✍️ डा. माधव अधिकारी
विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोलनै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ । मानवीय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको कुरा सबैलाई सर्वविधितै छ । हुन त नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई आवासको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तैपनि, हरेक वर्ष मनसुन सुरु भएपछि प्राकृतिक विपत् सुरु भएसँगै सो असर मानवीय जिउधनमा प्रत्यक्ष पर्दछ ।
नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडी भूभाग प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचना निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ ।
नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भूबनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढी पहिरो आउने, कतै सुख्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्यांगबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ ।
साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको शहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचना पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधीबेहरी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलो, जस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपद्जन्य अवस्थाको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपद्बाट बचाउन पूर्वतयारीका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सो सम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक छ ।
हुन त मनसुनबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षति रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८० जेठ २८ गते स्वीकृत गरेको थियो । यस वर्ष जेठको अन्तिमदेखि नै मनसुन सुरु भएसँगै पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले विनाश गरेको थियो भने एकातिर अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराई क्षेत्रमा कम वर्षा भई पूर्णरूपमा रोपाइँ हुन सकेन । यसको परिणाम स्वरूप आगामी वर्ष हाम्रो देशमा खाद्यान्न अभावको चुनौती थपिएको छ । केही तथ्य र तथ्यांकका आधारमा नेपाल विश्वमा विपद् जोखिम तथा पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको अग्र स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ ।
नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । उदाहरणका लागि विसं २०७२ सालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ७.८ रेक्टरको भूकम्पले अकल्पनीय विपद् निम्त्याएको थियो । सो भूकम्पको पाठलाई लिएर क्षति न्यूनीकरणका लागि विभिन्न पूर्वतयारी गर्नुपर्दथ्यो, जुन प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन् जसको उदाहरणको रूपमा दुई महिनाअघि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाको रामिडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाई ६.४ रेक्टरको भूकम्पलाई लिन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन ।
कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणबाट भूक्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भूभागमा बाढीपहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वनजंगलको विनाश, प्रकृतिक स्रोत पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोवासले धेरै विपद निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौं आर्थिक धनराशी खेर गएको छ । आगजनीतर्फ विशेष गरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छ भने जाडो महिनामा शीतलहरको उच्च जोखिम रेहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा जाडो बढेसँगै खुला रूपमा आगो बाल्ने कार्य बढेकोले सम्भावित आगलागीको जोखिम न्यूनीकरणका लागिसमेत प्रभावकारी रणनीतिको आवश्यक छ । नेपालमा यस्ता विपद्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन । नेपालको भूधरातलीय स्वरूप अनुसार विपदको दृष्टिकोणले अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूला ठूला विपद्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पत्तिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।
नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भूबनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढी पहिरो आउने, कतै सुख्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वनविनाश, अव्यवस्थित बसोवास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपद आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणका लागि विपद्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवाला तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐन अनुसार सबै निकायमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।
विपद्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्र रहेका हुन्छन् । पीडितलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूर्ति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रबद्र्धन, सुरक्षा जस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्था, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाको उपस्थितिले विपद् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदि जस्ता स्रोतको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाका सम्वन्धमा नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीयस्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् ।
विपद् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्दछन् । विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ ।
यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपद् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्दछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्ने गरी राहत सहयोग, क्षतिपूति व्यवस्थापन लगायत विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यक अनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आआफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजना अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तिनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु जस्तै नदी अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटिपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण । विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । शहरी भवनसंहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण बिगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमिनलाई मरभूमिमा परिणत गर्दछ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमिनलाई नांगो बनाउँछ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवाहरू नसप्रिकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरणले विनाश ल्याएको छ । जसले देशमा आर्थिक मन्दि ल्याएको छ ।
प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानिय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वनजंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थित रूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिट्टी–बालुवा निकाल्ने तथा कृषि/वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढीभन्दा बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नुपर्दछ । खोलानाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपद्को प्रभाव न्यून गर्न विपदका लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षमबनाउने तथा हरेक बडामा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपदको बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोतसाधन परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनःस्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरू माथिका कारणहरूबाट परिवर्तन भइरहेको छ । बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरेक्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् ।
विपद् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवार, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदाय, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्ति पर्दछन् । विपद् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरू बीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपद्का आयाम गतिशील छन् । विपद्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्दछ । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संघीय तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले लिनु आजको आवश्यकता हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच