आगामी बजेटको तयारीमा लाग्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तयारी कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पत्राचार गरेको छ । आयोगले मंसिर २८ गते नै पत्राचार गरिसकेको जानकारी गराउँदै बजेट तयारी कार्यमा विभिन्न विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी बजेट बनाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै बजेट तयारीमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर हरेक कार्यक्रमको लजिकसहित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, मापदण्ड पूरा नगरेका आयोजनालाई बजेटमा समावेश नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

साथै आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आहृवानसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिसकेको पनि जनाएको छ । जसमा भूकम्प एवं विपद्बाट भएको क्षति सम्बोधन गर्ने तथा आयआर्जन, रोजगारी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बजेट क्यालेण्डर परिमार्जन प्रतिवेदन स्वीकृत
राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने समयावधि अर्थात् बजेट क्यालेण्डर परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालको अध्यक्षतामा बनेको समितिले आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संलग्न रहेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत प्रदान गरेको हो ।

सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेट खर्च र योजना कार्यान्वयनमा अत्यन्त न्यून प्रगति भइरहेकोमा आयोगले बजेट क्यालेण्डर परिमार्जनमार्फत् कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो । आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बजेट तर्जुमादेखि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा हुने छलफलबाट आउने सुझाव बजेटमा सम्बोधन हुन नसकिरहेको गुनासो समेट्ने गरी बजेट क्यालेण्डर परिमार्जन प्रस्ताव आयोगले स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेश हुँदै आएको बजेट तथा सोभन्दा अघि नै संसद्मा पेश गर्ने सरकारको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताका सम्बन्धमा यथेष्ट छलफल गर्ने गरी आयोगले प्रस्ताव गरेको हो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार आयोगको प्रस्तावमात्र भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा छलफल भई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेअनुसार लागू हुनेछ । सोहीअनुसारको कार्यविधि पास भएको खण्डमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताउपर आउने सुझाव सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएपछि छलफलका लागि पर्याप्त समय हुने र आएका सुझावलाई समाहित गरी बजेट बनाउने र बजेटमा समेत केही संशोधन गर्नुपरेको खण्डमा कार्यविधिले मार्गदर्शन गर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सदस्य फुँयालले प्रतिवेदनले बजेट निर्माणका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुगमन समितिको बैठक माघ १५ गते बसी आवश्यक काम माघभित्रै सक्ने, सरकारको बजेट, कार्यक्रम तथा सिद्धान्तउपर संसद्मा प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गर्ने कोसिस गरेको, राष्ट्रपतिबाट संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमक यसअघि ठोसरूपमा समयसीमा नतोकी एक साता, १० दिन, १५ दिनअघि नै प्रस्तुत गरिने भएको र अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते ल्याउने बजेटका बीचमा धेरै गृहकार्य गर्न नसकिने भएकाले उल्लेखित विषय हेरेर विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेकाले सो क्रममा आइपर्ने चुनौती सामना गर्ने उद्देश्यले सहज स्थानान्तरण रणनीति तर्जुमा भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न सन् २०२२ सम्मको लक्ष्यको तुलनामा नेपालले ६० प्रतिशत र सन् २०३० सम्मको लक्ष्यको तुलनामा ४२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरिसकेको पनि आयोग दाबी छ । आयोगका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको यस्तो प्रगति औसतमा १८ प्रतिशतमात्रै छ ।