✍️ नारायणबहादुर गुरुङ
चीनको हाङ्गचाउ शहरमा भएको १९औं यशियाली खेलको उद्घाटनमा सहभागिता हुनेगरी हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ज्यूले चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुभयो । हाङ्गचौ शहरमा उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिन पिङसँग भेटवार्ता गर्नुभयो भने राजधानी पेइचिङमा उहाँका समकक्षी चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि छ्याङसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभयो । हाङ्गचौ र पेइचिङमा भव्य स्वगत गरियो । यसरी उच्चकोटिको सम्मान गरेर चीनले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उल्लेखित राष्ट्र सानो होस् वा ठूलो होस्, शक्तिशाली होस् वा दुर्बल होस्, धनी होस् वा निर्धन होस् सबै समान छन् भन्ने मान्यतालाई सम्मान गरेको छ । यो सम्मान कुनै व्यक्तिविशेषलाई नभई हाम्रो नेपालको उच्च प्रतिनिधिमार्फत नेपाल राष्ट्र र समस्त नेपालीहरूलाई दिइएको सम्मनको रूपमा लिन सकिन्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमणमा पाउनुभएको स्वागतमा हाम्रा उच्च प्रतिनिधि, हाम्रो राष्ट्र समान हैसियतका होइनौँ कि भन्ने खालको अनुभव हुन आउँछ । केन्द्रीय सरकार प्रमुखलाई प्रादेशिक सरकारका प्रमुखले भेट्दाजस्तो । दिल्ली विमानस्थलको सामान्य स्वागतपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहाकार अजित दोवल र त्यहाँका परराष्ट्र सचिवले हाम्रा प्रधानमन्त्री र उहाँको स्वकीय सचिव उहाँको आफ्नै छोरीसँग भेट गरे । हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले त्यहाँ के कुरा भयो अन्धकारमै छ ।
औपचारिक निमन्त्रणामा भ्रमणमा आएका मित्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्ने यस्तो चलन अनौठो र खुल्दुली लाग्नु स्वभाविकै हो । निज प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लहकार यसअघि भारतीय जासुसी संस्थाका पूर्वप्रमुख पनि हुन् । त्योबाहेक बिदाइ गर्दा दिइएको मुर्रा भैँसीले त नेपालमा निकै तहल्कै मच्चायो ।
एउटा सानो देश माल्दिब्सले आफ्नो भूमिमा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता लान भन्न सक्दा हामी निमुखा जस्तै भयौं । यही देश हो जसले १९५२ जुन ९ देखि हाम्रो उत्तरी सिमामा जरो गाडेर बसेका भारतीय सैनिक पोष्टलाई २० अप्रिल १९६९ मा हटाएको थियो ।
दुर्लभ जनवारहरू उपहार दिएर उच्चकोटिको सम्मान दिने चलन त पुरानै हो । यसले दुई देशको सम्बन्धलाई प्रागढ र मैत्रीपूर्ण बन्न सघाउँछ । प्रधानमन्त्री जस्तो उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डललाई मुर्रा भैंसी उपहार दिएर के संकेत गरेको हो ? यस्ता भैंसीहरू मधेसमा सदियौंदेखि हाम्रा किसानहरूले पाल्दै आएका छन् । यदि आवश्यकता नै थियो भने कृषि विभाग वा कृषि मन्त्रालयबाट खरिद गर्न सकिन्थ्यो । जाँदा उनीहरूले चासोको रूपमा हेरेको नागरिकता र नेपालको जलविद्युत्मा उनीहरूलाई एकाधिकार दिने खालका कोसेलीको सट्टा लामो समयदेखि नेपालले माग्दै आएको सिमराबाहेक भैरहवाबाट दोस्रो हवाई उडानमार्ग अनुमति पाउन सकेन ।
भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुचारु गर्न पनि अड्चन लगाउने खेला भएको सुनिन्छ । हाम्रो प्रमुख उद्योग मानिने पर्यटन उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने, त्यस इलाकाका बासिन्दाहरूको जीवनस्तर उठाउन मदत गर्न सक्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्ने ती भौतिक पूर्वाधारहरू सुनसान रहनु राष्ट्रिय हितकारी कदापि छैन । व्यवसाय नै नभएपछि ऋण तिर्न अवश्यै समस्या आउन सक्नेछ । आन्तरिक तथा बाहृय व्यावधनलाई तुरुन्त बुद्धिमत्तापूर्वक हल गरिनुपर्छ ।
लगत्तै दिल्लीमा भएको जी २० को शीर्षस्थ सरकार प्रमुखको भेलामा अरूलाई निम्त्याइँदा विशेष घनिष्ठ सम्बन्ध भएको देश नेपाल नबोलाइनु नेपाल महत्वहीन र अनावश्यक ठानेका हुन् ? यस्तो विश्व अर्थतन्त्रलाई दिशा निर्देश दिने विश्वको शक्तिशाली र ठूला अर्थतन्त्र भएका सरकार प्रमुखहरूको महत्वपूर्ण सम्मेलन घरछेउमै हुँदा ढोका बाहिरै राखेको दृश्यलाई नेपालका बुद्धिजीवीहरूले आश्चार्य प्रकट गरेका छन् ।
सबभन्दा उदेकलाग्दो त हाम्रो प्रतिनिधि सभाले अत्यधिक बहुमतद्वारा पारित चुच्चे नक्शामा परेको अतिक्रमित भूमि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूखुशी भ्रमण गरे । यस्तो दृश्य त विदेशी सैनिकले कब्जा गरेको इराक र अफगानिस्तानमा मात्र देखिन्थ्यो जहाँ विदेशी सरकार प्रमुखदेखि सबै तहका मानिसहरू ती देशका सरकारलाई पत्तै नदिई आफूखुशी जहिले पनि आवताजावत गर्थे । सबभन्दा आश्चर्य त हाम्रो सरकार र जनप्रतिनिधिहरू प्रतिक्रियाविहीन भए ।
एउटा सानो देश माल्दिब्सले आफ्नो भूमिमा रहेका भारतीय सैनिकहरूलाई फिर्ता लान भन्न सक्दा हामी निमुखा जस्तै भयौं । यही देश हो जस्ले १९५२ जुन ९ देखि हाम्रो उत्तरी सिमामा जरो गाडेर बसेका भारतीय सैनिक पोष्टलाई २० अप्रिल १९६९ मा हटाएको थियो । के हामी त्यसबेलाभन्दा अहिले यति साह्रो निर्धो भएका हौं ? यस बारेमा वर्तमान भूराजनीतिक स्थितिले के कति प्रभाव पारेको छ र कसरी बच्ने भन्ने बारे यो लेख केन्द्रित छ ।
हाम्रा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाले त्यसबेलाका उच्च नेपाली सैनिक अधिकृतहरूको सुझाबलाई बेवास्ता गरेर इष्ट इण्डिया कम्पनीका अंग्रेजहरूसँग गरेको युद्धले धेरै भूमि गुमाउनुपर्यो र ४ मार्च १८१६ मा उनीहरूसँग सुगौली सन्धि गर्नुपर्यो । यो असमान सन्धिपछि ब्रिटिशहरूले नेपालमा उनीहरूको प्रतिनिधि राख्न सुरु गर्यो र हालीमुहाली गर्न सुरु गर्यो जसको दुष्प्रभाव अहिलेसम्म पनि हामी झेलिरहेका छौं । ऊबाहेक अरूसँग दौत्य सम्बन्ध विस्तार गर्नसमेत कुण्ठित पारेको छ ।
जंगबहादुर कुँवरले कोतपर्वमा त्यतिबेलाका शक्तिशालीहरूको हत्या गरेर राणा परिवारको १०४ वर्ष लामो अन्धरकरमय अत्याचारी जहानिया शासन सुरु गरेपछि शासनमा टिकिरहन बेलायतीहरूको गुलामी गरे । जब १९४७ मा भारतले स्वतन्त्रता पायो राणा शासनका अन्तिम प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्र भारतका शासकहरूलाई रिझाउन जुलाई १९५० मा नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरे । त्यो सन्धि नेपालकातर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले गरेका थिए भने भारतकातर्फबाट काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रशेखर नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । झट्टा हर्दा नै असमान लाग्ने यो सन्धि साँच्चिकै असमान भएको कुरा पटक-पटक भइरहने जनविरोधले जनाउँछ । यो सन्धि राणा शासनलाई लम्ब्याउनका लागि गरिएकाले देश हितमा थिएन र जसका कारण नेपाल अझै आक्रन्त छ ।
यो असमान सन्धिलाई पुनरालोकन गरी दुई राष्ट्रबीचको मैत्री सम्बन्धलाई अझ उचाइ दिन भनेर नेपालका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टाराई र भारतीय प्रधानमनन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहमतिबाट दुवै देशका चार-चारजना प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समिति बन्यो । त्यो समितिले विसं २०७३ देखि पटक-पटक संयुक्त बैठक बस्यो । २०७५ असारमा बसेको नवौं बैठकले विभिन्न सुझाबसहित प्रतिवेदन तयार पार्यो । हालसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेकाले अन्यौलमा परिरहेको छ । समितिको पनि समयावधि सिद्धिएकाले विघठन भइसक्यो ।
भारतीय मध्यस्थामा ७ फागुन २००७ मा राजा त्रिभुवन, राणा र नेपाल कांग्रेसको सम्झौता भएअनुसार नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । विभिन्न व्यक्तिको संस्मरणअनुसार यी तीन पक्ष कहिले आमनेसामने भएर छलफल गर्न पाएनन् । प्रष्ट छ यो त्रिपक्षीय सम्झौता आफ्नो अनुकूल तयार पारेर भारतले थोपारिदिएको थियो । त्यसपछि बेलायतीहरू जस्तै उनीहरूको हालिमुहाली बढ्यो । हामी एउटाबाट मुक्त भए पनि अर्कैबाट नियन्त्रित भयौं । त्यो बन्धनबाट मुक्त हुनराजा महेन्द्रले कूटनीति सम्बन्ध बढाएको कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । उनकै र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका सहासिलो निर्णयका कारण भारतीय सैनिक नेपाल भूमिबाट पर्किएका थिए ।
हाम्रो देशको आन्तरिक तथा बाहृय व्यवस्थापनमा मुख्य त तीनवटा देशहरूबाट बढी प्रभावित हुने गरेको छ । हाम्रा दुई छिमेकीहरू र अमेरिकाको चासो बढी केन्द्रित भएको पाउँछौं । बेलायत, युरोप र जापानको प्रभाव पनि नजरान्दाज गर्न सक्दैनौँ । महाशक्ति अमेरिका र उदाउँदो महाशक्ति चीनबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वले विश्व नै प्रभावित हुँदै गएको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक, प्राविधिक, सामरिक क्षमताबाट त्रस्त र इस्र्याका कारण उसलाई रोक्न घेराबन्दी गरेको प्रष्टै छ । सैन्य गठबन्धनहरू बढाएको छ । चाइना थ्रिटको नाममा चीनप्रति दूरासययुक्त अतिरञ्जित प्रचारप्रसार गरेर विश्व जनमतलाई भ्रमित गरिरहेको छ । हृवावे, टिकटक जस्ता चिनियाँ प्रविधिलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा भन्दै अरू देशलाई पनि प्रयोग नगर्न दबबा दिँदै छ ।
ट्रम्पको पालादेखि एशिया प्यासिफिक रणनीतिलाई विस्तार गरेर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाललाई भित्र्याउनेभरमग्दुर प्रयास भइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री चीनबाट पर्किरहँदा दिल्लीमा भएको इन्डो प्यासिफिकको सम्मेलनमा भाग लिएर नेपाल सेनाका प्रधानसेनापति फर्केका थिए । हामीलाई कुन कित्तामा उभिने हो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाब भइरहेको घटिरहेका घटनालाई नियाल्दा अनुमान लगाउँन सकिन्छ । यस कुरालाई प्रष्ट पार्ने यी देशहरू बीच एकापसमा विकसित भइरहेको सम्बन्धलाई केलाएर हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
भारत र चीन सुरुवाती कालमा मित्रवत थिए । यी दुवै मिलेर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका लागि पञ्चशील निर्माण गरेका थिए । देशहरूबीच दौत्यसम्बन्ध स्थापना गर्न यसको सकारात्मक भूमिका रहेको छ । तर, यी दुई देश सिमानालाई लिएर १९६२ को युद्धका कारण सम्बन्ध शत्रुतापूर्ण रहृयो । १९५८ देखि सरकारी नीति र प्राकृतिक प्रकोपको कारण ३ वर्षसम्मको अनिकालले जरजर बनाएको अर्थतन्त्र र सोभियत संघसँग चिसिएको सम्बन्धले चीन एकदम कमजोर थियो । भारत र चीनबीचको सिमाना प्रष्ट थिएन ।
चीनले पश्चिमतिर अक्साई चीनलाई सिन्च्याङ प्रान्तको भूभाग र पूर्वमा अरुणाचलको राजधानी थवाङलाई दक्षिण तिब्बतको भूमि मान्छ । त्यतिबेला अरुणचललाई नर्थ इष्ट फ्रन्टियर एजेन्सी भनिन्थ्यो । चीन कमजोर र एक्लो भएको मौकामा भारतले सिमानामा फरवार्ड नीति अन्तर्गत एकतर्फी सिमाना पोष्ट राखेपछि चीनले सबक सिकाउन भनेर युद्ध सुरु गर्यो । धेरै अगाडि बढिसके पनि एक महिनाभित्र पूर्ववत ठाउँमा फक्र्यो । त्यति बेलाको हारलाई भारतीयहरूले बिर्सन सकेको छैन ।
चीन भारतबीच चिसिएको सम्बन्ध राजीव गान्धीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा १९८८ डिसेम्बर १९ देखि २३ सम्मको औपचारिक यात्रापछि सुधार भयो । नरेन्द्र मोदी गुजरातमा मुख्य मन्त्री हुँदा चीन चारपटक भ्रमण गरेका रहेछन् । त्यसैले चिनियाँहरूले उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ठूलो आशा राखेका थिए । सुरुको केही वर्ष राम्रो भए पनि चीन भुटान सिमानाको दोक्लाममा सन् २०१७ जुनमा चिनियाँ सैनिकहरूले पुरानो सडकलाई मर्मत गर्न लागेका ठाउँमा भारतीय सैनिकहरू गई अवरोध खडा गर्दा चिसिएको थियो । करिब तीन महिनापछि भारतीय सैनिक फर्केपछि सो घटना शान्तिपूर्वक सामसुम भएको थियो ।
पछिल्लो पटक २०२० मा चीनको तिब्बत र भारतको लद्दाख क्षेत्रबीचमा भएको गल्वान उपत्याकामा दुवै सैनिकहरूको बीच निःशस्त्र धाक्कामुक्की भएको थियो । भारततर्फ २० जना र चीनतर्फ ४ जना हताहत भए । दुवैले एकअर्कालाई दोष दिएका छन् । चिनियाँहरूले प्रस्तुत गरेको भिडियोमा भारतीय सैनिकहरूको झुण्ड खोला तरेर चिनियाँ सैनिकहरूतर्फ बढेको देखाइएको छ । त्यसपछि दुवैतर्प ठूलो मात्रामा सेनाको उपस्थिति छ र कुनै अप्रिय घटना भएको छैन । दुवैतर्फका कमाण्डरबीच बार्ता चलिरहेको छ ।
मानिसहरूको भनाइनुसार सिमानामा कडारूपले प्रस्तुत भएर मोदीले भारतीय मतदाताहरूलाई आफू नडाराउने सच्चा देशभक्त देखाउन र अमेरिकालाई आफू चीनसँग टक्कर लिन सक्ने देखाई राजनीति लाभ लिएको रूपमा अथ्र्याउने गर्छन् । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि चिनियाँहरू भारतीयलाई शत्रुको रूपमा हेर्दैनन् र भारतमा चीनविरोधी भावना भएजस्तै भारतविरोधी आवज सुनिँदैन । उनीहरू भारतसँगको सम्बन्ध सुध्रियोस् भन्ने चाहन्छन् । चिनियाँहरूको बुझाइमा भारत ठूलो राष्ट्र हो र ऊ असंलग्न पराराष्ट्रनीति त्याग्दैन भन्ने सोच्दथ्यो तर भारत दिन पर दिन अमेरिकापट्टि ढल्केको देखिन्छ ।
