प्रचण्ड सरकारको ११ महिना

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रीहरू हेरफेरको तयारीमा जुट्नुभएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको ११ महिना पूरा हुनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले चर्चा पाएको हो । २०७९ पुस १० गते एमाले सहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । गत पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएका उहाँले माओवादी, एमाले र रास्वपालाई समेटेर आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियो ।

माघ ३ गते प्रचण्डले राप्रपालाई सरकारमा ल्याउनुभयो । त्यतिबेला सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले, रास्वपा, राप्रपा अहिले सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी आठ दलको संयुक्त सरकार छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनुभएको थियो । सोमबार प्रचण्डको कार्यकाल ११ महिना पूरा गरी १२औँ महिनामा प्रवेश गरेको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन भएको पाँच महिना सरकार विस्तारमै खर्चिनुभयो ।

सत्तारूढ कांग्रेसले गृहमन्त्री र माओवादीले अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्दै आएका छन् । दुवै पार्टीका नेताहरूले ती दुवै मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादीभन्दा पनि कांग्रेसबाट बढी दबाब आएको प्रधानमन्त्रीनिकट नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री मंसिर महिनाभित्रै मन्त्री हेरफेरको मुडमा रहेको दाबी गर्दै प्रचण्डका निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भन्नुभयो, ‘तयारी केही पहिला पनि हो, त्यसबेला दशैँ, तिहार भनियो । बीचमा जाजरकोटमा गएको भूकम्प अर्को कारण बन्यो । त्यसले नै लम्बिएको हो । अब सरकारको एक वर्ष पनि पूरा हुन लागेको छ । त्यस अवसरमा मन्त्रीहरूको व्यापक हेरफेरको तयारी छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले पनि राम्रो ‘पफर्मेन्स’ दिन नसकेको भन्दै सबै फेर्ने तयारी गर्नुभएको निकट स्रोतको दाबी छ । माओवादीका केही नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो सचिवालयमा पनि हेरफेरको आवश्यकता रहेको भन्दै निरन्तर ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । पार्टीभित्रको दबाबका कारण पनि अबको फेरबदल व्यापक हुनसक्ने बताउँदै ती नेताले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको टिममा हेरफेर गर्दा नयाँ सन्देश दिन सकिन्छ कि भन्ने सोच पनि प्रधानमन्त्रीले बनाउनुभएको छ । हाल देखिएका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकार सञ्चालनको योजनामा हुनुहुन्छ ।’

अहिलेको आर्थिक संकट समाधान गर्न सरकारले केही गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको भन्दै त्यसको दोष माओवादीले लिनुपर्ने अवस्था आए पनि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसले सम्हालेको हुँदा तालमेल नमिलेको प्रधानमन्त्रीको गुनासो रहने बताइएको छ । अब सरकारको सिंगो काम र मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा गरेर निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको भन्ने माओवादीभित्र ठूलो मत छ । कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री, मन्त्री सेरेमोनियल भूमिकामा जस्तै रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यसमा पनि केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल थालेका ती नेताको भनाइ छ ।

प्रचण्डले सरकार सञ्चालन निम्ति सहयोग गर्न पनि बृहत् खालको टिम बनाउने तयारी गर्नुभएको माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् । शीर्ष नेता मात्रै सहभागी भएको टिमले गरेका निर्णय पार्टीभित्रै कार्यान्वयनको तहमा समस्या देखिएकाले कांग्रेसबाट गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, माओवादीबाट वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायत समेटेर जानुपर्छ भन्ने देखिएको ती नेताको भनाइ छ । सरकारका काममा कुनै हस्तक्षेप नभएको भए पनि देउवाको ध्यान सहज सत्ता हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेको माओवादीका एक पदाधिकारीको भनाइ छ ।

प्रचण्डले सरकार विस्तारसँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको फाइल खोलेर सुशासनको अभियान चलाउनुभएको थियो । यस अभियानअन्तर्गत नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास र सुन प्रकरणका फाइल खोलेर सरकारले चर्चा पायो । अहिले यी तीनवटै मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रियता र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकार असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकार ढाल्ने योजना बनाइरहेको छ । केहीबाहेक अन्य मन्त्री गुमनाम जस्तै छन् । केही मन्त्री सार्वजनिक खपतका लागि प्रचारबाजीमा लागेका छन् । केही मन्त्रीका कार्यसम्पादनलाई लिएर विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठेकाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनको आधारमा गठबन्धन दलहरूसँग परामर्श र छलफल गरी मन्त्री फेरबदलबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी दिँदै प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषद् फेरबदलबारे औपचारिक छलफल भएको छैन । समीक्षा र मूल्यांकन पनि भएको छैन । सामान्य रूपमा चर्चा भएको छ । त्यसमा हामी गम्भीर छौँ । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिनैपर्छ । जनताले महसुस गर्नेगरी मन्त्रीहरूले काम गर्नुपर्‍यो । सायद उच्च तहमा यो कुरा चलिरहेको होला । छिट्टै यसको समीक्षा र मूल्यांकन हुन्छ ।’

तर, अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको विषयमा केही प्रश्न उठे पनि फेरबदलबारे कुनै छलफल नभएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा गठबन्धनको सरकार छ । दलहरूका आन्तरिक समस्याहरू पनि पटक-पटक निस्कने गरेका छन् । त्यसैले, गठबन्धन फेरबदलबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म सोचेको छैन । तर, अब पार्टीको महासमिति बैठक हुँदै छ । त्यसपछि मात्रै यसबारेमा ठोस निर्णय हुन्छ ।’

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्री छन् । यसैगरी, एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । यस्तै, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोसपाबाट एक/एकमन्त्री सरकारमा छन् ।

मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्टको समीक्षा हुँदै
साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली-२०६४’ मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बीचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको थियो । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उहाँले दिनुभएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने तयारीमा रहनुभएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०-८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्मा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको थियो । सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग-अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्रस्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार मन्त्रीहरूको प्रगति रिपोर्ट अनलाइनमार्फत आइरहेको र अबको दुई-तीन दिनभित्रमा कार्यसम्पादन रिपोर्ट तयार हुने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मंगलबार सिंहरदबारमा भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीको नयाँ कार्यकक्ष सिंहदरबारमा पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज (बुधबार) कोप-२८ मा भाग लिन दुबई जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसअघि ओलीसँग भेटवार्ता भएको हो । व्यवस्थाविरोधी गतिविधि बढिरहेको, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयहरू टुंग्याउनुपर्नेदेखि एमालेले सुरु गर्न लागेको मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित अभियान लगायतका विषयहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले चासो दिइरहेका बेला प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । दुई नेताबीच समसामयिक राजनीतिको विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो । यो भेट अर्थपूर्ण रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दै छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज (बुधबार) दिउँसो १ बजे आफ्नो निवास धुम्बाराहीमा बस्ने गरी बैठक बोलाउनुभएको छ । बैठकमा महासमिति बैठकको तयारी र विभाग गठनका विषयमा छलफल हुने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले महासमिति बैठक पुस १६ देखि १९ सम्म काठमाडौंमा गर्ने गरी मिति तय गरिएकोे छ । विधानअनुसार महाधिवेशन नभएको वर्ष महासमिति बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४८ बाट बढाएर ७० विभाग पु¥याइएको छ । सभापतिमा निर्वाचित भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नु पर्ने भए पनि हालसम्म १७ विभागका प्रमुख तोकिएको छ । प्रचार विभागमा सदस्यहरू थपिए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । अन्य १६ विभागमा प्रमुख मात्रै छन् । हरेक विभागमा बढीमा ५१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । बैठकमा समसामयिक राजनीति र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको कामको समीक्षासहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ।