काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसदमा विचाराधिन विधेयक सरकारले बीचैमा अपहरण गर्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङले संसद र संसदीय समितिमा विचाराधिन विधेयक त्यहाँको सम्पती भएकाले त्यसलाई सरकारले बीचैमा अपहरण गरेर त्यहाँ राखिएको प्रावधान थपघट गर्न नमिल्नेतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सोमबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरिएको थियो । सोही छलफलमा सांसदहरुले सो विधेयक सामयिक नभएको भन्दै मन्त्री गुरुङको आलोचना गरेका थिए ।
त्यसको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहेका विधेयकलाई कानूनमन्त्रीले मनलाग्दी गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले आफूले पनि सो विधेयक पढेकाले हरिलट्ठकको रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास नगर्न पनि सांसदहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सभापति महोदयमार्फत म समितिका माननीयजीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छुु–समितिमा विचाराधिन रहेका विधेयक बीचैमा अपहरण गर्न मिल्दैन । यसको दफावार छलफल त हुनैप¥यो नि । किनभने यो यहाँको सम्पत्ति हो । अहिलेलाई यो सरकारको सम्पतीको रुपमा रहेन । त्यसपछि समितिले अन्तिम अवस्थामा निर्णय गर्ने बेलामा पुग्दाखेरी सरकारले कति संशोधनहरु स्वीकार गर्ने, नगर्ने भन्नेकुरा त्यतिखेर भन्ने कुरा हो । त्यतिखेर पाईन्छ । त्यसैले त्यतिखेर चाहीँ अब संविधानमा बाँझिने गरेर आए वा कुनै भर्खरै भएको फैसलासँग त्यतिखेरै किन नमिलाएको ? भन्ने सन्दर्भ रहेन । भारतीको फैसला अस्ती भर्खरै भएको छ । यो संसदको सम्पती भएको धेरै महिना भईसक्यो त । यो बीचमा फैसला आएकाले मिलाई हालौं भन्न त मैले मिलेन नि सभापति महोदय । यो त समितिको सम्पत्ति होला नि त । यसमा कानूनमन्त्रीले जे पायो, त्यही गर्न मिल्छ र सभापति महोदय । अन्तिममा गएर माननीय सदस्यहरुले उठाउनु भएको गम्भिर विषयमा, संविधानसँग बाँझिएका विषयमा, फैसलाहरुको नजिरको सन्दर्भमा के म त्यति गम्भिर छैन होला त । त्यसो भएको हुनाले माननीय सभापतिमार्फत म माननीय सदस्यहरुलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु–यो हरिलटठकनै हो भन्ने ढंगबाट कोही पनि प्रस्तुत हुन मिल्दैन । मैले पनि २÷४ अक्षर पढेको होला नि । केही नपढी बसीराखेको होइन नि ।’
मन्त्री गुरुङले संसदले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा सरकारले सांसदहरुले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गरेरै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच