काठमाडौं । स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको नामदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालाय शिक्षा विधेयक ल्याउने हक संघीय सरकारलाई नभएको बताएका हुन् । संविधानले तोकेको साझा अधिकारको सूचीमा संघीय सरकारलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली निर्धारण गर्न जस्ता अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले विद्यालय शिक्षाबारे कानुन निर्माण गर्ने हक स्थानीय तहसँग भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकको नाम फेर्न माग गरे । ‘विधेयकको नाम विद्यालय शिक्षाको मापदण्डसम्बन्धी संघीय ऐन राख्नुपर्छ’, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेका नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले समितिमा दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुनेछ, जसको निराकरणका लागि संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्नेछ ।’
बैठकमा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई हटाएर शिक्षकबारे निजामती सेवा ऐन जसरी नै बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउन सुझाव दिनुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानुन शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रित भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो’, ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधेयकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ ।’
शिक्षकहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको योग्यताको अवमूल्यन गरेको आरोप स्थानीय तहहरूले लगाएका छन् । ‘कर्मचारी शिक्षकहरूले जनप्रतिनिधिहरूको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाई नै चुनौती दिने, विगतका सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरीत गरेका सहमति र सम्झौता जस्ता कारणले यो विधेयक संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको मूल मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ’, ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘निजामती कर्मचारी समायोजना हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी हो ।’ ढुंगानाले विधेयक निर्माण संविधानसम्मत नभए सडकमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो । ‘हामी संविधान बाहिर गएका छैनौँ ।
सडकमा नपठाइदिनुहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधानको दायराअनुसार आफूहरूले काम गर्न चाहेको बताउनुभयो । नागरिकले खोजेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चासो स्थानीय तहहरूको भएको उहाँको भनाइ छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे समितिले यसअघि शिक्षक महासंघसँग छलफल गरिसकेको छ । महासंघले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शक्तशाली बनाउने र स्थानीय तहले शिक्षकलाई कारबाही गर्ने विषय राख्न नहुने भन्दै समितिमा धारणा राखेका थिए । समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक बारेमा शुक्रबार राहत शिक्षकहरूलाई छलफलमा डाकेको छ ।
जागिर जोगाइदिन शिक्षकहरूको आग्रह
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा साविक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टीकाप्रसाद न्यौपानेले साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले साबिक उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरूलाई तत्कालीन समयमा लाइसेन्सबिना नियुक्त गरेको भए पनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । अहिले स्थानीय तहहरूले लाइसेन्स नल्याएको खण्डमा बर्खास्तीसमेत गर्ने धम्की दिन थालेकाले त्यस्ता शिक्षकहरूको जागिर जोगाइदिन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो । शिक्षकहरूको आत्महत्या गरेको खबर आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेतसमेत गराउनुभयो । उहाँले शिक्षक महासंघले छुट लाइसेन्सको सम्बन्धमा सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियनकी सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुले स्थानीय तहहरूले सामुदायिक विद्यालयलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले माध्यमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । व्यक्ति हेरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय कर्मचारीलाई आन्तरिक रूपमा स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षक सरहको सेवा, सुविधा प्रदान गर्न माग गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच