अख्तियारद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

दाङ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको अध्यक्षता र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्वन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम आइतबार लुम्बिनी प्रदेश, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङको लुम्बिनी सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्रमबाट समग्र प्रदेशको सुशासन प्रवर्द्धन र कार्य सम्पादनमा थप प्रभावकारिता आउने बताउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासनको क्षेत्रमा विभिन्न अभ्यासहरू सुरुवात गरिएको र आगामी दिनमा थप प्रतिवद्धताका साथ काम गर्ने बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कार्यक्रमको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट बजेटको दुरुपयोग नहुने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मार्गदर्शन उक्त कार्यमा सहयोगी हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सहभागीहरूले राख्‍नुभएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आयोगमा परेका उजूरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबीन गरी टुंगो लगाउने बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त राईले नीतिगत निर्णय के हो के होईन ? भन्ने विषयमा परिभाषित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश तहमा हुने नीतिगत निर्णय प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट र प्रशासनिक निर्णय तत् तत् प्रशासनिक तहमै हुने कुराको सुनिश्चितता गरी प्रशासनिक निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा उपभोक्ता समितिको क्षमताले गर्न सक्ने काम मात्र दिने र उपभोक्ता समितिले पाएको कार्यलाई अरुलाई ठेक्का दिन नपाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा लागत साझेदारी, मेशिनरी तथा उपकरणको प्रयोग, जमानत/धरौटी, मूल्य अभिवृद्धि कर बिलको आधिकारिकता र निर्मित संरचनाको प्रतिफलयुक्त उपयोग र उचित मर्मत सम्भार लगायतका विषयमा समेत ध्यान दिन आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले कुनै पनि विकास आयोजनाको कार्यन्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकको तर्जूमा, उक्त आयोजनाको लागि आवश्यक वजेट विनियोजन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा वितरण एवं उक्त आयोजना बहुवर्षीय प्रकृतिको भए खरिद गुरु योजना एवं लागत अनुमान समेत तयार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आयोजना/कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन गर्ने काममा विशेष जोड दिनुभयो । उक्त कार्यक्रममा उहाँले सार्वजनिक सम्पत्ति र संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी एक अर्कालाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उक्त सम्पति संरक्षणमा सबैको सामुहिक जिम्मेवारी रहने भएकोले सबैले ध्यान दिन जरुरी रहेको भन्नुभयो ।

उहाँले अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही तथा लक्षित वर्गको पहिचान गरी औचित्य र आवश्यकताको आधारमा अनुदान दिने, अनुदान वितरणको दिगोपनाको सुनिश्चितता गर्ने तथाआवश्यक मापदण्डरकार्यविधि निर्माण गरी अनुदान वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सेवाग्राहीहरूलाई सेवाप्रवाह गर्दा कार्यविधिको पालना गर्ने, पारदर्शीता तथा समय भित्र निर्णय गर्ने कार्य संस्कृति बसाल्नेर राम्रा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुपर्नेकुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयहरूमा प्रभावकारी र छरितो सेवा प्रदान गर्ने, सेवाप्रवाहमा विचौलियाको प्रवेश अन्त्य गर्ने, सेवा अनुसारको समयसीमा तोकेर सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्ने र सेवाप्रवाह लगायतको विभिन्न भूमिकामा रहने कर्मचारीको कार्यविवरण सहितको जिम्मेवारी अनिवार्य रुपमा तोक्ने र जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्तले सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा, विशेषज्ञ सेवा लिँदा वा सल्लाहकार राख्दा सोको औचित्यता, कानूनी आधार, आवश्यक दरबन्दी लगायतका कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको भएकोले आफ्ना कार्यसँग सम्बन्धित कानूनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आवश्यक रहेको भन्नु भयो । साथै, सरकारी कार्यालयहरूको संस्थागत स्मरण कमजोर रहेको औंल्याउनु हुँदै यसलाई बलियो बनाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक रहेको भन्नुभयो । आयोगबाट संचालन हुने यस्ता कार्यक्रमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन हुने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलका कार्यालय प्रमुख सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यालयको विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव नरहरि घिमिरेले आयोगको समग्र विवरण सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल, माननीय गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेय, शहरी विकास मन्त्री कृष्णा के.सी., कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री भण्डारीलाल अहिर, सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ता, माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, उद्योग तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री सरोज थापा, विभिन्‍न स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका सचिवहरू तथा संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति थियो ।