भारत र अमेरिकाको सम्बन्ध धेरै वर्षसम्म सामन्य रहृयो । भारतमा आर्थिक उदारीकरण भएपछि सम्बन्ध सुधर हुन थाल्यो । फलस्वरूप मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा २००८ अक्टोबर १० का दिन भारत अमेरिका सिभिल न्युक्लिएर सन्धि भयो । भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदीले निकै विरोध गरेका थिए । सन् २००२ मा गुजरातमा हिन्दु-मुस्लिम दुई समुदायबीच भएको दंगामा थुप्रै मुसलमान मारिएको अभियोग तत्कालीन गुजरातका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिकाले लगाएको थियो । उनलाई अमेरिका र थुप्रै युरोपका देशहरूले बन्देज लगाएका थिए । उनीमाथि अमेरिकामा मुद्दासमेत परेको थियो । जब उनी प्रधानमन्त्री भए उनलाई चीनको विरुद्धमा उभ्याउन बन्देज हटाएनमात्रै उनीबाट भएका मानव अधिकार हनन् पनि नदेखे जस्तै गरे । उनले पनि अमेरिकालाई खुशी पार्न चीनको विरोधमा तीव्रता दिएको भनेको सुनिन्छ ।
सायद् पश्चिमा देशहरूको धापबाट हौसिएर हो कि ‘छिमेकी प्रथम’ नीति भने पनि छिमेकी पिर्ने काम घटेको छैन । दिल्लीको नयाँ संसद् भवनको अखण्ड भारत मुरलमा नेपालसमेत छिमेकी देशहरूको भूमि राखिनु र गणतन्त्रमा पनि राजदण्ड बोकेर उद्घाटन गरेको दृश्यले मोदीको अन्तरमनमा अखण्ड भारतको सम्राट बन्ने अभिलाषाको प्रतिबिम्बित भएको त होइन भन्ने झझल्को दिन्छ । नेपालप्रति गरिएको व्यवहार र भारतीय अतिवादी हिन्दु गुरुहरूले नेपाल-भारतको अभिन्न अंग हो भन्नु केवल संयोग नहुन सक्छ ।
१९४९ मा नवचीन स्थापना भएपछि चीन अमेरिकाबीचको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहृयो । अमेरिकाका राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले १९७२ फेब्रुवरी २१ मा चीनको भ्रमण गरेर अध्यक्ष माओसँग हात मिलाए । यसलाई द लङ हृयान्डसेक भनेर पनि भनियो । उनी फर्कनु अघिल्लो राति १९७२ फेब्रुवरी २७ मा चीन र अमेरिकाबीचको संयुक्त विज्ञप्ति जारी भयो । यस विज्ञप्तिअनुसार अमेरिकाले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दियो र ताइवानलाई चीनको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार्यो । यो दस्तावेज चीन अमेरिका दौत्य सम्बन्धको दरो आधारशिलाको रूपमा स्थापित भएको छ । १९७३ मा पेइचिङमा अमेरिकाको सम्पर्क कार्यालय स्थापना भयो । १९७४ मा पूर्वराष्ट्रपति जर्जबुस प्रथम यसका प्रमुख भएका थिए । चीन अमेरिकाको औपचारिक दौत्यसम्बन्ध भने राष्ट्रपति कार्टरको बेला १९७९ जनवरी २९ मा भयो ।
यसैबेलादेखि नेपालको भूमिबाट तिब्बतमा आक्रमण गर्ने खम्पा लडाकुहरूलाई तालिम दिने सहयोग दिन पनि बन्द गर्यो । विसं २०१९/०२० साल बुटवलको आकाशमा सोझै उत्तर उडेको र फर्केको हवाईजहाज मैले धेरै पटक देखेको थिएँ । त्यो हवाईजहाजको पखेटा नेपाल सेनाको स्काई भ्यानको जस्तो चारपाटे हुन्थ्यो । त्यतिबेला हामीलाई थाहा थिएन तर पछि थाहा भएनुसार ती हवाईजहाजहरू लडाकुहरूलाई रसदपानी, हातहतिएर पुर्याउन प्रयोग भएका रहेछन् ।
राजा वीरेन्द्रले मुस्तङबाट ती खम्पा लडाकुलाई शान्तिपूर्ण निःशस्त्र गर्न सन् १९७४ मा तत्कालीन शाही सेनालाई आदेश दिए । नीलगिरि हिमशिखरको फेदमा प्रसिद्ध रमणीय तिलिचो ताल नजिकैको कैसाङ क्याम्पमा रहेका नौ हजार हजार गुरिल्लाले हातहतियार नबुझाएपछि सैनिक कारबाही गर्नुपर्यो । उनीहरूसँग प्रशस्त मात्रमा हातहतियार खजनाहरू भेटियो । शाही सेनाले १९७४ सेप्टेम्बर १५ मा पूर्णरूपले दमन गरेर नेपालले चीनमाथि ठूलो गुन लगायो । त्यो सैनिक कारबाहीको बेला मेरा साहिँला जेठान बज्र गुरुङ पनि हुनुहुन्थ्यो । क्याप्टेन पदमा हुनुभएको उहाँको विवाह भएको धेरै भएको थिएन ।
त्यसयता दुवै देशबीच अर्थिक, प्राविधिक, वाणिज्य, बित्तीय आदि सम्बन्ध बढ्दै गयो, घोचपेच पनि चल्दै गयो । लामो समयसम्म चीन अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो ऋणदातादेखि सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भयो । ट्रमको बेलादेखि सुरु भएको मनोमालिन्य तीव्र हुँदा विश्वमा चिन्ता बढेको छ । चीन र अमेरिका बीचको सम्बन्धको जालो यसरी जोडिएको छ कि तत्कालीन सोभियत संघलाई जस्तै चीनलाई परस्त पार्न सजिलो छैन । कुनै नहुनुपर्ने कुरा नहोस् भनेर भर्खरै सनफ्रान्सिस्को शहरमा भएको यशिया प्यासिफिक एकोनोमिक कोपरेसनको सम्मेलनका बेला वाइडेन र सि चिन पिङबीच भएको वार्ताले आशा जगाएको छ ।
नेपालसँग १९४७ अप्रिल २५ मा दौत्यसम्बन्ध राख्ने बेलायतपछि अमेरिका दोस्रो देश हो । त्यसबेला नेपाललाई विभिन्न सहयोग दिँदै आएको छ । म आफैंले देखे भोगेको चाहिँ विसं २०२० तिर मधेसमा औलो उन्मूलन कार्य हो । अमेरिकाले ठूलठूलो भौतिक परियोजनाका लागि अनुदान दिएको खासै सम्झना छैन । २०१७ मा नेपालले चीनले प्रस्ताव गरेको बिआराआईको लागि ज्ञापन पत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ३ महिनापछि एमसिसीमार्फत विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्न र सडक मरमतका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतामा हस्तक्षर गर्यो ।
निकै विवादपछि नेपालको प्रतिनिधि सभाले २०२२ फेब्रुवरी २७ मा उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गर्यो । त्यसपछि अमेरिकी अधिकारीको लर्को लाग्दै आएको छ । त्यसमध्ये युक्रेनलाई पश्चिमा खेमाभित्र ल्याउने प्रमुख भूमिका खेलेका सहायक परराष्ट्रमन्त्री भिक्टोरिया नुलान्दाले पनि नेपालका भ्रमण गरेका छन् । उनीमाथि जननिर्वाचित रुस पक्षीय राष्ट्रपतिलाई रंगीन आन्दोलन गरेर अपदस्त गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
नेपाल र चीनबीच १ अगस्त १९५५ मा दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएपछि सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण रहँदै आएको छ । माओको बेलादेखि आफ्नै आर्थिक स्थिति राम्रो नहुँदाहुँदै पनि नेपाललाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । कारखानाहरूको स्थापना, सडकहरू निर्माण, जल विद्युत र सिँचाइमा सहयोग र अस्पताल आदि निर्माण गर्दै आएको छ । १९७८ मा तङ्ग स्याओ पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा चीन आफैं गरिब भएकोले पहिलेजस्तो सहयोग दिन नसकिने भनेका थिए । पछि अनुदानको साथसाथै दुवै पक्षलाई लाभ हुनेगरी आर्थिक प्राविधिक सहयोग अन्तरगत चिनियाँ लगानी बढाउने नीति लिएका छन् । यो नीति बिआराआईमा समेटिएको छ ।
नेपालले बिआरआईको ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई लामो समयसम्म अनुमोदन नगर्दा केही झस्किएको बुझिन्छ । बिआरआई अन्तरगतका आयोजनाहरूलाई लगानी गर्न स्थापना भएको द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाको ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनमा चिनियाँ कार्यबाहक राजदूतले बिआरआई अन्तर्गतभन्दा नेपालमा हल्लिखाल्ली नै मच्चियो चीनले स्वमित्व लियो भनेर । बढो तदारुकताका साथ नेपाल सरकारले खण्डन ग¥यो । वास्तवमा औपचारिक खण्डन नगरे पनि फरक पर्दैनथ्यो । पछि नयाँ आएका चिनियाँ राजदूतबाट त्यही कुरा दोहोरिइयो । यसो विभिन्न घटना हेर्दा नेपाल-चीनको सम्बन्ध चिसिएको अनुभव हुन्छ ।
एउटा उदेकलाग्दो कुरा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको अधिवेशनको साइडलाइन भेटघाटमा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकाका पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीसँग भेटघाट गरे । उनले भेट्नुपर्ने त बहालवालालाई हो । माइक पोम्पिओ कट्टर चीनविरोधी व्यक्ति हुन्, उनले नै ती दुई देशको सम्बन्धलाई टकरावको अवस्थामा पुर्याएका हुन् र चीनले प्रतिबन्धित गरेका नेतामध्ये एक हुन् । यस्तो संवेदनशील कुरा ख्याल नपुर्याउनु कूटनीतिक कौशल नभएर हो कि उद्देश्यबस गरेका हुन् तर यो देशका लागि हितकारी छैन ।
हाम्रो देशको आन्तरिक तथा बाहृय व्यवस्थापनमा मुख्य त तीनवटा देशहरूबाट बढी प्रभावित हुने गरेको छ । हाम्रा दुई छिमेकीहरू र अमेरिकाको चासो बढी केन्द्रित भएको पाउँछौं । बेलायत, युरोप र जापानको प्रभाव पनि नजरान्दाज गर्न सक्दैनौं ।
भारत-चीनबीच सम्बन्ध नराम्रो भएको बेला म र मेरा सहपाठीहरू पेइचिङ-बम्बै-दिल्ली हुँदै नेपाल फर्कँदा भिसा चाहिँदैनथ्यो तर उनीहरूको सम्बन्ध सुधार भएपछि नेपालीहरूले चीनबाट भारत हुँदै आउनुपर्यो भने भिसा लिनुपर्छ । हामी भने १९५० को सन्धिलाई अक्षरस पालन गर्दै आएका छौं । २०१५ को अप्रिलमा भएको महभूकम्पले थिलोथिलो पारेको नेपाललाई दशैंको मुखमा लामो अमानुषिक नाकाबन्दी लगाउँदा अमेरिकासहित युरोपले भारतको विरोध गरेर चिढ्याउन चाहेनन् । हाम्रो सबभन्दा ठूलो समस्या त्यतैबाट आउँछ । त्यसैले नजिकको मित्रलाई हेला गरेर टाढाको मित्रबाट आशा राख्नु मुर्खता हुनेछ ।
विश्व रंगमञ्चमा सांकेतिक रूपमा चील, हात्ती र ड्यागनबाट चिनिने यी देशहरूको उपस्थिति के कस्तो छ दृष्टिगोचर गर्दा हामीलाई लिनुपर्ने बाटो पहिल्याउन सजिलो हुनेछ । एकल महाशक्ति अमेरिका आफ्नो शक्तिको दुरुपयोगको कारण शक्ति झन झन क्षीण हुँदै गएको प्रतित हुन्छ । इजराइल हमास युद्धविरामका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भएको मतदानको पक्षमा १२० र अमेरिकासहित १४ देशले विपक्षमा मत हाले भने ४५ देश तटस्थ रहे । अमेरिकालाई साथ दिनेमा ससाना राष्ट्रहरू बढी थिए भने उसैका सहयोगी देशहरू तटस्थ रहे । विश्लेषकहरू अमेरिका विश्व रंगमञ्चमा एक्लिएको भन्न थालेका छन् । विश्व आरक्षित कोष अमेरिकी डलरलाई दिएको विश्वासलाई दुरुपयोग गरेका कारण वैदेशिक बन्द व्यापारमा अमेरिकी डलर त्याग्ने होड चलेको छ ।
जहाँसम्म अमेरिकाले देश बनाइदिन्छ भन्ने कुरा हो अफगानिस्तान र इराकलाई हेरे भइहाल्यो । शरणर्थी समस्या झेलिरेहेको अमेरिकाले तिनका स्रोत आफ्नै दक्षिणी छिमेकीहरू मेक्सिको र मध्यअमेरिकाका देशहरूको अवस्था हेरे भयो । आफ्नो प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई कसरी पछार्छ भने जापानलाई हेरे भयो । १९७०/०८० तिर जापानको प्रगतिलाई रोक्न गरेको ‘द प्लाजा एकर्ड’ले जापानको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाइदियो ।
त्यस यताका वर्षहरूलाई ‘लष्ट डिकेड’ भनेर प्रसिद्ध छ । सारांश अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्छ । भारत आफूलाई अहिलेदेखि नै महाशक्ति भन्ने गर्छ र विश्वगुरु पनि । हालै भएको दिल्ली जी-२० मा जी-७७ भन्ने विकासोन्मुख देशहरूको मुखिया दाबी गरेको कुरा इजराइल हमास युद्धमा अमेरिकासँगै इजराएलको समर्थन गरेको कारण विश्वाश गुमाउँदै छ । ऊ पनि केवल आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् ।
चीनलेविना बाहृयहस्तक्षेप आ–आफ्नो राष्ट्रिय चरित्र सुहाउँदो राजनीतिक, सामजिक व्यवस्था अपनाएर आर्थिक विकास गर्ने र विनविनको आधारमा शान्तिपूर्ण तरिकाले देश देश बीचमा सम्बन्ध बढाउने भनेको छ । उसले र रुसले नेतृत्व गरेको ब्रिक्स र संघाई सहयोग संगठनप्रति थुप्रै विकासोन्मुख देश आकर्षित भएका हालैका घटनाले देखाउँदै आएका छन् । अरूले महाशक्ति भने पनि चीन आफूलाई महाशक्ति भन्दैन । विकासोन्मुख देश भन्छ । उसले भन्ने गरेको ‘ता ग्हो’ भनेको ठूलो राष्ट्र वा ठूला शक्ति हो । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बनाइएको यो चिनियाँ शब्द उनीहरू भारतलाई समेत प्रयोग गर्ने गर्छन् ।
चीनको बढ्दो प्रभावलाई हेर्न हालै पेइचिङ्गमा भएको तेस्रो बिआराआई सम्मेलनलाई हेरे हुन्छ । १३० वटा देश र राष्ट्र संघसमेत ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले भाग लिएका थिए । विश्वको १९५ देशमध्ये १३० वटा देशले भाग लिनु चानचुने होइन । यो भनेको ६६/६७ प्रतिशत विश्व समुदायले बिआरआईप्रति देखाएको रुचि हो । हालैको इजरायल हमास युद्धमा तटस्थताका साथ प्यालेसटाइनी जनताको न्यायोचित मागलाई दिंदै आएको समर्थनलाई निरन्तरता दिनाले जी-७७ को विश्वास जितेको छ ।
मेरा लेखहरूमा प्रायस भन्ने गरेको छु, कुनै पनि देश अर्काले दिएको अनुदानको भरमा बन्दैन । आफ्नै बुद्धि र मिहिनेतको परिणाम हो सफल्ता पाउने । हामीभन्दा धेरै सानो तथा स्रोतसाधनविहीन सिंगापुर विश्वकै धनी देशमा प्रर्दछ र विश्व माहाशक्तिहरू संगको बराबरिको उठबस छ । सन् १९६५ मा मलेशियाले उसलाई मलेशिया महासंघबाट निकालिदिँदाको एकदम गरिब तथा निर्धो देश चमत्कारबाट आहिलेको अवस्थामा आएको होइन भन्ने कुरा हामी नेपालीले बुझ्नुपर्छ ।
केही वर्षयताको गतिविधि हेर्दा नेपाल कतैतिर ढल्कँदैछ कि जस्तो आभास दिन्छ । जुनसुकै भूराजनीतिक जटिलतामा दोश्रो विश्व युद्ध पछिको शित युध्दमा हामीले अपनाएको तटस्था र असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो रक्षाकवच हो । यसमा खेलाची नहोस् । हाम्रा लागि दुई निकट छिमेकीसँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध एकदम महत्वपूर्ण भएको भनिरहनु नपर्ला । एउटा चिनियाँ उखान ‘युहान छिन् पुरु चिनलिन’ टाढा रहेका नातेदारभन्दा परेको बेला नजिकको छिमेकी नै काम लाग्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच