ओझेलमा सुर्खेत विमानस्थल

सुर्खेत । देश संघीयतामा गएसँगै सिंहदरबारका अधिकार पनि गाउँगाउँमा पुगेको बताइन्छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् सुर्खेत विमानस्थल भने छायाँमा परेको छ । संघीयतापछि दुर्गमका नागरिकलाई प्रदेश राजधानीसँगको हवाई सेवाबाट वञ्चित बनाइएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै साबिक कर्णालीका चार जिल्ला प्रदेश राजधानी सुर्खेतसँगको सिधा हवाई सेवाको पहुँचबाहिर छन् । २०७४ अघि साबिक कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा जिल्लामा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई उडान हुन्थ्यो । तर, संघीयता कार्यान्वयनपछि हवाई सेवा बन्द हुँदा यी जिल्लाका नागरिकलाई जहाजबाट नेपालगञ्ज हुँदै फेरि गाडीको यात्रा गरेर सुर्खेत पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संघीयतापछि प्रदेशभित्रका आन्तरिक हवाई सेवा बन्द हुँदा प्रदेश राजधानी सुर्खेत पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यताले नागरिकलाई आर्थिक तथा यात्राको सकस छ । प्रदेश राजधानी भएसँगै राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक तथा शैक्षिक हब बनेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर १० वटै जिल्लाका नागरिकको रोजाइ बन्दै गएको छ । तर, सुर्खेत विमानस्थलबाट प्रदेशभित्रका हिमाली र पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन नहुँदा अध्ययन, रोजगारी, औषधि उपचार, प्रशासनिक कामकाजका लागि वीरेन्द्रनगर आउजाउ गर्ने नागरिकलाई नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताले ठूलो धनराशि खर्च बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।

हाल काठमाडौं-सुर्खेत सिधा हवाई उडान हुने सुर्खेत विमानस्थलमा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयसमेत छैन । अझ नेपाल वायुसेवाले सुर्खेत विमानस्थल भएर कर्णालीका कुनै पनि जिल्लामा हालसम्म एउटा पनि उडान भरेको अवस्था छैन । उतिबेला सुर्खेतबाट माथिल्ला जिल्लाहरूमा यात्रु तथा कार्गो उडान हुँदा सरकारले लगाउने हवाई शुल्क महँगो पर्ने भन्दै निजी हवाई कम्पनीहरूले आफ्ना उडानहरू नेपालगञ्ज स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यसयता कर्णालीको आन्तरिक आकाशमा न सरकारले आफ्ना जहाज उडाउने प्रयास गरेको छ, न त निजी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नै जहाज उडाउन प्रोत्साहन गरेको छ । सञ्चालन खर्चका कारण सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमले नै कर्णालीमा आन्तरिक उडान भर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशका पूर्व उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री जितबहादुर मल्ल प्रदेश सरकार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र संघीय सरकारको असहयोगका कारण कर्णालीमा आन्तरिक हवाई सेवा सुरु हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

आफू मन्त्री रहँदा प्राधिकरण, संघीय पर्यटन मन्त्रालय, वायु सेवा निगम तथा निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीसँग गहन छलफल अगाडि बढाए पनि सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो पहलले सीता र यती एयरलाइन्सले कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक उडानका लागि प्रस्तावना पत्र पेस गरेको उल्लेख गर्दै आफू मन्त्रालयबाट बाहिरिएसँगै सो विषय ओझेलमा परेको उहाँको भनाइ छ । कुनै पनि बहानामा कर्णालीका नागरिकलाई हवाई सेवाबाट विमुख बनाइनु नहुने उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले यथाशीघ्र अपनत्व लिएर निजी वायु सेवा कम्पनीलाई सहुलियत दिएर भए पनि आन्तरिक हवाई सेवा सुरु गर्न ढिला गर्न नहुने सांसद मल्ल बताउनुहुन्छ ।

कागजमै सीमित आन्तरिक उडान योजना
२०७५ सालमै कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आफ्नै हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अगाडि सार्नुभएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली एयरलाइन्स’का नामबाट आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश उडानका लागि हवाई सेवा सुरु गर्न ल्याएको योजनाका बारेमा भने हाल प्रदेश सरकार बेखबर छ । शाहीकै पालामा प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल र मुगुमा ‘हाई अल्टिच्युट’ विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरिएको थियो । चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्टले दुईवटै विमानस्थलको निःशुल्क विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने भनिए पनि हाल ती सबै योजनाहरू कागजमै सीमित भएका छन् ।

हाल यो विमानस्थल संघीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्न, नेताहरूको चार्टर्ड तथा विपद्लगायत अन्य काममा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने एयरलिफ्ट बनेको छ । संघीयताअघि सुर्खेत विमानस्थलमा सीता, तारा, यती लगायतका निजी हवाई सेवाप्रदायक कम्पनीका ट्वीनअटर विमानहरू दैनिक सुर्खेती आकाश भएर कर्णालीका माथिल्ला जिल्लाहरूमा उडान हुन्थे । यात्रुवाहक तथा कार्गो बोकेका विमान तथा हेलिकोप्टरले खाली नहुने विमानस्थलमा अहिले सुर्खेत–काठमाडौं, काठमाडौं–सुर्खेत दैनिक दुईवटा उडान मात्र हुने गरेका छन् । भने माथिल्लो कर्णाली उड्ने जहाज देखिन छाडेका छन् ।

विमानस्थल विस्तारको योजना पनि अलपत्र
२०७७ सालमा हालको विमानस्थललाई विस्तार गरी एक हजार पाँच सय मिटरको धावनमार्ग विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान भर्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अगाडि बढाइएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७७ साल मंसिर अन्तिम साता बसेको बैठकले विमानस्थललाई ‘एप्रोच लाइट’ सुविधायुक्त विमानस्थलका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहित काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सो विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँबराबर खर्च लाग्ने भन्दै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेटसमेत छुट्याएका थिए । विस्तारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच १५ असोज २०७७ सालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले विस्तारको काम अघि बढाउनै सकेन । केन्द्र र प्रदेश सरकारले छुट्याएको एक अर्ब एक करोड रकम फ्रिज भयो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पनि एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, त्योबेला सबैजसो राजनीतिक दलहरूले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गरेनन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्रदेश सरकारले विस्तार कार्य अगाडि बढाउनका लागि जग्गाको कारोबार रोक्का गरिसकिएको थियो भने लगत संकलन कार्य पनि अघि बढाइसकिएको थियो । प्रदेश सरकारले नागरिक तहमा कुनै छलफल नै नगरी जग्गा रोक्का प्रक्रियाका लागि पत्र लेख्ने काम ग¥यो, जसको व्यापक विरोध भयो । विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका १०, ११, र १२ नं वडाका करिब ९२३ घरधुरी र विद्यालय पनि प्रभावित हुने भएपछि स्थानीयहरू संघर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिए । स्थानीयको विरोधपछि २०७८ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले विमानस्थल विस्तार गर्ने बजेटले नयाँ विमानस्थल बनाउन सकिने भन्दै विस्तार योजनाको च्याप्टर नै क्लोज गर्नुभएको थियो ।