढेको छ । खराब कर्जा धेरै बढेर जाँदा समस्या आउने हो की भन्ने चिन्ता छ । पछिल्लो समय बैंकहरुको आम्दानी घटेको छ । बैंकको आम्दानी घटेको कारणबाट बैंकहरुबाट आउने राजश्व छ त्यो पनि घट्ने देखिएको छ । सरकारको खर्च र आम्दानी जुन बढिरहेको छ । जसमा राजश्व संकलनको तुलनामा साधरण खर्च बढ्दा अझ राजश्वमा कमी आउने चिन्ता रहेको छ । राजश्वमा निजी क्षेत्रको ८० प्रतिशत योग्दान छ त्यो अझ बढ्ने सम्भावना छ । राजश्वमा कानूनी,प्रक्रियागत र पूर्वाधारका कुराले समस्या छन् । आयकर,मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधारको आवश्यकता छ । सरकारले राजश्व चुहावटमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । कर सम्बन्धि भएका ऐनहरु कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । यस्तो हुँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका धेरै सूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति अहिलेसम्मको इतिहासमा धेरै रहेको छ । रेमिट्यान्स पनि अहिलेसम्मको सबै भन्दा धेरै आइरहेको छ । पर्यटन आगमन पनि त्यतिकै वृद्धि भइरहेको छ । तर पनि सर्वसाधरणको आत्मवल उच्च हुनसक्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सरकार र राष्ट्र बैंकबाट प्रणालीलाई कमजोर नबनाई सर्वसाधरणको आत्मबल बढाउने काम गरी आम जनतालाई सन्देश दियौं । सरकारले गरेको खर्च भुक्तानी नदिएको कुराहरु बाहिर आएको छ त्यसलाई पनि क्लियर बनाउनुपर्छ । सरकारले एड्भान्सको रुपमा लिएको भ्याट ६ महिनामा फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ त्यसलाई सरकारको तर्फबाट लागू गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले राजश्व संकलन कम भएको कारण सरकार दबाबमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक देखिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले कर सम्बन्धि नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन माग गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी लगानी कर्ताले मात्रै नभइ विदेशी लगानीकर्ताले कर सम्बन्धि नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएकाले पनि आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधरण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलको आवश्यकता रहेको भन्दै खर्च बढेसँगै सरकारको रावजश्व बढ्ने निश्चित रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राजश्वको कारण सरकार दबाबमा छ । राजश्व बढाउन करका दर नभएर दायरा बढाउन आवश्यक छ । लगानी बिस्तार र औद्योगिक वातावरणको लागि नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक हुन्छ । सरकारले कर सम्बन्धि नीति निश्चित समय तोकेर स्थायित्व दिन आवश्यक छ । स्वदेशी लगानी कर्ताले मात्रै होइन विदेशी लगानीकर्ताले कर सम्बन्धि नीतिलाई हेरेर लगानीको आधार बनाएका हुन्छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र जुन अवस्थामा छ । त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधरण जनताले खर्च गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । खर्च गर्ने वातावरण बनाएर मागमा वृद्धि गर्नु अहिलको आवश्यकता छ । खर्च बढेसँगै सरकारको रावजश्व बढ्ने निश्चित छ ।’

त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर नभएर करको दायरा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले करको दायरा बढाएर भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिले पनि करिव ४२ प्रतिशत क्षेत्र करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष मल्लले नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्र सुधारको लागि पनि करको दायरा बिस्तार गरी राजश्व संकलन वृद्धि गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालु खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्सार नीति समय-समयमा परिर्वतन गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले राजश्व वृद्धि गर्न करको दर भन्दा पनि करको दायरा वृद्धि गरेर लैजानुपर्छ । दायरा बढाउँदा भन्सार पनि नतिर्ने कर पनि नतिर्ने ४२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसलाई राजश्वको दायरामा ल्याउन सकेको भए । नकारात्मक बन्दै गएको अर्थतन्त्रको सूचक र राजश्व संकलनमा आएको कमी भएको अवस्थामा करको दायरामा नआएको ४२ प्रतिशत क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । मुलुकको आन्तरिक राजश्व चालु खर्चलाई धान्ने राजश्वको दायरा वृद्धि गर्नसक्छ । मुलुक राजश्व संकलनमा भन्सारमा निर्भर छ । भन्सार नीति पनि समय-समयमा परिर्वतन गर्ने नीतिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । मुलुकको आर्थिक नीति स्थायी किसिमको हुनुपर्छ । ३ देखि ६ महिनामा नयाँ किसिमको निर्देशिका ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । त्यसले नेपालको डुइङ विजनेशमा आत्मबल घटेको अवस्था छ ।’

बिहीवार सरकारले सर्वाधिक कर तिर्ने करदातालाई पनि सम्मान गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा विभिन्न १६ विधामा सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीलाई सम्मान गरेको हो । सरकारलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम) बनेको छ । निर्यात कारोबारबाट धेरै कर तिर्ने डाबर नेपाल प्रा.लि.ले सम्मान पाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबै भन्दा बढी कर तिर्नेमा ग्लोबल आईएमई बैंकले सम्मान पाएको छ । त्यस्तै व्यक्ति आयकर सबै भन्दा बढी तिर्नेमा विजयकुमार शाहलाई सरकारले सम्मान गरेको छ ।