सुर्खेत । मुआब्जा र वनको विवादका कारण कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम अवरुद्ध भएको छ । मुआब्जा र वनको विवाद समस्या समाधान नहुँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो ।
निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुख कटानको आदेश नहुँदा र स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिएको आयोजना प्रमुख रवि चौधरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य विवादरहित क्षेत्रमा काम सकिएको छ । हालसम्म २२ किलोमिटरसम्म तार तान्ने काम भइसकेको छ । ९५ वटा फाउण्डेसन निर्माण गरिएको छ भने ६० वटा टावरसमेत तयार भइसकेका छन् । त्यस्तै ८० वटा पोल पनि गाडिएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेका काम अघि बढाउन मुआब्जा विवाद र रुख कटान समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कर्णालीमा बिजुली पुग्ने एउटै आधार कोहलपुर-सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन १३२ केभी बनाउनु नै हो तर निकुञ्जले रुख कटान अनुमति दिएको छैन ।
यता रुख कटान अनुमतिको फाइल राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा थन्किएको छ । विभागबाट अनुमति प्राप्त नहुँदा निकुञ्ज क्षेत्रमा काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका करिब छ हजार रुख कटानका लागि अनुमति मागिएको छ ।
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार ठेकेदारले काम गर्न खोजे पनि स्थानीय विवादले काम गर्ने अवस्था छैन । विद्युत् विस्तार क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मुख्य समस्या बनेको हो । मुआब्जाको विषय नटुंगिएकाले उक्त जग्गा आयोजनाको नाममा बनाउन समस्या भइरहेको छ । यसका साथै सरकारी वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पनि अनुमति नपाउँदा काम गर्न सकस भएको हो ।
निर्माण कम्पनीले काम गर्छुभन्दा पनि काम गर्ने क्षेत्र नहुँदा हात बाँधेर बस्नु परिरहेको आयोजना प्रमुख चौधरी बताउनुहुन्छ । आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासँगै कानुनी प्रक्रियामै झन्झट बेहोर्नु परिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-११ सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथमा जग्गा विवाद कायमै रहेको छ । बैजनाथमा विवाद समाधान नहुँदा तीन वर्षदेखि लाइन विस्तार कार्यमा अवरोध भइरहेको छ भने सुब्बाकुनामा पनि विवाद सुल्झिएको छैन ।
विद्युत् लाइन विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुना र बाँकेको बैजनाथस्थित बस्ती प्रभावित हुने भएपछि त्यहाँका नागरिकले अवरोध सिर्जना गरेका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा १ गाभर र वडा ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गर्नुपर्नेछ तर उक्त लाइन विस्तारले बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पुग्ने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् ।
पछिल्लो समय विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । लाइन विस्तार कार्यको सुरुवात २०७७ असारदेखि गरिएकोमा ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । २०८० चैतमा आयोजनाको सम्झौता सकिँदैछ । भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोडमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो ।
प्रदेश सरकारले भने समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको जनाएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा देखिएका समस्या सुल्झाउन पहल भएको बताउनुभएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच