‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ कार्यान्वयनमा आयो, तीन वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको अभाव हट्ने

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको भेरी लिफ्टिङ खानेपानी परियोजना कार्यान्वयनमा आएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आएपछि आगामीे तीन वर्षभित्र वीरेन्द्रनगरमा पानीको अभाव हट्ने भएको हो । सन् २०१८ बाट सुरु भएको यस परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाई, पुन डिजाईन गर्नुेपर्ने बाध्यता, आवश्यक कार्यविधि निर्माणमा ढिलाईजस्ता कानुनी अड्चनका कारण आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

तर, हाल आयोजना निर्माणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु गर्न ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेकोले एक महिनाभित्र काम अघि बढ्नेछ । पहिलो चरणको कामका लागि स्वदेशी तथा विदेशी गरी १२ वटा कम्पनीहरुले ठेक्का प्रस्ताव पेश गरेका छन् । एक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने तयारी भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

पहिलो चरणको कामपछि तीन बर्षभित्र लिफ्टिङमार्फत भेरी नदीको पानी वीरेन्द्रनगर पुर्याएर वितरण सुरु गर्ने तयारी छ । यसले नगरबासी समेत पानीको हाहाकार हट्ने अपेक्षामा छन् । यो आयोजना निर्माण कम्पनीले सन् २०२८ मा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

नगरपालिकामा आगामी ३० वर्षसम्म वृद्धि हुन सक्ने सम्भावित जनसंख्यालाई लक्षित गरी दीर्घकालीन खानेपानीको सहज आपूर्ति पुर्याउने उद्देश्यसहित परियोजनाको काम अघि बढाइएको हो । हाल वीरेन्द्रनगरमा बढ्दो जनघनत्वका कारण दैनिक तीन सय २० लिटर प्रतिसेकेन्ड पानीको माग छ । तर, सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले प्रतिसेकेन्ड एक सय ५३ लिटर खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ । हाल २० हजार घरधुरीलाई धारामार्फत खानेपानी वितरण गर्दै आएको संस्थाले १८ हजार बढी घरधुरीलाई खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउन सकेको छैन ।

आयोजनास्थलमा विश्व बैंकको टोली

परियोजनाको मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोली आयोजनास्थलमा पुगेको छ । परियोजना कार्यान्वयन पूर्वको स्थलगत अवस्था बुझ्न विश्व बैंकको टोली सुर्खेत आएको हो । मंगलबार आयोजना सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका प्रगति र भविष्यमा आयोजना कार्यान्वयका क्रममा अपनाइने रणनीति, सम्भावित प्राविधिक तथा नीतिगत उल्झनका बारेमा मुख्य लगानीकर्ता विश्व बैंकको टोलीले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, कर्णाली प्रदेश सरकारलगायतका सरोकारवाला निकायसँग छलफल समेत गरेको छ ।

छलफलपछि आयोजनास्थलको निरिक्षण गर्दै विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फरिस एच हडाड जेरभसले नेपालमा विश्व बैंकले खानेपानीका क्षेत्रमा ऋण अनुदान सहयोग गरेका ठूला परियोजनाहरूमध्ये भेरी लिफ्ट एक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

आयोजना कार्यान्वयका लागि विद्यमान कानुनी उल्झनहरूको अन्त्य गरी काम अघि बढाउनुपर्ने भन्दै जेरभसले परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । ‘विश्व बैंकमा म आफ्नो जिम्मेवारीको अन्तिम वर्षमा छु । सन् २०१८ बाट सुरु भएको परियोजना अघि बढ्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ? मैले बुझ्न सकेको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले नेपाली जनतालाई अझै पनि त्यति ठूलो सेवा दिन सकेका छैनौँ । तर यो परियोजनाले केही सहयोग पुग्नेछ ।’

आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै सहकार्य, सहअस्तित्वमा रहेर परियोजना सफल बनाउनतर्फ लाग्न उहाँले सबैमा अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले थप्नुभयो, ‘म अबको तीन वर्षपछि फेरी वीरेन्द्रनगर आउँदा तपाईंहरूले भेरीबाट ल्याएको खानेपानी गिलासमा राखेर पिउन पाउनुपर्छ ।’

निर्देशक जेरभसले खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा संघीयताको अवधारणा र व्यावहारिक अभ्यास अनुरूप वीरेन्द्रनगरमा कार्यान्वयन हुन लागेको अन्तरसरकारी खानेपानी तथा सरसफाइ परियोजनालाई सफल बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यता, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी प्रमुख मोहनमाया ढकालले परियोजना निर्माणका क्रममा रहेका चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै वीरेन्द्रनगरवासीलाई आगामी तीन वर्षमा भेरीको पानी खुवाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउन सक्ने कानुनी अड्चन, प्राविधिक तयारी तथा परियोजनालाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिसहितको कार्यालय स्थापनालगायतका प्रक्रिया पूरा गरेको उहाँको भनाइ छ ।

‘परियोजनामा वीरेन्द्रनगर मात्र नभई सिंगो सबै सरकार संलग्न छन् । हामीले यो परियोजना समयमै सफल बनाउनतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ ढकालले भन्नुभयो, ‘यदि यो परियोजना सफल हुन सकेन भने तीन वटै तहका सरकारबीच समन्व, सहकार्यको अभाव तथा काम गर्ने तौरतरिका नमिलेको शन्देश प्रवाह हुने भएकाले सबैले आत्मसात् गरेर छिट्टै काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी हुनेछ आयोजना निर्माण

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइमा गुणस्तर सुधार गर्न तथा जलवायु परिवर्तनका कारणले हुने खानेपानी आपूर्तिको जोखिम घटाउन विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

आगामी तीन वर्षमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा १०० मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ प्रविधिबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ल्याइनेछ ।

जसअनुसार संघीय सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकार, सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ‘म्युचअल फन्ड’ अन्तर्गत प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नगरपालिकाले आयोजना स्थलसम्म पहुँचमार्ग विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

दिगो तथा सुधारिएको खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै सेवा प्रवाहमा स्थानीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको आयोजनाको पहिलो चरणका काममा पानीको बहावलाई डाइभर्ट गरी नदी सतहदेखि करिब सात मिटर गहिरा दुई वटा इन्टेक निर्माण गरिनेछ । त्यसपश्चात इन्टेकदेखि करिब चार सय मिटरको दूरीमा पानी प्रशोधन प्रणाली निर्माण, पाइपलाइन विस्तारसँगै अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण हुनेछन् ।

जसमा पहिलो चरणकै काममा ट्याङ्कीदेखि वीरेन्द्रनगरसम्म मुख्य पानी प्रसारण लाइन वितार हुनेछ । दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । वितरण प्रणाली तथा डिस्ट्रिक मिटर्ड एरिया (डीएमए) को बाँकी काम हुनेछ ।

पहिलो र दोस्रो चरणका लागि करिब ३–३ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि सम्पूर्ण प्राविधिक काम सम्पन्न गर्दै निर्माण कम्पनीले आयोजना वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ ।