विसं २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्रको पादुर्भाव भयो । यस व्यवस्थाले लगभग २४० वर्ष अघिदेखिको राजसंस्था अन्त्य गरेको थियो । राजसंस्थालाई बिदा गरेको अन्तिम दिन राजा ज्ञानेन्द्र गणतन्त्रलाई जनताको नासो बुझाउँदै शालिनताका साथ नारायणहिटीबाट बाहिरिएका थिए । उक्त समय ज्ञानेन्द्रमा पद प्रतिष्ठा गुमेकोमा कुनै उजाडता देखिँदैनथ्यो । कुनै प्रकारको लोभ भएजस्तो देखिएन । देशमा संघीय गणतन्त्र अवलम्बन भयो, संविधान बन्यो तर, मुलुक आर्थिक रूपमा कंगाल बन्यो जनता मागी खाने बने ।
तत्कालीन समयमा राजसंस्था र राजा नागरिकको आँखाको कसिंगर हो भनियो । यसैले गर्दा देश विकास हुन सकेन, जनताले दुःख पाए । मुलुकको स्रोतसाधन राजसंस्थाले मात्रै उपयोग गरे भन्दै राजालाई विकासविरोधीसम्म भनियो । आधार र प्रमाणविनै राजदरबार हत्याकाण्ड मच्चायो र राजा हुन आफ्नै दाजु र भाइको वंश नाश गरेको दोष उनीमाथि थोपरियो । सञ्चारका साधनहरूले त्यही प्रकाशित र प्रशारित गरे । आमनागरिकले वास्तविकता थाहा पाउन सकेनन् । सूचना दिने पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन थियो तिनले जस्तो प्रकाशित वा प्रसारित गरे जनताले त्यही बुझे । राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न उनीविरुद्ध चर्का नारा लगाउन सिकायो, जनताले लगाए ।
नागरिकले गणतन्त्रमा यस्तै आर्थिक क्रियाकलापको परिकल्पना गरेका थिए त ? यसले त देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, व्यापार, रोजगारी, धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पार्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो । मुलुक परनिर्भर बन्दै जानथाल्यो, कानुनको कार्यान्वयन कमजोर बन्न पुग्यो ।
सोझा सिधा जनता उचालेर राजसंस्था र राजामाथि धावा बोल्न लगाएपछि मुलुकको तालाचाबी जनताकै जिम्मा लगाएर बाहिरिनुपर्ने बाध्यता बन्यो । उनी बाहिरिए । कुनै पीर चिन्ताविना उनी व्यक्तिगत जीवनमा रमाए । उनी र उनको परिवारको सदस्यले देशको नागरिकको परिचयपत्रसम्म पाएनन् । हत्याराको उपनाम मात्र दिइयो । दाजु वीरेन्द्र र भाइ धीरेन्द्रको परिवारको नाममा रहेको सबै चलअचल सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याइयो । पानीको पाइप र बिजुलीको तार काट्नेसम्मका हरकत गरिए । नेपाली नागरिक भएर हिँडडुल गर्न, रम्न रमाउनसमेत रोक लगाउने प्रस्ताव आए । व्यापारी, मूर्तिचोर, हत्यारा जस्ता नाममा तथानाम गाली गरियो ।
यसको बाबजुत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइयो । लगभग १५ वर्षको अवधिमा यसले जनविश्वास प्राप्त गर्न सकेन यो व्यवस्थामाथि थुप्रै प्रश्न र अविश्वास सिर्जना भए । मुलुकको प्रशासनिक संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरियो । केन्द्रसमेत गरी ७ सय ६१ वटा सरकार बने । संघ र प्रदेश गरी ८ सय ८४ जना सभासद चुनिने व्यवस्था गरियो । सिंगो संसदीय पद्धतिलाई समानुपातिकको दुरुपयोगले दुर्गन्धित बनाइयो । आयल निगम जग्गा खरिद, वाइडबडी विमान खरिद, विद्युत् प्राधिकरणको महसुल, विश्वविद्यालयको बेथिति, नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा, बालुवाटार जग्गा बिक्री काण्ड, टेलिकम फोरजी विस्तार, सेक्युरिटी प्रेस, दूरसञ्चार ठेक्का, चुच्चे नक्सा, अवैधानिक सार्वजनिक नियुक्ति जस्ता बेथिति गणतान्त्रिक सरकारमा देखियो ।
सरकारी जग्गा हडप्ने ललिता निवासदेखि लिएर नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाई बेच्ने, मन्दिरमा सुन चढाउने बाहनामा सुन हडप्ने, सुन काण्ड मच्चाउने, हत्यारालाई जोगाउने, गुण्डा पाल्ने, कमिसनका लागि विदेशी वस्तुको आयातलाई प्रशय दिने, उद्योगी व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी कमिसनको हिस्सेदार बन्ने, व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा आयात गरी वस्तुको मूल्य बढाएर बिल बनाउन लगाई जनता ठग्ने, आमनिर्वाचनताका व्यापारीसँग चन्दा लिने र पछि वस्तुको मूल्य बढाउन लगाई व्यापारी पोस्ने, ठूला उद्योगी, व्यापारीले तिर्नुपर्ने कर बक्यौता राख्न दिने र पछि तिर्नुपर्ने करमा कमिसन लिई थोरै कर तिर्दा पुग्ने वातावरण मिलाई देशको आम्दानीमा हानी पुर्याउने, नतावाद, कृपावाद र कमिसनवादलाई हावी बनाउने, चरम आर्थिक विचलनमा रमाउने, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागी आफ्नो पद र शक्ति जोगाइरहने दाउमा विदेशीको जस्तोसुकै शर्त मान्न तत्पर बन्ने ।
राजनीतिक बौद्धिक वर्गलाई पछाडि पार्दै कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकालाई सरकारमा लैजाने, जनतालाई सपनामात्र बाँड्ने, राजनीतिक असक्षमता भएका व्यक्तिबाट सक्षम शासित हुनुपर्ने जस्ता विकृति संघीय गणतन्त्रमा फैलिए । राजनीतिक निष्ठा हरायो, दण्डहीनताले बजार लियो, सरकार व्यापारी, कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिन पल्केकाले जनतालाई घुमाइरहे । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै राजनीतिक संस्कार परिवर्तन हुन नसक्दा देशले कोल्टे फेर्न सकेन । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि आर्थिक विकास हुन सकेन । राजनीति भित्र पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण राजनीति सधैं अस्थिर रहिरहृयो । यसै मौकामा कम शैक्षिक योग्यता र कमसल प्रोफाइल भएका मानिस जनप्रतिनिधि बन्न पुगे ।
दलाल पुँजीवाद फष्टाइरहेको हुनाले नागरिकको जिउ धनको सुरक्षामा ह्रास आयो । नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र सरकारको आर्थिक अनुशासन क्षय हुँदै गयो । घुस र कमिसनमा काम हुने, पैसाका लागि जुनसुकै कर्म गर्न पछि नपर्ने, नेताहरू गुण्डा पालेर राजनीति गर्ने, जनताहरू गुण्डाहरूको डर र आर्थिक प्रलोभनमा चुनावमा भोट हाल्ने, नेताले चुनाव जित्नैपर्छ नत्र पुनः चुनाव गराउनुपर्ने परिस्थिति बन्छ । जनता चुनावको दिनमात्र जनार्दन अरू दिन भेडाबाख्रा, आवश्यकता पर्दा किन्ने र बेचिने, देश ऋणको दलदलमा फस्दैजाने, प्रतिव्यक्ति ऋण वर्षै पिच्छे उच्च बन्दै जाने, नागरिकको जीवनस्तर दिनानुदिन दयनीय बन्दैजाने प्रवृत्तिबाट गणतन्त्र अगाडि बढ्यो ।
बौद्धिक वर्गलाई पछाडि पार्दै कमजोर राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकालाई सरकारमा लैजाने, राजनीतिक असक्षमता भएका व्यक्तिबाट सक्षम शासित हुनुपर्ने जस्ता विकृति संघीय गणतन्त्रमा फैलिए । राजनीतिक निष्ठा हरायो, दण्डहीनताले बजार लियो, सरकार व्यापारी, कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिन पल्केकाले जनतालाई घुमाइरहे ।
हो, संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रका राजनीतिक दलको यिनै हर्कतले आमनागरिक आजित भएका छन् । आजभोलि नेपालमा राजतन्त्रको पुनःस्थापना र हिन्दु राज्यको नाराले सडक अवरुद्ध बन्नु संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतिफल हो । आज पनि विश्वका कतिपय देशमा राजसंस्थालाई मानेर राज्यव्यवस्था सञ्चालन भइरहेका छन् र बेलायत, स्पेनलगायत देशहरूमा राजतन्त्रको पुनरागमन भएका उदाहरण पनि छन् । तर, ती देशका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिकीकरणको प्रक्रिया र राजाको भूमिकालाई व्यवस्थित गरिएको छ । नेपालले पनि त्यसैगरी व्यवस्थित गर्दा के हुन्छ त ? भन्ने सोच जनतामा पलाउन थाल्यो ।
गणतन्त्र त सबैभन्दा निरंकुश शासन व्यवस्था बन्न पुग्यो । जनताले दिएको अधिकार भन्दै चुनिएर आउने प्रतिनिधि आर्थिक संकलनमा लाग्ने, धनी बन्ने, शक्ति प्राप्त गर्ने, जसले विरोध गर्छ उसलाई नंग्याउने वा जीवन नै सिध्याइदिने । जनतालाई भोट दिन पाउने अधिकारमात्र दिने तर भोट फिर्ता लिन पाउने अधिकार नदिने । एकपटक सभासद बन्नेहरू पुस्तौंलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडेर धनी बन्ने होड गणतन्त्रमा फष्टायो । सरकारका वरिपरि रहने राजनीतिक दल मिलिजुली देश लुट्नमा तल्लिन रहे, व्यवस्थापिकामा कुन सरकार कुन प्रतिपक्ष छुट्याउनै गाह्रो । लुट्ने ठाउँमा सबै एकमत तर कहिलेकहिँ जनतामा आँखामा छारो हाल्न विरोध गरेजस्तो गर्ने संस्कारले प्राथमिकता पायो ।
पछिल्ला दिनमा नेपाल आर्थिक अभावको भुँमरीमा जकडिएको छ । उत्पादनविहीन ऋणको चक्रव्युमा नेपाल जेलिँदै गइरहेको परिस्थिति छ । हालसम्म नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोड ५१ लाख पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । असोज मसान्तसम्ममा नेपालले ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख बाहृय ऋण तिर्न बाँकी छ । यसै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अवधिमा सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड बराबर आन्तरिक र ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख बाहृय गरी कूल १ खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड ८० लाख बराबर ऋण लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा ४२ अर्ब ८४ करोड १७ लाख र ब्याज १३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख ब्याज गरी कूल ५६ अर्ब ५५ लाख ६७ लाख बराबर भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तैगरी बाहृय ऋणको ८ अर्ब ७० करोड ३६ लाख साँवा र २ अर्ब ४४ करोड ६८ लाख ब्याज गरी कूल ११ अर्ब १५ करोड ४ लाख बराबर भुक्तानी गरेको छ ।
सन् २०२१ को मार्चका विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेकोे तथ्यांक अनुसार सन् २०१७ मा नेपालको राष्ट्रिय ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुग्यो । सन् २०२४ मा यो ऋण कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसै अनुपातमा ऋणको अंश बढ्दै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय ऋण सन् २०२४ सम्ममा १ लाखबाट पनि उकालो लाग्ने देखिन्छ ।
नागरिकले गणतन्त्रमा यस्तै आर्थिक क्रियाकलापको परिकल्पना गरेका थिए त ? यसले त देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, व्यापार, रोजगारी, धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँदै अन्ततः सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पार्नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो । मुलुक पूर्णतः परनिर्भर बन्दै जानथाल्यो, कानुन, नीति नियमको कार्यान्वयन कमजोर बन्न पुग्यो । दण्डहीनता मौलायो, जनता असुरक्षित बन्दै गए । विदेशिनेको लर्को लाग्यो । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा हाल गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ र त्यसको प्रभाव हो सडकमा लागेको गणतन्त्रविरोधी र राजतन्त्रको पक्षका नाराहरू । यसतर्फ गण्तन्त्रपक्षधर नेताहरूले सोच्नु आवश्यक छैन र ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच