मिसन टुडे

अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सका अनुसार ‘मानिसका आवश्यकताहरू अल्पकालीन प्रकृतिका हुन्छन् र दीर्घकालमा त मृत्यु अवश्यम्भावी छ ।’ मानिसका चाहनालाई चाहिएका बेलामा पूर्ति गर्न सके त्यसले महत्व राख्दछ । भोलि गरौँला भन्दै आवश्यकता पूर्ति गर्न ढिला गरेमा समस्या टरेपछिको समाधानको कुनै अर्थ रहँदैन । ‘मरेपछि कात्रो’ भन्ने नेपाली उखानै छ । आज चाहिएको वस्तु भोलि प्राप्त हुनुभनेको नहुनु सरह नै हो । आज चुलो नबलेका जनतालाई ८४ सालमा बासमती चामल दिने आश्वासनले कुनै सार्थक परिणाम दिन्छ जस्तो लाग्दैन ।

मान्छेका घरमा भरे के पकाऊँ भन्ने चिन्ता छ, राजनीतिक दलहरू मिसन ८४ को कुरा गरिरहेका छन् । चामलको बोरा रित्तिएको छ । मकै राख्ने धोक्राहरू खाली भएको महिनौं भइसकेको छ । किनेर खान बढेको बजार भाउले असम्भव बनाएको छ । छोराले पाइन्ट च्यात्तियो भनेको महिना दिन नाघिसकेको छ । छोरीले एउटा सद्दे टिसर्ट नपाएर रुन थालेको हप्तौं बितेको छ । बालबालिकाको दिउँसोको आहारा खान पाउने अधिकारमाथि लगभग बन्देज लागे जस्तै छ । सरकारमा बसेका र प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरू यी समस्यामा गम्भीर देखिँदैनन्, फगत मिसन ८४ को नारा दिएर जनतालाई ललीपप देखाउन व्यस्त छन् ।

नेपालका मुख्य भनिएका राजनीतिक दलहरूका अधिकांश नेताहरूका मुखबाट सुनिने भनिएका दुई शब्द हुन्-मिसन ८४ । सर्वसाधारण जनतालाई फिटिक्कै नछुने मिसन ८४ को भव्य प्रचारप्रसारको अग्रपंक्तिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीहरू छन् । यी दलहरू भनेका नेपालका सबैभन्दा ठूला दलहरू हुन् र नेपालका सत्ता, संसद् र सडक सबै नै यिनै पाँच दलहरूका कब्जामा छन् भन्दा पनि हुन्छ । यी दलहरूले चाहे नेपाल विकास, समृद्धि र समुन्नतिका मार्गमा अगाडि बढ्न सक्दछ भने यी दलहरूको चाहनामा देश र जनता नपर्दासम्म नेपाललाई प्रगतिको मार्गमा कसैले पनि लैजान सक्दैन ।

देशको र जनताको अहिलेको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै पाँच वर्षपछिको कुरा गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्नमा सबै दलहरू तल्लीन रहेका छन् । वर्तमानका समस्याहरूमा दृष्टि नपुर्‍याएमा दलहरूले चाहे जस्तो मिसन ८४ को उनीहरूको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन भन्ने नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्दछ । 

निश्चय नै हो सबै संस्था, समाज र व्यक्तिको दुई प्रकारका लक्ष्य हुन्छन्-लङ्गटर्म भिजन र सर्टटर्म भिजन अर्थात् अल्पकालीन र दीर्घकालीन सोच वा लक्ष्य । त्यसैअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले आज यो काम सम्पन्न गर्ने, पाँच वर्षपछि नेपाललाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउने र बीस वर्षपछिको नेपालको परिदृश्यको कल्पना गरेकै हुनुपर्दछ । योजनाविहीन र सिद्धान्तविहीन राजनीतिक दलको हातमा सत्ता गयो भने विश्वव्यापीकरणको आजको विश्वमा मुलुकपछि पर्दै जानु सिवाय केही पनि हुँदैन । आफ्नो हातमा सत्ता ल्याउन प्रयत्न गर्नु र सत्ता आयो भने गर्ने कामहरूको योजना निर्धारण गर्नु राजनीतिक दलहरूको धर्म नै हो ।

तर, नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक दल आजका कुरा गर्दैनन् । नेपाल र नेपालीहरूको आजको आवश्यकता के हो भन्नेमा चासो राखेर ती आवश्यकताहरू पूर्ति गर्ने लक्ष्यको स्पष्ट रूपरेखा कोरेको देख्न पाइएको छैन । देशको आवश्यकता र जनताको अहिलेको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दै पाँच वर्षपछिको कुरा गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्नमा सबै दलहरू तल्लीन रहेको अनुभव हुँदै गएको छ । वर्तमानका समस्याहरूमा दृष्टि नपुर्‍याएमा दलहरूले चाहेजस्तो मिसन ८४ को उनीहरूको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुँदैन भन्ने नेताहरूले बुझेकै हुनुपर्दछ ।

जनता आज बिहान बेलुकाको दालभात खोजिरहेका छन् । सर्वसाधारण यो जाडोमा लगाउने न्यानो कपडाको जोहो टार्नका लागि ऋणधन गर्दैछन् । विसं २०७४ मा नेकपा एमालेले सत्ताआरोहण गरेका दिनदेखि बढ्दै गएको महँगीले जनतको ढाड भाँच्न सुरु गरेको प्रक्रियाले यो गठबन्धन सरकार आएपछि पनि निरन्तरता पाइरहेकै छ । चामल र नुन सस्तोमा पाए बालबच्चाले अघाउञ्जेल खान पाउँथे भन्ने बाबुआमाको चाहना छ तर आजका जनताका गाँस, वास र कपासका समस्यामा सिन्को नभाँची राजनीतिक दलहरू मिसन ८४ का मात्रै कुरा गर्दैछन् ।

दैनिक डेढ दुई हजारका दरले नेपालका युवाहरू विदेश गइरहेका छन् । कोही राम्रो पढ्न पाइएन भन्दै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको खोजीमा, कोही रोजगारीको अभावमा रोजीरोटी टार्न पचास डिग्रीको गर्मीमा काम गर्न, कोही रहरै रहरमा विदेशतिर हुँइकिएका छन् र यसले नेपालको समग्र विकासमै व्यापक नकारात्मक असर पारिरहेको छ । देशको भने यी युवाहरूले स्वदेशमै केही न केही गरिरहेको हेर्ने चाहना छ । युवा पलायन रोक्न राजनीतिक दलहरूले आजै उत्कृष्ट कदम चालेको हेर्ने रहर देशको छ तर दलहरू भने मिसन ८४ को नारा दिनमै व्यस्त छन् ।

के हो त मिसन ८४ ?
मिसन ८४ राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै छन् । नेपाली कांग्रेस अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल हो भनेर विसं २०७९ मा सम्पन्न आमनिर्वाचनले पुष्टि गरेको छ तर नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दल बनेरमात्रै पुगेको छैन । वर्तमानको सत्ताका सबै निकायहरूमा नेपाली कांग्रेसका भनिएका अथवा लोकतान्त्रिक आचरण भएका भनिएकाहरूको नै हालीमुहाली छ र पनि यो दललाई देश र जनताका काममा केन्द्रित हुन अवरोध उत्पन्न भइरहेको बताइन्छ । संसद्मा एक्लैको बहुमत भएमात्रै नेपाली कांग्रेसले काम गर्न सक्ने भन्दै विसं २०८४ मा हुने आम निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने लक्ष्य यो दलले निर्धारण गरेको छ तर त्यसका लागि जनताका आजका आवश्यकतालाई थाँती राखेर पूरा गर्न सकिन्न भन्ने सोचे जस्तो लाग्दैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको त कुरै गर्न परेन । सत्तामा रहँदा संसद् विघटन र एक मूल नेताका अभीष्ट पूरा गर्नमा मात्रै सीमित रहेको दलले भाषण, उखान र व्यंगबाट जनताको पेट भरिदिएको छ । बोल्न पर्ने कुरामा संसद्मा आवाज उठाएको त्यति देखिँदैन तर दलको निहित स्वार्थका लागि महिनौं संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेको छ । यो दल पनि ८४ सालमा हुने चुनावमा बहुमत ल्याएर जनताको पेट भर्ने कुरा गरिरहेको छ । जनताले आसभरोस गर्ने कुनै ठाउँ भेट्टाई रहेका छैनन् र पनि भरोसायोग्य दल आफैंमात्रै रहेको दाबी गर्न एमालेले पनि छाडेको छैन ।

अर्कोतिर तेस्रो ठूलो दल भनिएको माओवादी केन्द्र जसरी पनि सत्तामा रहन र सत्ताबाट नबाहिरिनका लागि चाहिने अस्त्र बलियो बनाउनमै सीमित छ । खस्कँदै गएको आफ्नो साखलाई विसं २०८४ को चुनावबाट केहीमाथि उकास्दै बलियो हुने भन्ने उसको लक्ष्य छ । त्यसैका लागि जनजनमा माओवादी, गाउँगाउँमा माओवादी नारा बोकेर यो पार्टीका नेताहरू देश दौडाहा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा यही पार्टीका सर्वोच्च नेता बसेर देश हाँकिरहँदा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूको समेत सम्बोधन हुन नसकेका कारण एकातिर यो पार्टी नै नागिँदै गएको चाल नेताहरूले पाएका छैनन् भने जनताका नांगो आङले एकसरो कपडा पाएको छैन तर ८४ को नाराले कान खान पनि छाडेको छैन ।

त्यस्तै पार्टी खोलेकै छ महिनामा संसद्को चौथो ठूलो दल हुन सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू पनि यो पटक यस्तै भयो, ८४ सालमा देखाई दिन्छौं भन्दछन् । २१ एक्काइस जना सांसद् रहेको स्वतन्त्र पार्टीले जनताका काम गरेर देखाउनका लागि पाँच वर्ष कुर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दैन । संसद्मा दह्रो भई उभिएर सरकारलाई जनताका काममा केन्द्रीकृत हुन दवाव दिन ८४ साल कुर्नुपर्छ जस्तो जनतालाई लाग्दैन । देशमा व्याप्त बेथिति र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्नका लागि संसद्मा बहुमतको आवश्यकता पर्दैन र पनि यो दलले त्यसैको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । चर्का नारा दिएर संसद् पुगेका अहिलेका सांसद्हरू कतै संसद्का लोगो पहिरिएर सलाम खानमात्रै आएका त होइनन् भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ ।

जाजरकोटका भूकम्प पीडित जनताले आजै साँझदेखि पालमुनि कठ्यांग्रिएर बस्न नपरेको देख्ने इच्छा नेपाली जनताको छ । विदेश जाने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन घट्दै आएको समाचार सुन्न पाइयोस् भन्ने माग सर्वसाधारणको छ । अर्थात् नेपाली जनतालाई मिसन चौरासी नभई मिसन टुडेको आवश्यकता छ ।

बेग्लै एजेण्डा बोकेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मिसन चौरासीको नारा घन्काइरहेको छ । यो संविधानलाई फ्याँकेर पुरानो राजतन्त्र फर्काउने अभिलाषाका साथ ८४ सालको चुनाव हुनै नदिने अभिव्यक्ति यो पार्टीका नेताहरूबाट आइरहेको छ । मानौं राजतन्त्र आए देश र जनताको मुहार आफैं बदलिन्छ भन्ने ठानेका छन् र उनीहरूका यही कुरालाई पत्याएर पाँच वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो पार्टी राप्रपालाई जनताले बनाउने छन् भन्ने आशा यो पार्टीका नेताहरूले बोकेका छन् ।

तर जनता के चाहन्छन् ?
जनताको अपेक्षा भने बेग्लै छ । यही सरकारले आजै भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि विशेष अभियान चालोस् र सुशासनको प्रत्याभूति दिने काम आजैबाट आरम्भ गरोस् भन्ने आमनागरिकको चाहना छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने कामको सुरुवात अहिल्यै आरम्भ होस् भन्ने जनताको चाहना हो । जनतालाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने योजनाहरूको कार्यान्वयन ८४ सालमा होइन कि आजकै दिनबाट सुरु होस् भन्ने सबैका आकांक्षा छ ।

भरे बेलुकाको अगेनो सबैका घरमा बल्नै पर्दछ । कसैका घरमा बल्ने छाँटकाँट छैन भने राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू दाउरा, सलाई, चामल र नुन बोकेर आजै पुगुन् भन्ने इच्छा भोकाएकाहरूको छ । जाजरकोटका भूकम्पपीडित जनताले आजै साँझदेखि पालमुनि कठ्यांग्रिएर बस्न नपरेको देख्ने इच्छा नेपाली जनताको छ । विदेश जाने युवाहरूको संख्या दिनानुदिन घट्दै आएको समाचार सुन्न पाइयोस् भन्ने माग सर्वसाधारणको छ । अर्थात् नेपाली जनतालाई मिसन चौरासी नभई मिसन टुडेको आवश्यकता छ ।

यसका लागि के गर्नुपर्दछ भन्नेमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरू जानकार छन् । उपायका बारेमा कुनै विद्वान् निस्केर पाठ पढाइरहनै पर्दैन । न यसका लागि कुनै अध्ययन कार्यदलको आवश्यकता छ न कुनै प्रतिवेदनको । न समस्याहरू पहिल्याउन सरकारले उच्चस्तरीय कार्यदल नै गठन गर्नुपर्दछ न दलहरूका उच्चस्तरीय नेताहरूको संयन्त्र नै चाहिन्छ । चाहिएको छ त जनताको सेवामा कटिबद्ध भनिएका राजनीतिक दलहरूको सच्चा प्रतिबद्धता ।