‘सामाजिक सञ्जाल कडाइले लगानी निरुत्साहित हुन्छ’

काठमाडौं । एसिया इन्टरनेट गठबन्धन (एआइसी) ले नेपालले टिकटक प्रतिबन्धका साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० जारी गरेकोमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । एआइसीका प्रबन्ध निर्देशक जेफ पेनले हालै सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारको हालैका निर्णयले महत्वपूर्ण चिन्ता खडा गरेको र ती विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासविरुद्ध रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । उक्त निर्णय कुनै सार्वजनिक वा सम्बद्ध सरोकारवालासँग परामर्शबिना गरिएको पनि उहाँको भनाइ छ । डिजिटल स्पेसहरूको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नियमन गर्ने व्यवस्था स्वीकार गर्दै एआइसीले हालको निर्देशिका र नियामक दृष्टिकोणले एआइसीका सदस्यलाई आफ्ना प्लेटफर्म र सेवा नेपाली प्रयोगकर्ता र व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउन एकदमै कठिन बनाउने दाबी गरेको छ ।

नेपाल टेक्नोलोजी लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न चाहन्छ र डिजिटल रूपान्तरणका लागि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छ भने इन्टरनेटका फाइदाहरू सुरक्षित गर्ने र मानिसलाई हानीबाट सुरक्षित राख्न व्यावहारिक, स्पष्ट नियमका लागि उद्योगसँग काम गर्नुपर्ने एआइसीले उल्लेख गरेको छ । यसका साथै विश्वव्यापी अभ्यास र स्वतन्त्र र खुला डिजिटल वातावरणका सिद्धान्तहरूले विश्वसनीय, फराकिलो र पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गरेर नेपाल लगानी, रोजगारी सिर्जना र आफ्ना नागरिकको अधिकार प्रवद्र्धन गर्ने अग्रगामी नीति लागू गर्न सक्षम हुने बताइएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनिवार्य दर्ताले गहिरो चिन्ताहरू खडा गरेको छ, किनकि यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै डिजिटल नेपाल अभियान र नवप्रवर्तन रोक्न सक्छ ।’

एआइसीले हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जाल उद्योगका प्राथमिक चासो नदिइएको आरोपसमेत लगाएको छ । उसले भनेको छ, ‘यसले व्यवसायका लागि चुनौतीहरू खडा गर्छ, जसले गर्दा निर्देशन उपयोगविहीन बनाउँछ । मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनिवार्य दर्ताले पनि गहिरो चिन्ताहरू खडा गरेको छ, किनकि यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ र डिजिटल स्पेसमा नवप्रवर्तन रोक्न सक्छ । २४ घण्टाभित्र सामग्री हटाउने कडा आवश्यकतामा उचित प्रक्रियागत अभाव रहेको छ, जसले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप उचित समीक्षा सञ्चालन गर्ने क्षमतामा बाधा पु¥याउँछ ।’ टिकटकपछि अन्य धेरै सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेसन निषेध गर्न सरकार केन्द्रित रहेको आशंका गर्दै एआइसीले कानुनी प्रावधानहरू ठीकसँग स्थापित नगरी एप्स प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासविरुद्ध रहेको जिकिर गरेको छ । साथै एआइसीले मन्त्रीसँग यसबारेमा व्यापक छलफल र बहसका लागि छिटोभन्दा छिटो बैठक र भेटघाट गर्न चाहेको जानकारीसमेत गराएको छ । एआइसी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका इन्टरनेट र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूको उद्योग संगठन हो ।

सरकारले नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई तीनमहिने अवधि तोकेर सूचीकरण गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०८० लागू भएको भन्दै सोहीअनुसार मंसिर १५ गतेदेखि तीन महिनाभित्र सूचीकरण गराउन भनेको हो । सो अवधिमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले उक्त सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने सरकारले चेतावनीसमेत दिएको छ ।