संवैधानिक परिषद् विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्मा पदेन अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार हुने भन्नेमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अड्किएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्मा कति अधिकार हुने भन्ने विषयमा मत बाझ्दा विधेयक अड्किरहेको हो । सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदबीच ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि सहमति हुन नसक्दा अझै निर्णय हुन सकेको छैन ।

राज्य व्यवस्था समितिमा संवैधनिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको दफा २ को उपदफा ९ र १० मा विवाद भएको छ । उपदफा ९ मा संवैधानिक परिषद् बैठकको गणपूरक संख्याको विषय छ भने १० मा निर्णय प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख छ । उपदफा ९ मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’ उपदफा १० मा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिमा निर्णय हुन नसकेमा बहुमतबाट गरिने निर्णय प्रक्रियाबारेको प्रस्ताव छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेपछि विधेयक अड्किएको हो ।

बैठकमा एमाले सांसदहरूले ०६६ को ऐनमा रहेको दफा ६ (७) को ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्थालाई लागू गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । यो व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्ने’ गरी अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो । अध्यादेश सदनले स्वीकार नगरी निष्क्रिय हुँदा ०६६ को ऐनको व्यवस्था पनि निष्क्रिय बनेको थियो । यो व्यवस्था जगाउन सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

बहुमतको निर्णय राख्नुपर्ने एमालेको अडान
त्यसो त संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको निर्णयबेगर नै बहुमतको निर्णय राख्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरूले अडान राखेका छन् । परिषद्का पाँच सदस्य सहमत भए पनि अध्यक्ष असहमत हुँदा निर्णय हुन नसक्ने प्रावधान लोकतान्त्रिक नहुने एमालेको अडान छ । एमाले सांसदहरूले परिषद् अध्यक्षसमेत रहेको प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि दफाबार छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि हुने कानुनी व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीबिना निर्णय हुन सक्दैन : सत्तापक्ष
यता, सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी भने परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को असहमतिमा निर्णय हुनसक्ने कानुन बनाउन नमिल्ने बताउँछन् । अध्यक्ष र बहाल सदस्यको ५० प्रतिशतको निर्णय हुने प्रावधानले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री नै सर्वोपरी हुन्छन् भन्न नमिल्ने सत्तापक्ष माओवादी र कंग्रेसका सांसदको भनाइ छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीविना परिषद्बाट निर्णय हुने विषय मान्य नहुने उनीहरूको तर्क छ ।

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले ०६६ को कानुनले अप्ठ्यारो भएपछि अभ्यासका आधारमा सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यदि २०६६ को ऐनको दफा ६ (७) नै ठीक छ भने त संशोधन नै किन चाहिने हो ? त्यसले समस्या गरेकोमा अहिले दफा ६ (१०) ले निकास दिन खोजेको हो । अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्दा बहुमत हुने भएकाले छलफलमा यसरी आयो । परिषद् निष्क्रिय भइराख्ने बाटो फुकाउन यो विधेयक आएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई हाबी बनाइरहेको विधेयक
सरकारले अगाडि सारेको विधेयकले संवैधानिक परिषद्का ६ जनामध्ये पाँचजना सदस्य एकातिर भए तर अध्यक्ष एकातिर भएको अवस्थामा अध्यक्षले नचाहेसम्म पाँचजना सदस्यको बहुमतले पनि कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । अध्यक्षले समर्थन गरे मात्र निर्णय हुने अवस्था छ भने अध्यक्षले रोकेमा निर्णय हुनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी बैठक बस्ने कुरामा समेत अध्यक्षले चाहेमा मात्र बैठक बस्न सकिने देखिन्छ । परिषद्को बैठक बस्नका लागि अध्यक्षको निर्देशनअनुसार बैठक बस्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)ले विगतमा महिनौँसम्म नबोलाएर संवैधानिक नियुक्तिमा लामो समयदेखि विलम्ब हुँदै आएको छ ।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले २०६६ को कानुनमा जे भाषा छ त्यो यथावत राख्नुपर्ने अडान राख्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि बहुमतले निर्णय लिनसक्ने तर्कलाई बल दिँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चाहिएको मान्छे नै ल्याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यही बनाउँछु भन्ने तर अरुले नमान्ने हुनासाथ निर्णय नहुने अवस्था आउँछ, कि त प्रधानमन्त्रीको कुरामा कन्भिन्स हुनुपर्छ नत्र निर्णय नै नहुने भयो ।’ क्याबिनेट सरह परिषद्लाई प्रधानमन्त्री मातहत नराख्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

यस्तो छ मुल ऐनको व्यवस्था
संविधानले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिसका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधिभसाका सभामुख सदस्य, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार कम्तीमा चारजना सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । बैठकमा पेस भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ । सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुनसक्ने छैन ।

यसरी निर्णय हुन नसकेको विषयम निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकको सहमतिले सो विषयमा निर्णय गरिनेछ । तर, त्यस्तो बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । परिषद्ले गरेको निर्णयको अभिलेख सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको हस्ताक्षर गराई राख्नेछ ।

तर, यता संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कायविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तिमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने छ भन्ने व्यवस्था छ । विधेयकका यी दुई प्रस्तावमा एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि विधेयक झनै पचिलो बन्दै गएको हो ।