नेतृत्व परिवर्तन कि व्यवस्था ?

बाइसे र चौबीसे राज्यलाई एकीकरण गर्दै नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको नेतत्वमा शाहवंशको उदय भयो तथापि उनका पूर्खाहरू तत्कालीन गोरखा राज्यमा शासन गरिरहेका थिए । नेपालमा शाहकालमा लामो समयसम्म पारिवारिक शासन चल्न थाल्यो । तत्कालीन राणा शासन पनि त्यसभन्दा फरक थिएन । भ्रष्टाचार त्यस बेला थिएन भन्ने होइन तर त्यो मोजमस्ती, अनियमितता र भ्रष्ट्राचार परिवारमा मात्रै सीमित थियो । पछिल्लो समयमा त्यसका आसेपासेहरू जोडिन थालेका थिए । शाहकाल र राणाकालको समयमा विभिन्न पर्व तथा काण्ड नघटेका होइनन् तर ती काण्ड तथा पर्वहरू राणा परिवारभित्र घटेका थिए । प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएका थिएनन् ।

नेपालमा नेपालको एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाह, प्रतापसिंह शाह, रणबहादुर शाह, गीर्वाणयुद्ध, विक्रमशाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह, पृथ्वीवीरविक्रम शाह, त्रिभुवनवीरविक्रम शाह, महेन्द्र शाह, वीरेन्द्र शाह, दीपेन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए । शाहकालकै समयमा नेपालमा राणाको उदय भयो र पतन पनि भयो । राणा शासनको सुरुवात जंगबहादुर राणाले गरे त्यसपछि रणोदीप सिंह, वीरशमशेर जबरा, देवशमशेर जबरा, चन्द्रशमशेर जबरा, भीमशमशेर जबरा, जुद्धशमशेर जबरा, पद्मशमशेर जबरा र मोहनशमशेर जंगबहादुर राणाले शासन गरे ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको पनि करिब १७ वर्ष पुग्न लगेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षको अवधिमा भएका क्रियाकलापका कारण आज गणतन्त्रको विकल्प खोज्न विभिन्न समूहहरू सडकमा आउन थालेका छन् भने एउटा राजनीतिक दल त संसद्मा पनि रहेको छ । 

त्यतिबेलासम्म नेपालको अवस्था जे थियो, जस्तो थियो त्यो सबै उनीहरूकै कारणले भयो । नेपालमा रणा शासनको अन्त्य भएपछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि क्रमश : टंकप्रसाद आचार्य, कुँवर इन्द्रजित सिंह, सुवर्णशमशेर, विश्वेश्वर प्रसादकोइराला, तुल्सीगिरी, सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विष्ट, नगेन्द्रप्रसाद रिजाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओली जस्ता व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भएर नेपालको शासन गरेका छन् भने अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल रहेका छन् ।

शासन व्यवस्थाकै कुरा गर्दा नेपालमा गणतन्त्र आएपछि रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी र रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतित्व निर्वाह गरिसकेका छन् । यसरी कैयौं दर्जन मानिसहरूले देशको शासन गर्दा देशको अवस्था दिनानुदिन खस्किँदै गएको छ । नेपाल र नेपालीले विभिन्न व्यवस्था खास गरी शाहकालीन व्यवस्था, राणाकालीन व्यवस्था, पञ्चायतकालीन व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासमेत भोगिसकेको छ तर कुनै पनि व्यवस्थाले जनताको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको अवस्था छ । कुन व्यवस्था ठीक वा बेठीकभन्दा पनि त्यस व्यवस्थामा देशको नेतृत्व गर्नेहरूको प्रवृत्ति र जनताको नागरिक अधिकार जोडिएर आउने गर्दछ ।

खर्च व्यवस्थापन र विकास एवं सुशासन गर्ने अवस्थाले त्यसलाई निर्धारण गर्ने गर्दछ । जब कानुनहरूको कार्यान्वयन हुँदैन, नागरिकहरूका अधिकार सुरक्षित हुँदैनन्, देशमा शान्ति र अमनचयन कायम हुँदैन तब जुनसुकै व्यवस्था आए पनि त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । एकातिर देशमा रोजगारी नहुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण बढ्दै जानु, देशमा भएका उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना बन्द हुँदै जानु, आर्थिक अनियमतिताले सीमापार गर्नु, पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढ्दै जानु, हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिनु, महँगी र कालोबजारी जस्ता समस्याहरू बढ्दै गएपछि व्यवस्थामाथि प्रश्नचिहृन खडा हुनु स्वाभाविकै हो ।

कुनै पनि व्यवस्था ठीक भएन भने त्यसको विकल्पमा अन्य व्यवस्था भन्ने कुरा आउँछ तर वैकल्पिक व्यवस्थामा पनि गल्ती र कमजोरीहरू सुधार गर्न सकिएन भने त्यसले नागरिकलाई पुरानै अवस्थामा फर्कने अवस्थाको सिर्जना हुनसक्छ । कुन व्यस्थाले के ल्यायोभन्दा पनि अहिले व्यवस्थाप्रति मानिस किन निरास बन्न थाले त्यसको समाधान खोज्न जरुरी देखिन्छ । सवाल अहिले तीन प्रकारको व्यवस्थामा केन्द्रित हुन थालेको छ । राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र तर यी तीन खालका व्यवस्था नेपालले भोगिसकेको छ । देशको शासन तथा सञ्चालन अधिकार एउटा व्यक्ति तथा परिवारमा सीमित हुने प्रणाली नेपालको राणाकालीन र शाहकालीन अवस्थामा मात्रै होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ ।

नेपालमा गणतन्त्र आएको पनि करिब १७ वर्ष पुग्न लगेको छ । गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षको अवधिमा भएका क्रियाकलापको कारण आज गणतन्त्रको विकल्प खोज्न विभिन्न समूह सडकमा आउन थालेका छन् भने एउटा राजनीतिक दल त संसद्मा पनि रहेको छ । दुर्गा प्रसाई समूहले विभिन्न माग राख्दै ७ गते बल्खुमा प्रदर्शन गर्दा दुई प्रहरीसहित २८ जना घाइते भएका थिए भने शुक्रबार उनीहरूले तीनकुनेमा प्रदर्शन गर्ने भनिए तापनि काठमाडौं प्रशासनले रोक लगाएको थियो भने प्रसाईलाई उनको सानोठिमीस्थित घरमा प्रहरीले निगरानीमा राखेको थियो ।

पछिल्लो समयमा खास गरी नागरिकहरू व्यवस्था र नेतृत्वप्रति रुष्ट हुन थालेका छन् । सवैको अपनत्व हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा कुनै नाजायज छ भन्न मिल्दैन । संरचनामा भएका अनावश्यक प्रतिनिधिहरूको कटौती गर्ने, केन्द्र र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत मानिँदैन तर एउटा परिवारले नै देशको नेतृत्व गरिरहने राजतन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा जनताको अधिकार सुरक्षित हुँदैन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । गणतन्त्रवादीहरूको प्रश्न देशमा २ सय ४० वर्ष शासन गर्दा नेपाली जनताले के पाए वा के गुमाए भन्ने कुरा सतहमा आयो ।

अराजक तरिकाले गरिने आन्दोलनले कहिल्ले पनि व्यावस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन तर जनताको निराशा र राजीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले निरन्तरता पाएको खण्डमा यो व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ राज्य र राज्यसञ्चालन गर्नेहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

तत्कालीन माओवादी र सात दलले दिल्ली सम्झौता गरे र त्यसैको आधारमा जनआन्दोलनको माध्यमबाट नेपालबाट राजा र राजतन्त्रलाई बिदाइ गरियो तर त्यसपछिका १७ वर्षमा एउटा राजाको ठाउँमा धेरै राजाहरू जन्मिन थाले । संविधान वा विधानमा जे कुरा उल्लेख गरे तापनि एउटै व्यक्तिले दशकौंसम्म राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कुनै दलको कार्यकर्ता जस्ता बन्न थालेपछि नेपालीहरूले गणतन्त्रलाई सत्तोसराप गर्न थालेका छन् ।

अहिले नागरिकहरूको बीचमा दुईवटा सवाल बहसमा आएका छन् । एकथरि नागरिकहरू हजारौं राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटा राजा पाल्नु उचित भएको तर्क पेश गर्ने गर्दछन् भने अर्कोथरी नागरिकहरू राजाको समयमा भएका ज्यादती, दमन र अत्याचारहरू सम्झेर राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र नै उचित भन्ने तर्क गर्दछन् । नेतृत्व परिवर्तनको कुरा पनि पटक-पटक उठ्ने गर्दछ तर दशकौंदेखि नेतृत्व गरेकाहरू तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा छैनन् । आफू राम्रो काम नगर्ने र अरूलाई पनि काम गर्न नदिने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ । नागरिकमाथिको अधिकार कुष्ठित गर्दा जहाँनिया राणा शासनको पतन भयो । राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि १९ वर्षमै जनमत संग्रहको अवस्थामा देश पुग्यो भने तीस वर्षमा पञ्चायत नै ढल्यो ।

तत्कालीन माओवादी समस्यालाई समयमा सम्बोधन गर्न नसक्दा र शासनसत्तामा शक्तिशाली बन्न खोज्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी त्याग्नुपर्ने अवस्था आयो अनि गणतन्त्रको स्थापना भयो । आज गणतन्त्र स्थापना भएको पनि डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर नागरिकका केही स्वतन्त्रता र सूचनाको हकबाहेक जनताको अवस्थामा परिवर्तन आएको छैन । वैदेशिक ऋण र आयातले सीमा नाघेको छ, भ्रष्ट्राचारका फाइलहरू खुल्न सकेका छैनन्, खुलेका फाइल पनि अलपत्र परेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरूको संख्या उच्च भएपछि र संघीयता महँगो भएका कारण चालु खर्च बढ्दै जाने र पुँजीगत खर्च तथा विकास खर्च कम भएपछि विकासका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने र त्यसमा पनि अनियमितता हुने भएकाले मानिसहरू संघीयताप्रति विस्तारै नकरात्मक हुनथालेका छन् ।

अन्त्यमा, देशमा सुशासन कायम हुन सकेन भने, समयमा योजना तथा आयोजना सम्पन्न हुन सकेन भने, देशमा नागरिकको आधिकार प्रत्याभूति भएन भने, शान्ति सुरक्षा भएन भने वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रश्नचिहृन खडा हुनसक्छ । अराजक तरिकाले गरिने आन्दोलनले कहिल्ले पनि व्यावस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन तर जनताको निराशा र राजीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णाले निरन्तरता पाएको खण्डमा यो व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । तसर्थ राज्य र राज्यसञ्चालन गर्नेहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन आवश्यक छ ।

जहाँसम्म स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने तथा उद्योगधन्दाको विकास गर्ने सन्दर्भमा राज्य सम्वेदनशील हुनु आवश्यक छ । देशको विकासका लागि उपयुक्त नेतृत्व भएको खण्डमा गणतन्त्रमा व्यवस्थापकीय हिसाबले उपयुक्त व्यवस्था हो तर नाममात्रको गणतन्त्रले जनताको अवस्थामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त्यो अलि कठिन नै देखिन्छ । जबसम्म जनता सुखी र समृद्ध हुँदैनन्, स्वतन्त्र हुँदैनन् तबसम्म जुनसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसले केही फरक नपार्ने देखिन्छ । तर, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएकाले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलहरू सबै पक्षको अपनत्व हुनेगरी उनीहरूलाई समेटेर समयमै सच्चिनु आवश्यक छ । देशलाई उपयुक्त नेतृत्व दिनु अझै आवश्यक छ ।