उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै दिन प्राधिकरणले काटिदियो महसुल नतिर्ने थप १४ उद्योगको बिजुली

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता विवादमा परेका उद्योगको लाइन कटौती अभियान अन्तर्गत ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको लामो समयदेखि महसुल नतिरेका २३ वटा भन्दा बढी ठूला उद्योगको विद्युत काटेको छ । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाहरुको पनि लाइन काटिँदै जाने प्राधिकरणले बताएको छ ।

शुक्रबार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग लगायतहरुको बिजुली आपूर्ति बन्द गरेको हो।

जसमा बाबा जुट मिल (५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ), निगाले सिमेन्ट (१४ करोड २१ लाख रुपैयाँ), त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज (१५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ), हिमाल आइरन एण्ड स्टील (८ करोड १३ लाख रुपैयाँ), जगदम्बा इन्टरप्राइजेज (४७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), हामा आइरन (११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ),एभरेष्ट पेपर मिल (२१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ) कसमस सिमेन्ट (३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ), शुभश्री अग्नी सिमेन्ट (३८ करोड १० लाख रुपैयाँ), जगदम्बा सिन्थेटिक (४७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ), घराना फुड्स (५ करोड ९ लाख रुपैयाँ), सिद्धार्थ पेटप्लास्ट (५ करोड २४ लाख रुपैयाँ), बुटवल सिमेन्ट (३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ), नारायणी इस्पात (७८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ)को लाइन काटिएको छ ।
प्राधिकरणले यही पुस ६ गतेबाट बक्यौता रहेका ग्राहकहरुको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेका चारवटा उद्योग र त्यसपछि थप पाँचवटा गरी ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

शुक्रबार लाइन काटिएका १४ उद्योगकोसँगै डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका २३ वटा ग्राहकहरुको लाइन काटिएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप १४ उद्योगको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदिएको छ ।

यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको ६१ ओटा उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको थियो ।

बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उपभोक्ताहरूबाट २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको बताइएको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर हारगुहार गरेका थिए । परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो उहाँहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै उहाँले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन सामुहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :  पवन गोल्यानको आरोपको प्रतिवाद

गत बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

उहाँले करिव ६१ वटा उद्योगीहरुको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी रहेको समेत बताउनु भयो । जसमध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्नेहरु ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।

प्राधिकरणले यी उद्योगहरूले २०७२ सालदेखिको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताएको छ । व्यवसायीहरूले भने प्रयोग नै नगरेको विद्युत महसुल बिल थोपरेको गुनासो गरेका छन् । त्यसैले अन्धकार नै भए पनि, उद्योग ठप्पै रहे पनि प्राधिकरणले भनेको बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उनीहरूको जिकिर छ । अझ उनीहरु राजनीतिक नेतृत्वलाई भेटेर हारगुहार गर्न थालेका छन् ।

उद्योगी गोल्यानले तोक आदेशमा बढी विद्युत लिएको खुलासा

उद्योगी पवन गोल्यानले लगाएको आरोपलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अस्वीकार गर्नुभएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग अहिले पनि सुरक्षित रहेको घिसिङले दाबी गर्नुभयो ।

उद्योगी गोल्यानले विद्युत प्राधिकरणले हचुवामा बिजुली काटेर उद्योगीमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। साथै उपभोग नै नगरेको समयको बिजुलीको फर्जी बिल देखाउँदै उद्योगको बत्ती काटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अपराध गरेको गोल्यानको आरोप थियो ।
त्यसको खण्डन गर्दै घिसिङले भन्नुभयो, ‘पवन गोल्यानजीको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले २०७० र २०७१ सालमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ’ घिसिङले भन्नुभयो, ‘आम जनता ६ घन्टा लोडसेडिङमा बस्दा रिलाइन्स स्पिनिङ मिलमा १ घन्टामात्रै लोडसेडिङ भएको छ ।’

घिसिङले गोल्यानको रिलाइन्स स्पिनिङ मिल लगायतका ८–१० वटा उद्योगले उद्योग मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई चिठ्ठी लेख्न लगाएर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली उपयोग गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

‘तपाईंहरुले लोडसेडिङ भन्दा बढी विद्युत पाउँ भनेर निवेदन दिएको र सोही अनुसार बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण हामीसँग छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका छैनौं भनेर झुट बोल्न मिल्छ ?’

प्राधिकरणसँग एम्पावर, लकबुक र टीओडी मिटर तीनवटै तथ्यांक सुरक्षित भएको भन्दै उहाँले खपत नै नगरेको बिजुलीको बिल पठायो भनेर आरोप लगाउनु गतल भएको बताउनु भयो । ‘गोल्यानको स्पिनिङ मिल लगायतका ८–१० वटा उद्योगले तोक आदेशका आधारमा बिजुली लिँदा जनताले कति लोडसेडिङमा बस्नुपर्यो होला’ घिसिङले भन्नुभयो, ‘टीओडीको डाउनलोड तथ्यांक उद्योगीहरुसँग पनि हुन्छ । त्यो उहाँहरुले देखाउन पनि सक्नुहुन्छ।’

विद्युत महसुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले दुई सय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । छ महिनासम्म पनि बक्यौता रकम नबुझाउने ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट ७३ लाख तीन हजार बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार घरायसी बिजुली उपभोग गर्ने दुई सय १४ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै ३९ वटा उद्योग, छ वटा संस्थागत, तीन वटा पानी उद्योगलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

लामो समयसम्म बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने काम सुरु गरिएको घिसिङले बताएका छन् । दुई महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने काम आइतबारदेखि सुरु गरिएकामा पहिलो दिन विद्युत् महसुल धेरै बाँकी रहेका दस ग्राहकको लाइन काटिएको छ ।