भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार हटाउन माग

काठमाडौं । आमजनता पार्टी (आजपा) ले भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार खारेज गरिनुपर्ने भन्दै गत भदौ ३० गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेको छ । आजपाको आमसम्पर्क मञ्चले तेस्रो चरणको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ । आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार शुक्रबार राजधानीमा आयोजित नेपालमा भन्सार कानुनको ४५ प्रतिशत पुरस्कार प्रोत्साहन कि लुट विषयक अन्तरक्रियामा आजपाका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुरूप देशमा राजस्व उठ्न नसकेको भन्दै सरकारको राज्य नीति आफैंमा असफल छ र गलत रहेको दाबी गर्नुभयो ।

भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था पूर्णरूपमा लुटकारी र विभेदकारी रहेको उहाँको जिकिर थियो । साहले भन्नुभयो, ‘४५ प्रतिशत प्रोत्साहन हो भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भन्सारमा मालसामान मान्छेसहित बुझाउनेलाई मालसामानको ३० प्रतिशत दिने व्यवस्था छ, संविधानतः मान्छे समात्ने हक राख्ने भनेको सुरक्षा निकाय र राजस्वका कर्मचारीले हो । ती कर्मचारीले त तलब खाइरहेका छन्, तलब खानेले यति धेरै पुरस्कार लिने भनेको लुट हो ।’ पुरस्कार पाउने कर्मचारीको नाम गोप्य राखिएको भन्दै उक्त कार्य आफंैमा भ्रष्टाचार भएको उहाँले बताउनुभयो । राज्यले भन्सार कारोबारलाई जटिल बनाएर अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै साहले काठमाडौंमा डाक्टर, वकिलहरू र ठूला-ठूला अफिसरले विभिन्न ठाउँमा काम गरेर कर नतिरेको आरोप लगाउनुभयो । भन्सार कानुनमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार व्यवस्था गर्न सरकारका माथिल्लो निकायकै संलग्नता रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरूको संलग्नता नभए उक्त व्यवस्था खारेज गरेर देखाउन चुनौतीसमेत दिनुभयो ।

नेकपा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि भन्सार कानुनमा भएको ४५ प्रतिशत पुरस्कारमा धेरै समस्या रहेको बताउनुभयो । पुरस्कार कसलाई दिइयो भन्ने कुरामा पारदर्शिता नरहेको भन्दै उहाँले अहिलेको पुरस्कार व्यवस्थाभन्दा भन्सार दर घटाइदिँदा राज्यलाई फाइदा हुने बताउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले आजपाका नेताहरूलाई भन्सार दर घटाउनेतिर पनि आन्दोलन अघि बढाउन सुझाव दिनुभयो । अहिलेको भन्सार कानुनमा रहेको पुरस्कार बढी भएकाले जनता मर्कामा उहाँको भनाइ थियो ।

बजेट प्रणालीभित्रको समस्या हार्मोनाइज्ड कोड सिस्टम रहेको जानकारी गराउँदै उहाँले प्रत्येक वस्तुको कोड दिइने र त्यो कोडमा कुन वस्तुमा कति भन्सार लाग्ने भन्ने कुरा लेखेको कोडबारे बजेट आउनेभन्दा एक दिनअघिमात्रै छलफल हुनु समस्याको कारण भएको पनि बताउनुभयो । उक्त एचएस कोड अध्ययन गरेर सच्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आजपाले उठाएका माग जायज रहेको बताउनुभयो । उक्त विषय आफूहरूले संसद् र समितिहरूमा उठाएर छलफल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । भन्सार कानुनको पुरस्कार पारदर्शी बनाउने र अत्यधिक पुरस्कार हटाएर न्यूनतम् पुरस्कारको व्यवस्था गर्न आफू लागिपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि साधन, स्रोतहरूमा जनताको अधिकार स्थापित गराउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । साधन स्रोतमा जनताको अधिकार स्थापित नगर्दा भएका स्रोत साधनको पनि सही उपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । वर्तमान व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत नआउने बताउँदै शर्माले जनताका साझा मुद्दामा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष नभनी अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्सारबाट चोरी निकासी, आयात निर्यातको सूचनाका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको भए पनि पारदर्शितामा प्रश्न रहेको बताउनुभयो । पारदर्शिताको अभावमा मिलेमतोमा कागजपत्र बनाएर पनि त्यो पैसा सरकारी ढुकुटीबाट लिन सकिने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो । अर्थविद् प्रा.डा. गोपीलाल न्यौपानेले नेपालको अर्थतन्त्र प्रोडक्टिभ हुन नसकेको र आमनागरिकलाई सपोर्ट गर्न नसकेको बताउनुभयो । नेपालको अर्थतन्त्रमा कर्मचारीतन्त्रले अनधिकृतरूपमा लाभ लिएकाले समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । आजपाका उपाध्यक्ष एवं संविधानसभा सदस्य तिलक थापामगरले अर्थतन्त्रले लय समातेर ठीक ढंगले अघि बढ्न नसक्दा युवाहरू बेरोजगार बन्नुपरेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा रहेका बेला भन्सार कानुनमा रहेको ४५ प्रतिशत पुरस्कार रोक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आजपाका स्थायी कमिटी सदस्य धर्मेन्द्र सापकोटाले भन्सार कानुनको कर्मचारीकै तजबिजमा ४५ प्रतिशत पुरस्कार दिने काम भइरहेको भन्दै राज्यकै तलब खाएर काम गर्नेलाई सुराकीबापत पाउने रकम दिन नहुने बताउनुभयो । आमजनता पार्टीका प्रवक्ता चन्द्रभूषण साहले आफूहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका लागि अनवरत संघर्ष गर्दै आएको दाबी गर्दै भन्सार कानुनमा रहेको विभेद र लुटकारी व्यवस्था नहटेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनीसमेत दिनुभयो । संघर्ष समितिकी संयोजक रञ्जु साहले आफूहरूलाई आन्दोलनका क्रममा राज्यपक्षले विविध दुःख र हैरानी दिएको गुनासो गर्नुभयो ।