प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र सन्देश

प्रधानामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रप्रति बफादार र नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनै पर्दछ । अभिभावकले परवारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले बेला-बेलामा राष्ट्र र जनताका नाममा सम्बोधन गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता खस्केका बेला सुधार गर्ने केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ । हालको अवस्था एक प्रकारले यही नै हो ।

हाल गठबन्धनको सरकार छ । यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न सहमति आवश्यक हुने नै भयो । सहमति कतिपय अवस्थामा जुट्ला र कतिपय अवस्थामा नजुट्ला । काम गर्न चाहे जति नसकिएको हो भन्ने उहाँको आसय हुनसक्छ । अरू अप्ठ्यारा निश्चय छन् । साधन र स्रोतको कमीले सरकारले चाहे जति काम गर्न सकेको छैन भन्ने हो । हाम्रो जस्तो परमुखापेक्षी देशले बजेट तयार गर्दा नै घाटा बजेट बनाएर यी–यी काम गर्न अन्य मित्रराष्ट्रबाट अनुदान लिने र ऋण सहयोग माग्ने भन्ने हुन्छ । कल्पना गरे अनुसारको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कार्यले पूर्णता नपाउने भए ।

विरोध तथा सडक आन्दोलनले कतिपय अवस्थामा योजनाको बजेट कटौती गरेर प्रतिरोधमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । योजनामा लेखिएका जति काम हुन सक्दैनन् । आफ्नो क्षेत्रका योजना विकास निर्माणका काम नभएर निराश भएका जनताका लागि बेला-बेलामा आश्वासन आवश्यक पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आवश्यकता पर्छ । आफ्नै कारणले केही गर्न चाहँदा चाहँदै पनि भने जति गर्न नसकेकोमा जनतालाई सुसूचित गर्नसमेत जनताका नाममा सम्बोधन गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, उहाँले गर्नुभएको पनि त्यही हो । उहाँभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले कुनै असजिलो परिस्थितिमा, जनतालाई केही जानकारी दिन यसरी सम्बोधन गर्ने परम्परा नै हो ।

कहिलेकाहीँ भने प्रधानमन्त्रीले काफ्ना कमजोरी लुकाउन, आफूले काम गर्न नसक्नुमा अरूको विरोध र अवरोध प्रमुख कारण हो भनेर देखाउन पनि सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई उचित मान्न सकिँदैन । पूर्ववर्तीहरूले कतिपय भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूको ढाकछोप गर्न र आफ्ना पक्षका व्यक्तिको कमजोरी छोप्ने गरेका उदाहरण छन् । सम्बोधनले जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्दैनन् किनकि जनताको पत्यार हुँदैन । कोरोना कालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधन यसको दृष्टान्त हुनसक्छ । तर, २०५६ सालपछिका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई विदेश जान तयार भएको अवस्थामा समेत रोकेर राजीनामा दिन लगाउँदा उहाँले राष्ट्रका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनले नेपाली जनतालाई भावुक बनाएको थियो ।

माथि भनियो वर्तमान सरकार गठबन्धनको छ । सन्तुलन बिग्रियो भने उक्त उपकरण नै अपांग बन्ने र काम नगर्ने भएकाले सन्तुलन नबिग्रने गरी चलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन आफ्नै पार्टी र पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर मन्त्री बनेकाबाट केही गल्ती भएकाखण्डमा दोष प्रधानमन्त्रीमाथि आइपर्छ । हालै पर्यटनमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर व्यापक विरोध हुँदा उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाउँदा पार्टीको विरोध खप्नुपर्ने र राजीनामा गर्न नलगाउँदा जनतबाट दबाब सिर्जना हुने जस्तो प्रतिकूलता निश्चिय प्रधानमन्त्रीले भोगेकै हुनुपर्छ । यहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालले म प्रधानमन्त्री भइसकेको मानिस भएकाले प्रधानमन्त्रीको जुत्ता कहाँनेर बिझाउँछ भन्ने मलाई थाहा छ भन्नुभएको कुरा समरणीय हुन आउँछ ।

राजनीतिबाट आउने कार्यपालिकाको संयन्त्र एकातिर छ भने अर्कातिर स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारीतन्त्र पनि छ । यी दुईबीच समन्वयकारी भूमिका रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रका नामामा आएको सम्बोधनमा उल्लेख भएका छन् । कर्मचारीसँगको समन्वय, राजनीतिज्ञसँगको सहकार्य जस्ता यावत् कुरा क्षणक्षणमा भइरहनुपर्छ । प्रधामन्त्रीले यी विविध कारणले आफूले चाहे जति र गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाए जति गर्न नसकेको व्यक्त गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार अर्को महामारीका रूपमा कलंक बनेर टाउको उठाइरहेको विषय हो । धेरै सन्दर्भ यथार्थ हुन् तर कहीँ कतै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कमजोरी लुकाउन अरूलाई दोष थोपर्नु भएको हो भनेर आक्षेप लाग्यो भने तिनलाई उचित जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार हुन सक्नुपर्छ ।