उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई दुई वर्ष कैद

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीश विनोद खतिवडाको इजलासले नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइका तत्कालीन सभापति हरिप्रसाद आचार्य, सचिव योगेन्द्र रावल, रुपेश साह, रविन लामा, सयुज श्रेष्ठ, नीरज रानामगरलाई उपप्राध्यापक चलाउनेको ज्यान मार्न खोजेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले उनीहरूबाट पीडितलाई २८ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेशसमेत गरेको छ ।

आरोपित दीपक ओझाले भने सफाइ पाएका छन् । आरोपितमध्ये हरि आचार्य हाल अमेरिकामा छन् । अरू आरोपितहरूले अदालतको तारेख गुजारेर बसेका थिए । उनीहरूमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि उपप्राध्यापक चलाउनेले आफूले न्याय पाएको बताउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले ढिलै भए पनि न्याय पाएको छु, ‘ममाथि जुन ढंगले सांघातिक आक्रमण भयो, अरू कसैले यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् ।’

२० असोज २०७७ मा कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण भएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस इकाइका सभापति हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको नेतृत्वको समूहले उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गरेको थियो ।

घटनामा आचार्य र रावलसहित दीपकराज ओझा, रुपेश साह, रवीन लामा, सयुज श्रेष्ठ, नीरज रानामगरलगायत संलग्न भएको आरोप थियो । घटनापछि उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । उपचारका क्रममा उहाँको अप्रेसनसमेत गर्नुपरेको थियो । आक्रमणपछि उपप्राध्यापक चलाउने एक महिनाभन्दा बढी अस्पतालमा उपचार गराएर घर फर्किनुभएको थियो ।

प्रहरीले आचार्य, रावल लगायतमाथि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोपितहरू जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा धरौटीमा छुटेका थिए । उनीहरूलाई सामान्य धरौटीमा छाडिएको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा जिल्लाको आदेश बदरको माग राख्नुभएको थियो । उच्च अदालत पाटनले पाँच लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अनि पीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले तत्काल राहत दिनसमेत आदेश दिएको थियो ।

ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आरोपितहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत जानुभयो । सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशपछि जिल्ला अदालतले आरोपितहरू विरुद्धको मुद्दा अघि बढाएको थियो ।

टीकापुर घटनाका तीन दोषीलाई रिहा गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग
सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा संलग्न रेशम चौधरीबाहेक अरू तीन जनाको कैद सजाय छुट गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्याको घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र प्रदीप चौधरीको कैद छुट गर्ने सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका हरिनारायण चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी लगायतका व्यक्तिको कैद छुट गर्नुभएको थियो । सरकार र राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयको विरुद्धमा टीकापुर घटनामा हत्या गरिएका प्रहरीका परिवारका सदस्य शारदा कठायत र मन्धरादेवी विष्टले २१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा उहाँहरूले हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीपको कैद छुट बदरको माग गर्नुभएको थियो । सो रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै बिहीबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुन २०७५ मा रेशम चौधरीसहित १० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत दिपायलले आठ जनालाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष मात्रै कैद सजाय पाएका लक्ष्मण थारूसमेत जन्मकैदको सजायमा परेका थिए । सर्वोच्च अदालतले सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपबाट सफाइ दिएको थियो । लक्ष्मण चौधरीमाथि ३ वर्ष कैद फैसला भएको थियो । रेशम चौधरीसहित अन्यको हकमा भने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै सरकारले माफी मिनाहाको प्रक्रियाबाट १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गरेको थियो । थप हरिनारायण, वीरबहादुर र प्रदीप भने संविधान दिवसका अवसरमा छुटेका थिए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रिहा भएका रेशमको माफी मिनाहाविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ र उक्त रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।