६१ वटा उद्योगहरुले पैसा तिरेका छैनन्, ९ वटा काटियो, बाँकी काट्दै जान्छौँ : कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन सामुहिक निर्णयबाट काटिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेको बताउनुभएको हो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विभिन्न समयमा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिको निर्देशन र अदालतको फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझाव एवं निर्देशनमा सबैको सहमतिबाट महशुल नतिर्ने उद्योगको विद्युत लाइन काटेको बताउनु भयो ।

उहाँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकल निर्णय र कार्यकारी निर्देशकको निर्देशनले मात्रै ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्ने उद्योगको लाइन नकाटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यो विषय अहिले ठूलो विषय बनेको र सामुहिक विषय बनेको बताउनु भयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुले रकम भुक्तानी नगरेपछि अब लाइन काट्नुको विकल्प नरोहेको निस्कर्षसहित विद्युत लाइन काटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले करिव ६१ वटा उद्योगीहरुको ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड महशुल बाँकी रहेको बताउनु भयो । जसमध्ये अहिलेसम्म ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्नेहरु ९ वटा उद्योगको लाइन काटेको र बाँकीको क्रमशः लाइन काट्दै जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाको लाइन काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको सन्दर्भमा छुट दिन नसकिने बताउनुभयो ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले प्राधिकरण मातहत रहेको पुनरावलोकन समितिमा निश्चित् रकम धरौटी राखेर प्रक्रियामा आउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिनुभयो ।
निर्देशक घिसिङले उद्योगीलाई विद्युत महशुल तिर्दैनौं नभन्न बरु किस्तावन्दीमै भएपनि तिर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

पवन गोल्यानको आरोपको प्रतिवाद

उद्योगी पवन गोल्यानले लगाएको आरोपलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सीधै अस्वीकार गर्नुभएको थियो।

पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग अहिले पनि सुरक्षित रहेको घिसिङले दाबी गर्नुभयो ।

उद्योगी गोल्यानले विद्युत प्राधिकरणले हचुवामा बिजुली काटेर उद्योगीमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। उपभोग नै नगरेको समयको बिजुलीको फर्जी बिल देखाउँदै उद्योगको बत्ती काटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अपराध गरेको गोल्यानको आरोप थियो ।

‘पवन गोल्यानजीको रिलाइन्स स्पिनिङ मिलले २०७० र २०७१ सालमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण अहिले पनि हामीसँग सुरक्षित छ’ घिसिङले भन्नुभयो, ‘आम जनता ६ घन्टा लोडसेडिङमा बस्दा रिलाइन्स स्पिनिङ मिलमा १ घन्टामात्रै लोडसेडिङ भएको छ ।’

घिसिङले गोल्यानको रिलाइन्स स्पिनिङ मिल लगायतका ८/१० वटा उद्योगले उद्योग मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई चिठ्ठी लेख्न लगाएर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली उपयोग गरेको दाबी समेत गर्नुभयो ।

विद्युत महसुल नबुझाउने दुई सय ७६ ग्राहक कालोसूचीमा

नेपाल विद्युत प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले दुई सय ६७ ग्राहकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । छ महिनासम्म पनि बक्यौता रकम नबुझाउने ग्राहकलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट ७३ लाख तीन हजार बक्यौता उठाउन बाँकी छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार घरायसी बिजुली उपभोग गर्ने दुई सय १४ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । यस्तै ३९ वटा उद्योग, छ वटा संस्थागत, तीन वटा पानी उद्योगलाई पनि कालो सूचीमा राखिएको छ ।

लामो समयसम्म बक्यौता रकम नतिर्ने ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने र दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने काम सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई महिनासम्म विद्युत् महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्ने काम आइतबारदेखि सुरु गरिएकामा पहिलो दिन विद्युत् महसुल धेरै बाँकी रहेका दस ग्राहकको लाइन काटिएको छ ।

लाइन काटेसँगै कतिपयले रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् मिटर बक्स रिडिङ गरेको दुई महिनासम्म महसुल नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न थालेको हो । इञ्जिनीयर पौडेलले थप्नुभयो “सुरुवातमा विद्युत् महसुल धेरै भएका ग्राहकको लाइन काटिनेछ । कम्तीमा दस हजारसम्म तिर्न बाँकी रहेका ग्राहकको लाइन काट्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ ।”

दुई महिना नाघेका ग्राहकबाट मात्रै ३५ करोड ४१ लाख ५३ हजार शुल्क उठ्न बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दुई वर्षभन्दा माथिको दस करोड ५६ लाख ४४ हजार बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षसम्म ४३ करोड ५५ लाख ७८ हजार विद्युत् महसुल उठाउन बाँकी रहेको इञ्जिनीयर पौडेलले बताउनुभयो ।

दुई महिनादेखि छ महिनासम्म महसुल नतिर्ने ग्राहकबाट चार करोड ९८ लाख २० हजार, छ महिनादेखि १२ महिनासम्मको महसुल नतिर्ने ग्राहकबाट दुई करोड आठ लाख २८ हजार, एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मको महसुल नबुझाउने ग्राहकबाट तीन करोड २९ लाख ५८ हजार उठ्न बाँकी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग हारगुहार

यसअघि डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिवाद समाधानका लागि उद्योगीहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेटघाट गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बिवादका विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

परिसंघ उपाध्यक्ष अमित मोरसहितका उद्योगीहरुले राजनीतिक दलका नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । उहाँहरुले गत मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो भने उद्योगीले बुधबार भएको कांग्रेस सभापति शेरबहार देउवासँग भेटभाट गर्नुभएको थियो ।

भेटमा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानूनी व्यवस्था अनुरुप विवाद समाधान हुनुपर्ने बताउनु भएकाे उनीहरुकाे दाबी छ । “कानुनी व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्छ, सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्छ। यो विवाद बढाउने नभई समाधान गर्नेतर्फ आफूहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने” आश्वासन दिएको भेटमा सहभागी उद्योगीले जानकारी दिए ।

डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः

• संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेष्ठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको । साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महशुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौविसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने ईकाइलाई छुट्टै उच्चदर प्रस्ताव गरी विद्युत महशुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्नेे निर्णय भएको ।
• संचालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको ।
• संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७२ श्रावणको विद्युत खपत (२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ्ग) देखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको ।
• आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, ब्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको ।
• विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र टं«क लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरे वापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने’ व्यवस्था गरिएको ।
• विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंक लाईन तथा ११ के.भि. रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल टं«क लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाईनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको ।
• साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको ।
• प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकबाट संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरुको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरुले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महशुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको ।
• ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि मा. ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, मा. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मा. अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिबको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६।०९।२१ मा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको ।

विद्युत महसुल बक्यौता नबुझाएका उद्योग

सर्वासाधारणले दैनिक १७–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेका बेला २३९ औद्योगिक व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरेका थिए ।

तीमध्ये १ सय ७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै भुक्तान गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । महसुल बुझाउन बाँकी ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कूल २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसमध्ये करिब साढे १२ अर्ब रूपैयाँ हालै लाइन काटिएका ९ ठूला उद्योगको रहेको प्राधिकरले जनाएको छ ।

पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेपछि गत पुस ६ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यी हुन् विद्युत महसुल बक्यौता नबुझाएका उद्योगकाे सूची