काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले नेता र कर्मचारीहरुको छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनका लागि कानूनी जटिलता हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेता र कर्मचारीहरुको सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न कानूनी जटिलता हुने बताउनुभएको हो । मौलिक हकका कारण सो व्यवस्था गर्न कानूनी रुपमा जटिलता हुनसक्ने शिक्षा मन्त्री राईको भनाइ थियो ।
उहाँले विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा शिक्षा लिन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यि व्यवस्थाहरुका कारण सम्भव हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले निश्चित समय सीमा दिएर सो दिशातिर जान भने सकिने आफ्नो धारणा रहेको बताउनु भयो । उहाँले विद्यार्थीहरुलाई कर लगाएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दापनि विद्यालयको गुणस्तर बढाएर विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘राष्ट्रसेवकहरु, नेताहरु, राजनीतिकर्मीहरुको सन्तानहरु सबै सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने कुराको प्रत्याभुति गर्नुपर्छ भन्ने माननीयहरुको सुझाव आएको छ । यो भावनाले एकदमै राम्रो कुरा हो । अलि व्यवहारिक बनाउने हिसावले पनि सुझाव राख्नुभएको छ । यसलाई टाइमफ्रेम बेस्ड बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने कुरा राख्नुभएको छ । मलाई यो सोच्नै नसकिने विषय हो भन्ने चाहीँ लाग्दैन व्यक्तिगत रुपमा । तर यो विषयमा यसका कानूनी जटिलताहरु होलान् । अभिभावक, विद्यार्थीहरुले आफूले रोजेको ठाउँमा पढ्न पाउने, शिक्षा लिन पाउने भन्ने मौलिक हकका व्यवस्थाहरु, संवैधानिक व्यवस्थाहरु होलान् । यि चिजहरुलाई मिलाएर टाइम फ्रेममा क्रमशः त्यस दिशातिर जाऔँ भन्ने हो भने म चाहीँ व्यक्तिगत रुपमा सकारात्मक रहन्छु । कर लगाएर, बाध्य पारेर लाने भन्दापनि सकारात्मक कुरा के हो भन्ने मलाई लाग्छ भने, संस्थागत विद्यालयको सन्दर्भमा पनि उहीँ हो कुरा । कर लगाएर बन्द गर्ने वा बाध्य पार्ने भन्दापनि हामीले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, यसको पठन पाठनलाई हामीले स्तरिय बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ स्वेच्छाले नै मान्छेहरु त्यसमा जान्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी सुदृढ गर्ने ? कसरी गुणस्तरयुक्त बनाउने ? र समक्ष जनशक्तिलाई त्यसमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेमा ऐनमा ध्यान दिन सक्यौँ भने निकै समस्याहरु हल हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ ।’
उहाँले कुल बजेटको न्युनतम २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने भएपनि हाल ११.२७ प्रतिशत मात्र लगानी भएको बताउनु भयो । यद्यपी विनियोजित बजेटमा प्रतिफल दिनेगरी काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच