दाङ । प्रदेश योजना आयोगमार्फत् लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो आवधिक योजना निर्माणको गृहकार्य शुरु गरेको छ। सरकारले दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणापत्र समेत तयार पारिसकेको छ। प्रदेशमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नेगरी आवधिक योजनाले सम्वोधन गर्ने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.नहकुल केसीले जानकारी दिनुभयो।
आवधिक योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धि कार्यविधि, २०८० बमोजिम गठित निर्देशक समिति बैठक बसेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा निर्देशक समितिका संयोजक डा.नहकुल केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा दोस्रो आवधिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल गरिएको थियो। बैठकले आवद्यिक योजनाको अवधारणा पत्र परिमार्जनसहित पारित गरेर पूर्ण बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलक्षित बृहत्तर रोजगारी र उद्यमशीलताको विकास गर्ने, सघन अन्तर आवद्धता र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्देशित उच्च तथा तीवै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्य निर्धारण गरिएको छ। यस्तै, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसुलभ पहुँचलाई सुनिश्चितगरी सभ्य र दक्ष मानव पुँजीको निर्माण गर्ने, सबै क्षेत्रमा रहेका विभेद र असन्तुलनलाई हटाई सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाह र विकासका आयाममा नवीनतम तथा परिस्कृत प्रविधिको प्रयोगमार्फत् सुशासन र जवाफदेहिताको प्रत्याभूति गर्ने विषय उद्देश्यको रूपमा समेटिएको छ।
‘पहुँचको आधारमा हुने योजना छनौटलाई रोकेर त्यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक योजना छनौट प्रणालीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने छ’, उपाध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘तीनवटै सरकारको बीचमा अन्तर सम्बन्ध जरुरी छ। स्थानीय सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने भएकाले योजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको अपनत्व अधिकतम बढाउने, अनुगमन प्रणालीमा मन्त्रालय र प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न सकियो भने प्रभावकारी हुने देखिन्छ।’
आवधिक योजनाले प्राथमिकता राखेका विषयभन्दा बाहिरबाट योजनाहरू छानिने गरेकाले समस्या रहेको भनाइ स्थानीय सरकारको छ। नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थिले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि जुरुक्क उठ्ने गरी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘आवधिक योजना बन्छन्। केही विषय समेटिन्छन्। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य विषय हो’, उहाँले भन्नुभयो । अहिले पनि असन्तुलित विकास भइरहेको तर्क उहाँको छ । पहुँच र शक्तिको आधारमा योजनाहरू छानिने गरेकाले त्यसले असन्तुलित विकास बढाएकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने, आवधिक योजनाले तोकेको आधारमा सन्तुलित रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने भनाइ उहाँको छ । गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु गिरीले योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा स्थानीय र प्रदेश सरकार बीचमा समन्वय नभएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीको उत्पादन बढाउनेगरी योजना बन्नुपर्ने धारणा छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच