भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन अन्योल

सुर्खेत । सानीभेरी गाउँपालिका-४, रुकुम पश्चिम गोल्चौर गाउँकी करुणा बिसी भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर बनाउने तयारीमा हुनुुहुन्छ । भूकम्पले पूर्ण रूपमा घर भत्किएपछि ऋण काढेरै भए पनि नयाँ घर बनाउने उहाँको तयारी छ । तर, कस्तो घर बनाउने ? भन्नेमा उहाँ अन्योलमा पर्नुभएको छ । बल्लतल्ल त्रिपालबाट एक कोठे अस्थायी टहरामा सर्नुभएकी करुणा बिसी टहराभित्र सबै परिवारलाई एकैठाउँ खानबस्न र सुत्न समस्या भएको बताउनुहुन्छ । ‘सर्प, बाढीपहिरो र ठूलो वर्षाको संत्रासमा टहराभित्रको बास पनि सकसपूर्ण छ । ऋण काढेरै भए पनि आफैँ नयाँ घर बनाउने थिएँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर पालिकाले भवन निर्माण मापदण्डअनुसार घर बनाऊ नत्र आवास निर्माणको लागि आउने अनुदान पाइँदैन भन्छ । तर, पालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड नै आफैँ निष्क्रिय अवस्थामा छ । हामी कस्तो घर बनाउने ? दोधारमा छौँ ।’

झण्डै एक सय घरधुरी संख्या रहेको गोल्चौर गाउँमा चारवटा मात्रै सक्ला घर छन् । भूकम्पले गाउँका ४६ वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने बाँकी सबै चर्किएर जिर्ण अवस्थामा रहेका घर बस्नलायक छैनन् । सरकारले पुनर्निर्माण अभियानअन्तर्गत अनुदानमा घर बनाइदिने भने पनि कहिले घर बन्ने हुन् ? कुनै पत्तो छैन ।

धेरै परिवार संख्या, सुत्केरी र दीर्घरोगी भएका भूकम्पपीडित परिवारलाई टहराको बास कठिनपूर्ण रहेको पीडित प्रेमी वली बताउनुहुन्छ । भूकम्पमा परी घाइतेसमेत हुनुभएकी उहाँले गाउँमा सिस्नो खोले खाएर पनि बाँच्न सकिने भन्दै ओतलाग्ने बास गतिलो हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘गाउँमा आठ/१० वटा मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी नयाँ घर बनेको भए ठूलो पानी पर्दाहोस् वा विपदमा गाउँलेलाई ओत लाग्ने ठाउँ हुन्थ्यो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले सरकारले अनुदानमा समयमै भूकम्प प्रतिरोधी घर नबनाए पनि हामीलाई आफैँ घर बनाउने वातावरण मिलाइ देओस् ।’
वडा सदस्यसमेत रहनुभएका सोही गाउँका भद्रे बुढा पनि सरकारी अनुदानको घर समयमै निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुनुहुन्न । उहाँले पनि आफैँ भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर, पालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा कस्तो घर बनाउने उहाँ पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ ।

यी गोल्चौरवासी प्रतिनिधि पात्रहरू मात्रै हुन् । सानीभेरी गाउँपालिकावासी सबैको समस्या एउटै छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितले स्थानीय तहको भवन निर्माण मापदण्डअनुसार निजी आवास आफैँ निर्माण गरेको खण्डमा अनुदान बापतको रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही आधारमा गोल्चौरवासी पनि पहिले छिट्टै आफैँ घर बनाएर पछि पुनर्निर्माण अभियानको अनुदान सहायता रकम लिन चाहन्छन् । तर, पालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड निष्क्रिय रहेकाले आफैँ घर बनाएको खण्डमा पछि अनुदान रकम पाइँदैन कि ? भन्नेमा पीडित चिन्तित भएका हुन् ।

सानीभेरी गाउँपालिकाका इन्जिनियर संगम विक भवन निर्माण मापदण्ड निस्कृय हुँदा भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणको अनुमति दिन नक्सा पास लगायतका काम गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ । पीडितका आवास निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्देशनसमेत नआएको उहाँको भनाइ छ ।

‘पालिकाभित्र जो सुकैले कच्ची घर आफैँ बनाउन सक्छन्, तर भूकम्प प्रतिरोधि पक्की घर बनाउँदा पालिकामा आएर अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि कुन ठाउँमा के कस्तो खालको घर बनाउन अनुमति दिने भन्नेमा मापदण्ड बनेको छैन । छिट्टै मापदण्ड बनाएर काम गर्न आवश्यक छ ।’

छिट्टै भवन निर्माण मापदण्ड ल्याउँछौँ
सानीभेरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमला रोका पुन निष्क्रिय भवन निर्माण मापदण्डले सेवाग्राही सबैमा असर परेको स्वीकार गर्दै छिट्टै नयाँ भवन निर्माण मापदण्ड जारी गरिने बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार पहिले बनाएको भवन निर्माण मापदण्ड संघीय मापदण्डसँग बाझिँदा त्यसलाई संशोधन गरी पुन जारी गर्ने तयारी छ । ‘भवन निर्माण मापदण्ड निर्माणका लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छ । त्यसलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गरेर छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो परिस्थितिमा हामी पनि आत्तिएका छौं । छिट्टै मापदण्ड जारी गरेर भूकम्प पीडितसँगै सबै सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनेछौँ ।’

३० हजार बढी टहरा निर्माण
भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा ३० हजार बढी टहरा निर्माण भएका छन् । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहमा १९ हजार ९६४ र रुकुम पश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहमा १० हजार ४२३ गरी कुल ३० हजार ३८७ वटा टहरा निर्माण भएका हुन् । बाँकी टहरा पनि धमाधम निर्माण हुन थालेपछि भूकम्प पीडित त्रिपालबाट टहरामा सर्नेक्रम बढेको छ । जाजरकोटमा कुल २६ हजार ४१८ वटा र रुकुम पश्चिममा २३ हजार ६०८ घरधुरी प्रभावित भएको तथ्यांक छ । तर, प्रहरी मुचुल्का अनुसार रुकुम पश्चिममा २७ हजार ६८२ घरधुरी प्रभावित भएको उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको तथ्यांक अनुसार उक्त जिल्लामा स्थानीय तहबाट नौ हजार ११६ र अन्य संघसंस्थाबाट ५२२ वटा टहरा निर्माण भएका हुन् । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति जाजरकोटबाट हालसम्म अस्थायी टहरा निर्माणका लागि कुल ८४ करोड ९५ लाख ७५ हजार रकम निकासा भइसकेको छ । जसमा स्थानीय तहले पहिलो किस्ताबापत हालसम्म कुल ४९ करोड ९१ लाख रकम वितरण गरेका छन् । यस्तै रुकुमपश्चिममा जिल्ला विपद कोषबाट स्थानीय विपद कोषमा प्राप्त ५९ करोड २० लाख रकममध्ये पालिकाहरूले हालसम्म ५२ करोड ८१ लाख रकम सम्बन्धित पीडितको खातामा पठाइसकेका छन् ।