नीतिमै सीमित बन्यो कर्णालीको साक्षर घोषणा अभियान

सुर्खेत । २०७४ मा कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच वर्षभित्र प्रदेश साक्षर घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि कर्णाली प्रदेश साक्षर घोषणा हुन सकेको छैन ।

२०७४/०७५ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कर्णाली साक्षर घोषणा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको थियो । तर कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुदाँ कर्णाली साक्षर षोषणा अभियान ओझेलमा परेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल तुल्याउन अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता अभियान सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्य मोडालिटी तथा कार्य पद्दति निर्माण गरिनेछ ।’ तर अँझैसम्म स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘कार्य मोडालिटी’ निर्माण भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले साक्षर प्रदेश कार्यक्रमलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा हरेक बर्ष समेट्दै आएको छ । तर कर्णालीका पाँच जिल्ला अँझै साक्षर घोषणा नहुदाँ कर्णाली निरक्षर प्रदेशमै कायम छ । कर्णालीका मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा जिल्लाहरु हालसम्म पनि साक्षर घोषणा नभएका हुन् । तर यता सुर्खेतसहित जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र दैलेख जिल्ला पनि साक्षर घोषणा भईसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने विषय समावेश भएको थियो । यस आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको थियो ।

अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट दिइएको थियो । पुनः आव २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

२०८०/०८१ मा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश साक्षर घोषणाको विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । ‘संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णसाक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा भन्नुभएको छ ।

यता शिक्षा विकास निर्देशनालय, सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले स्थानीय तहहरुले पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको र प्रदेशबाट समेत समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिरहेको बताउनुभयो । हाल संघीय सरकारले समेत पालिकालाई साक्षर घोषणा गर्नका लागि कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेको हुँदा २०८०/०८१ मै पालिकाहरुले घोषणा गरेपछि जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

अभियानकोे २७ वर्षपछि सुर्खेत साक्षर

कर्णालीका जिल्लाहरु मध्ये सुर्खेत सबैभन्दा पहिले साक्षर घोषणा भएको जिल्ला हो । नेपालमा साक्षरता अभियान सुरु भएको २७ वर्षपछि सुर्खेतलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको थियो । २०७२ जेठ १२ गते सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको हो ।

२०४५ सालमा पहिलो पटक सुर्खेतबाट सघन साक्षरता कार्यक्रम सुरु भएको थियो । सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि तत्कालिन संघीय शिक्षा मन्त्रालयले आफनो कार्यक्रममा राखेर देशब्यापी रुपमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तीन दशक भन्दा बढी समय पहिले मैनतडाबाट सुरु भएको साक्षरता अभियानले लामो समयपछि पूर्णता पाएको हो ।

१५ देखि ६० वर्ष उमेरका ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भइसकेपछि सुर्खेतलाई साक्षर घोषणा गरिएको थियो । सोपछि कर्णाली प्रदेशमा जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम र दैलेख जिल्ला पनि साक्षर घोषणा भईसकेका छन् ।

कर्णालीमा ७६ प्रतिशत साक्षरता

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत छ । यहाँ महिलामा ६९ दशमलव चार र पुरुषमा ७८ दशमलव तीन प्रतिशत साक्षरता दर रहेको जनगणनाले देखाएको छ ।

जवकी नेपालको कुल साक्षरता दर ७६ दशमव एक प्रतिशत हो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै साक्षरता दर रहेको छ । यहाँ सबैभन्दा धेरै ८२ दशमलव एक प्रतिशत साक्षरता दर छ । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा भने ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र साक्षरता दर रहेको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशगत रुपमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा न्युन साक्षरता दर रहेको प्रदेश हो । जनगणना २०७८ का अनुसार जिल्ला गत रुपमा साक्षरता दर हेर्दा सबैभन्दा कम साक्षरता दर हुने जिल्लामा कर्णालीको हुम्ला जिल्ला चौथो स्थानमा पर्छ । हुम्लामा ६३ दशमलव ८४ प्रतिशत साक्षरता दर रहेको छ । यहा ७३ दशमलव ३५ प्रतिशत पुरुष र ५४ दशमलव २६ प्रतिशत महिला साक्षर रहेको जनगणनाले देखाउँछ ।