नवलपरासी । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडक र पीडित दुवै पक्ष उपस्थित नहुँदा पश्चिम नवलपरासीमा परेका उजुरीमध्ये न्यून उजुरीको मात्र मिलापत्र गरेको छ । दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदा पनि अनुपस्थित हुँदा थप उजुरीउपर कारबाही अघि बढाउन समस्या भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाबाट प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका दुई हजार ५४ उजुरीमध्ये दुई सय ६९ वटामा छलफल भएको र एक सय ६७ वटामात्र समाधान भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो त प्रशासनले छलफलमा बोलाउँदा पीडित र पीडक भनिएका उपस्थित नहुने, दोस्रो कागजी प्रमाण अपुग हुने समस्याका कारण अधिकांश उजुरीमा छलफल नै हुन बाँकी छ ।’
प्रशासन कार्यालयबाटै टुंगिने प्रकृतिका उजुुरी छलफलबाट नै किनारा लगाउने र अदालत जानुपर्ने भए सोहीअनुसार उजुरी वर्गीकरण गरिने देवकोटाले बताउनुभयो । पटक-पटक प्रशासनले बोलाउँदा पीडक नआउने र पहिले नै रकम लिएको भन्दा दोब्बर कागज बनाएको हुँदा समाधान निस्कन नसकेको पीडितको भनाइ छ ।
पीडितबीच नै आपसी मतभेद र मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति पनि एउटै जिल्लामा दुईवटा हुँदा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको हो । मिटरब्याजपीडित संघर्ष समितिका केन्द्रीय सदस्य रामसुबक मुसहरले छलफल भए पनि समस्या समाधान नहुनुमा पीडितलाई पहिले नै बढी रकमको कागज बनाउने तथा जग्गा राजीनामा पास गरेर लिएको कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । ग्रामीण क्षेत्रमा सहजरूपमा बैंकिङ सुविधा नपाउँदा सर्वसाधारण मिटरब्याजीको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच