डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक

काठमाडौं । नेपालका ठूला व्यापारिक उद्योगले नै विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बक्यौता असुलमा पछि नहट्ने चेतावनी दिएसँगै आईतवार डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लाइनका विषयमा व्यवसायीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूले विद्युत प्राधिकरणले दिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा नै प्रयोग नगरेको बताउनुभएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्राधिकरणले प्रमाण दिए सबै उद्योगहरु पैसा तिर्न तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले चार वर्ष अघिको बिल अहिले आएर पेश गरेर पैसा उठाउने काम बन्द गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

उहाँले व्यवसायीहरु र प्राधिकरणबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा संवादमार्फत छिनोफानो गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो

उहाँल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई चोरको रुपमा प्रचार गर्नु गलत भएको समेत बताउनु भयो । उहाँले उद्योगीहरुको उद्योग बन्द भए प्राधिकरणलाई ठूलो झड्का लाग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले डेडिकेटेडमा २४ घण्टा नै विद्युत चलाएको र ट्रंकको हकमा २० घण्टाभन्दा बढी चलाएको हुनु पर्नेमा यो शर्त नै लागू नहुने भएकोले प्राधिकरणले प्रिमियम लिन नमिल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियमदर निर्धारण गर्दा केही शर्त राखेको र त्यसअनुसार विद्युत उपलब्ध नगराइएको जिकिर गर्नुभयो । मुरारकाले बत्ती बालेको पाइएमा आफूहरू रकम तिर्न तयार रहेको र यसमा छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सोही कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार प्रयोग भएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

उहाँले कुनै एउटा व्यक्तिको महत्वकांश पूरा गर्नको लागि प्रमाण बिना उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौता रकम बुझाउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले 'व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल वक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं' भनिरहँदा पनि लाइन काटिनु गलत भएको बताउनु भयो ।

उद्योगी पवन गोल्यानले आफूले प्राधिकरणलाई कानूनसम्मत एक रूपैयाँ पनि तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगी गोल्यानले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणले कानूनी प्रमाण देखाए बिल भुक्तानी गर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले सबैतिर रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पनि १ अर्ब ९४ करोड तिर्न बाँकी रहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको भन्दै मिल्सले विद्युत महशुलको कुनैपनि रकम तिर्न बाँकी नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्राधिकरणकाका निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघि व्यापारीहरुले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर लविइङ थालेका थिए । व्यापारीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाईसमेत भेटेर विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई धरासायी पार्ने गरि दबाब बढाएको भन्दै बक्यौता तिर्ने कार्य रोक्न लबिङ गरेका थिए।

उद्योगीले राजनीतिक उच्च नेतृत्वमा लबिङ थालेपछि प्राधिकरणकाका निर्देशक घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हाल ६१ वटा उद्योगको बक्यौता रहेको र ती सबैको लाइन क्रमशः काट्दै जाने चेतावनी दिनुभएको थियो।

उहाँले सरकार, अदालत र संसदीय समितिको निर्णय र निर्देशनमा काटेको महशुल नतिर्नेहरुको लाइन काटेको जानकारी दिनुभएको थियो ।
केही दिनअघि यही विवादमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बैठक नै राखेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरिनुपर्ने बताएको थियो । तर प्राधिकरणले भने उक्त रकम असुल गरिने बताउँदै आएको छ । महासंघ र व्यापारीहरुले मध्यमार्गी बाटोको माग गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले चित्त नबुझे मध्यस्थतामा जान समेत भन्नुभएको छ ।

उद्योगी व्यावसायीले आफूले तिर्न बाँकी बक्यौता नभएको भन्दै लबिङ थालेपछि पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा बिजुली लिएको प्रमाण प्राधिकरणसँग अहिले पनि सुरक्षित रहेको निर्देशक घिसिङले दाबी गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघसहित प्रभावित उद्योगीले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर हारगुहार गरेका थिए ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह समेत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएका वेला प्राधिकरणले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्कमा उद्योगहरूलाई डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइनबापत न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यो सोहीअन्तर्गतको बिजुलीको बक्यौता हो ।

प्राधिकरणले यसअघि लाइन काट्ने चेतावनीसहित पटक–पटक बक्यौता तिर्न सार्वनिक सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक गत ५ मंसिरसम्मको समय दिएर प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न भनेको थियो, तर उद्योगहरूले बक्यौता तिरेका थिएनन् ।

लोडसेडित्रको समयमा सर्वसाधारण जनता १८ घन्टा अन्धकारमा बस्दा डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घन्टा विद्युत सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने भन्नु आफैँमा लज्जाको विषय भन्दै सर्वसाधारण यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिरेका छन् । सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट एकाध महिना महसुल असुल नभए लाइन काट्ने घोषणा गरेको प्राधिकरणले ठूला उद्योगीहरुसँग यति बक्यौता हुँदासमेत शुरुवातमै लाइन नकाटेकोमा उनीहरु आपत्ति समेत जनाएका छन् ।

यी हुन् प्राधिकरणले बक्यौता देखाएका ठूला कम्पनी

सम्राट सिमेन्ट– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
जगदम्बा स्टील– २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
हामा आइरन– ९ करोड रुपैयाँ
अशोक स्टील– २३ करोड रुपैयाँ
सूर्य नेपाल– ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ
हुलास स्टील– २२ करोड रुपैयाँ
कसमस सिमेन्ट– १३ करोड
मारुती सिमेन्ट– ६० करोड रुपैयाँ
एभरेस्ट थ्रेसर मिल– १३ करोड रुपैयाँ
घोराही सिमेन्ट– ७५ करोड रुपैयाँ
सोनापुर सिमेन्ट– ४० करोड रुपैयाँ
अर्घाखाँची सिमेन्ट– ४२ करोड रुपैयाँ
जगदम्बा सेन्थेटिक– २० करोड रुपैयाँ
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल– ३० करोड रुपैयाँ
शिवम् सिमेन्ट– ३१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