कृषि जग्गामा महिला स्वामित्व २०.८ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । नेपालको कृषि क्षेत्रमा कृषि जग्गाको स्वामित्वमा पुरुषको बाहुल्यता देखिए पनि कृषि कर्ममा भने महिलाको बाहुल्यता रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सक्रियरूपमा कृषिमा कुल एक करोड ३२ लाख ११ हजार तीन सय ४९ जनसंख्या संलग्न हरेकोमा ६८ लाख ६३ हजार चार सय १२ महिला रहेका छन् । जुन कृषिमा आबद्ध कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हो । कृषिमा सक्रिय सहभागी पुरुषको संख्या भने ६३ लाख ४७ हजार नौ सय ३६ छ, जुन कुल संलग्नमध्ये ४८ प्रतिशतमात्रै हो ।

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ बाट प्राप्त नतिजाले कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने कृषि जनसंख्या अर्थात् १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिको प्रतिशत ३१.४ रहेको देखाएको छ । प्रदेशगतरूपमा सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा ३४.६ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २९ प्रतिशत रहेको छ । लैंगिक विश्लेषणका आधारमा कृषक परिवारमा रहेका कुल पुरुषमध्ये ४२.९ प्रतिशत पुरुषको कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित रहेको देखिएको छ भने महिलाको हकमा २०.८ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । प्रदेशगतरूपमा पुरुषको यो प्रतिशत सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा ४७.६ र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशमा ४०.१ प्रतिशत रहेको छ भने महिला सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशमा २४.२ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १६.३ प्रतिशत रहेको छ ।

सक्रियरूपमा कृषिमा कुल एक करोड ३२ लाख ११ हजार तीन सय ४९ जनसंख्या संलग्न रहेकोमा ६८ लाख ६३ हजार चार सय १२ महिला रहेका छन् । जुन कृषिमा आबद्ध कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हो ।

कृषि जग्गामा स्वामित्व वा हक सुरक्षित हुने नेपालको जम्मा कृषि जनसंख्यामा महिलाको हिस्सा ३४.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगतरूपमा सबैभन्दा बढी गण्डकीमा ३८.५ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा २८.७ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको जनसंख्यामध्ये ४१ लाख ५४ हजार तीन सय ४३ जनाको नाममा महिला वा पुरुष छुट्टिने हिसाबले जमिनको स्वामित्व रहेको देखिए पनि सोमध्ये ६५.५६ प्रतिशत हिस्सा पुरुष र ३४.४ प्रतिशत हिस्सामात्रै महिलाको रहेको छ । त्यस्तै २७ लाख २३ हजार छ सय २५ जना पुरुषसँग खेतीयोग्य जमिनको कानुनी हक वा स्वामित्व हुने लालपुर्जा छ भने १४ लाख ३० हजार सात सय १९ जना महिलासँग जमिनको स्वामित्व भएको लालपुर्जा छ । बाँकी स्वामित्व संयुक्तरूपमा वा अन्य प्रकारको रहेको कार्यालयले छ । कृषि पेशामा आबद्ध कुल महिलाको तुलनामा जग्गाको स्वामित्व भएका महिलाको हिस्सा २०.८ प्रतिशतमात्रै छ भने पुरुषको हिस्सा ४२.९ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सह-सचिव हेमराज रेग्मीले लैंगिक विश्लेषणका दृष्टिकोणले कृषक महिला र पुरुषको संख्या कति छ भनेर छुट्टै तथ्यांक संकलन गरिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सचिव तोयम रायले जग्गाको स्वामित्व महिलाको नाममा गर्दा सरकारले अझ सहुलियत दिँदै सन् २०३० सम्ममा ४० प्रतिशत जमिन महिलाको पहुँचमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । दिगो विकासको लक्ष्य नम्बर ५.२.१ मा कृषि जग्गामा समानताको विषय उठाइएको छ । जसअनुसार सन् २०३० भित्र ४० प्रतिशत महिलाको स्वामित्व हुनुपर्नेछ ।

२०१८ सालदेखि हरेक १०-१० वर्षमा कृषि गणना गर्दै आएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ चैत १ गते देखि ७७ वटै जिल्लामा कृषि गणना कार्यालय स्थापना गरी २०७२ वैशाख ६ देखि जेठ १९ सम्म सातौँ राष्ट्रिय कृषि गणनाको स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न गरेको थियो । तीनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषिसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘कृषि गणनाको सार, कृषि योजनाको पूर्वाधार’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालित राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ संघीयतापछिको पहिलो कृषि गणना हो । विगतका कृषि गणनामा जिल्लास्तरसम्मका कृषि तथ्यांकमात्र प्रकाशन हुँदै आएकोमा यसपटक सात सय ५३ वटै पालिकासम्मका कृषि तथ्यांक संकलन गरी प्रकाशन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । यस कृषि गणनाको नतिजाले ६२ प्रतिशत घरपरिवार कृषि कार्यमा संलग्न रहेको र तीमध्ये ३२ प्रतिशत घरपरिवारको मुली कृषक महिला रहेको देखाएको छ । नेपालमा जीविकोपार्जनको माध्यमका साथै सम्पत्तिको हिस्साका रूपमा कृषि जग्गाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।

खेतीका अतिरिक्त लगानी वा ऋणको जमानत वा धितोका साथै परिवारको दैनिक आवश्यकता पूर्तिको माध्यमका रूपमा कृषि जग्गाको भूमिका ठूलो रहेको छ । सोही सन्दर्भमा कृषि जनसंख्याको समग्र उत्थानका साथै विशेषगरी महिलाको सशक्तीकरणमा कृषि जग्गाको पहुँच वा स्वामित्वको अवस्थाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताइएको छ । तर, विश्वका धेरै मुलुकमा कृषिलगायत अन्य जग्गामा लैंगिक स्वामित्वको अवस्था असमान रहेको छ ।