काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच विभिन्न चारवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि ऊर्जा व्यापार सम्झौता सहितका चार सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको छ । भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावटसम्म विद्युत् आयात गर्ने सम्झौतामा दुई देशका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी र न्यू स्पेस इण्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले उक्त स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै, हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआइसिडिपी) कार्यान्वयन सहमतिमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कार र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तावले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केबी पावर क्षमताका तीनवटा प्रशारण लाइनको उद्घाटन गरेका छन् । बिहीबार आयोगको संयुक्त बैठकपछि दुई देशका विदेशमन्त्रीले नेपाल र भारत जोड्ने तीनवटा विद्युत् प्रशारण रक्सौल-परवानीपुर, कुशहा कटैया र नौतनुवा-मैनिया विद्युत् प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतको समग्र विषयमा समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिनुभयो । कनेक्टिभिटी, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारका विषयमा पनि छलफल भएको राईको भनाइ छ । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक काठमाडौंको होटल याक एण्ड यतीमा बसेको थियो । बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गर्नुभएको थियो । बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सम्पूर्ण आयामहरूमा छलफल गरिएको थियो । नेपाल–भारतबीचको आर्थिक सम्बन्ध, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा तथा जलस्रोत, शिक्षा तथा संस्कृति, राजनीतिकलगायत विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता
नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले बिहीबारको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको छ । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौता गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीन रूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको समेत बताउनुभएको थियो । भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको छ ।
सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारत लगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विद्युत् व्यापारको दीर्घकालीन ढोका खुल्यो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो समयको प्रतीक्षापछि विद्युत्को दीर्घकालीन व्यापारको लागि ढोका खुलेको बताउनुभएको छ । भारतसँग बिहीबार नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत् व्यापारको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौताले भारतमा मात्र नभई बंगलादेशमा विद्युत् व्यापारको समेत ढोका खुलेको बताउनुभएको हो । बिहीबार रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत् व्यापार सम्झौताले मुलुकको आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा सावित हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक वर्षको अवधिमा सरकारले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख गर्न लायक काम गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।
निजी क्षेत्र उत्साहित
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बिहीबार भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । विद्युत् नबिक्ने चिन्ता हटेको र अब विद्युत् बिक्री हुन्छ भनेर आश्वस्त भएको उहाँको भनाइ छ । तर, कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । उहाँले वनसम्बन्धी ऐन कानुनहरू, लाइसेन्ससम्बन्धी ऐन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विषयमा कतिपय नीतिले नेपालको विद्युत् उत्पादन एवं व्यापारमा समस्या ल्याएको र त्यसलाई छिट्टै सम्बोधन गर्नेगरी सरकार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विद्युत् व्यापारसम्बन्धी यो ऐतिहासिक सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भारतले २० करोडसम्मका परियोजनामा सिधै खर्च गर्न पाउने
सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठे पनि भारतले अब नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सिधै अनुदान दिनसक्ने सहमति भएको छ । भारतले सिधै लगानी गर्ने पाउने परियोजना रकमको सीमा पाँच करोडबाट बढाएर २० करोड रुपैयाँ पु¥याइएको हो । नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुवै मुलुकका सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले उक्त सहमतिको पत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । नेपालको मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना– एचआइसिडिपी) कार्यान्वयनको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतले कुनै पनि विकासको परियोजना निर्माण गर्नुअघि नेपाल संघीय सरकारको अर्थतन्त्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भने यथावत् छ । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम परियोजना यसअघि साना विकास परियोजना (एसडिपी) को नामले चिनिन्थ्यो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफैँ परियोजना छनोट गरेर लगानी सुविधा पाउँदै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिनुभएको थियो ।
स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने
नेपालले बनाएको स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालमा बनेको स्याटलाइटलाई प्रक्षेपण गर्ने विषयमा सहमति भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले नेपालमा बनेको स्याटलाइट भारतको सहयोगमा प्रक्षेपण गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘नेपालले बनाएको स्याटलाइटलाई भारत सरकारको सहयोगमा प्रक्षेपण गर्ने विषयमा बैठकमा सहमति जुटेको छ । छिट्टै नेपालको स्याटलाइट प्रक्षेपण गर्नेछौँ ।’
भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने
भारतले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा आयोजित नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले भूकम्पबाट भत्किएको संरचना पुनर्निर्माणका लागि एक हजार करोड सहयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।
विदेशमन्त्री जयशंकरको राजनीतिक भेटवार्ता
दुईदिने नेपाल भ्रमणको लागि बिहीबार बिहान काठमाडौं उत्रिनुभएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशमन्त्री जयशंकरलाई परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले स्वागत गर्नुभएको थियो । काठमाडौं उत्रेलगत्तै विदेशमन्त्री जयशंकर राष्ट्रपतिसँग शिष्टाचार भेट गर्न राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुग्नुभयो । भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल भारतबीच कनेक्टिभिटी, जलवायु परिवर्तन असरको न्यूनीकरण र जलविद्युत्को विकासमा सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय साझा एजेण्डा भएकाले यसमा मिलेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले कृषि, ऊर्जा शक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि विदेशमन्त्री जयशंकरसँग आग्रह पनि गर्नुभयो । सो अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपालका सम्भावनाप्रति भारत जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि विदेशमन्त्री जयशंकर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुग्नुभयो । भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, दुई पक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध सरकार-सरकारबीच मात्र नभई जनताको स्तरमै रहेको भन्दै प्रगाढ सम्बन्धलाई थप नयाँ उचाइमा पु¥याउन दुई नेता सहमत भएका छन् । बिहीबार नै विदेशमन्त्री जयशंकरले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटवार्ताका क्रममा दुई देशवीचको सम्बन्ध, द्विपक्षीय सहकार्य, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन र आगामी दिनमा हुनसक्ने सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरबीच पनि बिहीबार नै भेटवार्ता भयो । दुईजना मन्त्रीको बीचमा नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा कसरी पुर्याउने लगायतका विषयमा छलफल हुनुको साथै ऊर्जा तथा जलस्रोत, व्यापार तथा परिवहन, शिक्षा, संस्कृति र विभिन्न समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । विदेशमन्त्री जयशंकर बिहीबार बेलुकी परराष्ट्रमन्त्री साउदले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभएको थियो । उहाँले आज (शुक्रबार) बिहान पशुपतिनाथको दर्शन गरेर दूतावासको कार्यक्रममा सहभागी हुने कार्यक्रम छ । विदेशमन्त्री जयशंकर आज दिउँसो १२ बजे नयाँदिल्ली फर्किनुहुनेछ ।
नेपाल भारतको सम्बन्ध साँच्चै अनौठो छ : जयशंकर
दुई दिवसीय नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले नेपाल-भारत बीचको मित्रता साँच्चै अनौठो रहेको बताउनुभएको छ । जयशंकरले आपसी साझेदारीको बलबाट सम्बन्ध झन् बलियो हुँदै गइरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि भन्नुभयो, ‘नेपाल-भारतको मित्रता साँच्चै अनौठो छ र हाम्रो साझेदारी बलबाट बलियो हुँदै गइरहेको छ ।’ भेटघाटको क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२३ गरेको भारत भ्रमणले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई झन् बलियो बनाएको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच