अनुचित कार्य छानविनको अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई हुनेगरी विधेयक

काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको अनुचित कार्यको छानविन गर्ने अधिकार सतर्कता केन्द्रलाई हुनेगरी विधेयक तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नेपाल कानुन आयोगलाई तर्जुमा गर्न दिइएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकले सार्वजनिक अधिकारीको अनुचित कार्यको छानविन सतर्कता केन्द्रलाई हुनेगरी विधेयक तर्जुमा गरिएको हो ।

सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारी अन्तर्गतका काम कारबाही सम्पादन गर्दा अनुचित कार्य र अनियमितता हुन नदिने उद्देश्यले विधेयकमा सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियार दिइएको छ । २०७९ साल चैत्र २७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने स्वीकृति प्रधानमन्त्रीबाट दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८० वैशाख ५ गते कानुन आयोगलाई विधेयक तर्जुमा गर्ने अख्तियारी दिएपछि नेपाल कानुन आयोगले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गरेको हो ।

आवश्यक सूचना संकलन, आकस्मिक जाँच निगरानी एवं अनुगमन गर्न र आयोजनाको विकास, निर्माण र सञ्चालन सम्बन्धमा गुणस्तर परीक्षण र अनुगमन गर्नका लागि नेपाल कानुन अयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र विधेयक मस्यौदा समितिको गठन भएको थियो । समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव राजेन्द्र थापा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्त सदस्यको रूपमा रहनुभएको थियो भने सदस्य सचिवको रूपमा नेपाल कानुन आयोगको उपसचिव विमला पौडेल रहनुभएको थियो ।

समितिले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदाउपर आइतबार काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । मस्यौदामा भएका विभिन्न प्रावधानउपर सरोकारवालाले विभिन्न मत जाहेर गरेका छन् । मूलतः छानविन गर्ने निकायको रूपमा सतर्कता केन्द्र भन्ने कि आयोग भन्ने वा छानविन समिति भन्ने ? कुरामा छलफल भएको थियो । त्यस्तै, संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संयन्त्र बनाएर कसरी लैजाने ? भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले मत राखेका छन् । त्यस्तै, सतर्कता केन्द्रले गर्ने छानविनअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने कि नसमेट्ने ? अख्तियार र सतर्कता केन्द्र दुवै निजी क्षेत्रका अनियमिततामा केन्द्रित हुँदा निजी क्षेत्रलाई पर्ने असर लगायतका विषयमा पनि सरोकारवालाको चासो रहेको छ ।

विधेयकका विवादित विषय
त्यसो त भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गर्नका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन रहेका छन् । तर, सतर्कता केन्द्रलाई अख्तियारले जसरी काम गर्ने गरी अधिकार दिइनुले यसले अख्तियार र केन्द्रको कार्यक्षेत्रको भिन्नता नै छुट्याउन समस्या देखिने अवस्था आउने भएकाले केन्द्र र अख्तियारको क्षेत्राधिकारका विषयमा विधेयकमा स्पष्टता हुनुपर्नेमा धेरैको चासो छ ।

त्यसो त यसअघि २०४७ सालको संविधानमा अख्तियारलाई अनुचित कार्यको समेत छानविन गर्ने अधिकार दिइएकोमा अहिलेको संविधानबाट उक्त अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारको अधिकारलाई कटौती गरिएको छ । तर, सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी विधेयकले केन्द्रलाई अनुचित कार्यसमेत हेर्ने गरी अधिकार दिइने कुरा संविधानले परिकल्पना नगरेकोमा त्यसरी अनुचित कार्यको छानविन गर्ने अख्तियारी सतर्कता केन्द्रलाई दिइँदा केन्द्रले गर्ने छानविनको निष्पक्षतामा समेत सरोकारवालो प्रश्न उठाएका छन् ।

त्यस्तै, केन्द्रलाई दिइएको क्षेत्राधिकारलाई लिएरसमेत प्रश्न उठाइएको छ । सरकारको आन्तरिक संयन्त्रको सुशासनका लागि गठन भएको सतर्कता केन्द्रले सरकारी निकाय भनेर अन्य सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी निकाय एवं निजी क्षेत्रसम्मका अनियमितता हेर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत रहने संस्थालाई दिइनु सान्दर्भिक नभएको विभिन्न विषयका विज्ञहरूको समेत तर्क रहेको छ ।

त्यस्तै, विधेयकमा गरिएको परिषद्को व्यवस्थालाई लिएर पनि धेरैको आपत्ति छ । विधेयकको दफा ३४ मा सतर्कता केन्द्रलाई आवश्यक निर्देशन दिन तथा सुशासन प्रवद्र्धन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सतर्कता परिषद् गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहने केन्द्रलाई पुनः प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा परिषद् गठन गर्ने कुराले सतर्कता केन्द्रले सशक्त रूपमा काम गर्न नसक्ने सरोकारवालाको तर्क छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र हाम्रो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न विधेयक
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ लाई नेपालले १० डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको थियो । २९ मार्च २०११ मा अनुमोदन गरेर उक्त महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको हो । त्यसैले पक्ष राष्ट्र भएकाले प्रतिबद्धता जनाएअनुरूप राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता खड्कियो थियो ।

नेपाल कानुन अयोगले २०७१ साल माघ १३ गते ‘राष्ट्रिय सतर्कता आयोगको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ भनेर एउटा विधेयकको मस्यौदा गरेको थियो । जुन विधेयक २०६३ को संविधानको आधारमा निर्माण गरिएको थियो । तर, कानुन आयोगले विधेयक बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पे पनि त्यो विधेयक अगाडि बढेन । त्यसैले अहिले पुनः आयोगले यो विधेयक निर्माण गरेको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले पहिलोपटक भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सन्दर्भमा विशेष प्रहरी विभाग भन्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको निर्माण गरेको थियो । त्यसमा विशेष प्रहरी अधिकृत हुने व्यवस्था थियो । प्रहरी कर्मचारी हुने व्यवस्था थियो । नेपाल सरकारका अधिकृतहरू पनि त्यहाँ कर्मचारी रहने व्यवस्था थियो ।

पछि भ्रष्टाचार निवारण २०५९ ले २०१७ को ऐन खारेज गर्‍यो । २०५९ को ऐनले परिच्छेद ४ मा भ्रष्टाचार निगरानीसम्बन्धी व्यवस्था ग¥यो । त्यो व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ३७ ले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना र दफा ३८ ले काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनले नै भ्रष्टाचार निगरानीको व्यवस्था गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनउपर २०५९ असार ५ गते लालमोहर लागेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो भने सोही साल श्रावण १७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । त्यसरी हेर्दा २०१७ सालको ऐनको विशेष व्यवस्था विशेष प्रहरी विभाग हो भने २०५९को ऐनको चाहिँ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो भन्ने देखाउँछ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकारसँग केन्द्रको क्षेत्राधिकार ‘ओभरल्याप’ हुँदैन : संयोजक प्राडा. मैनाली
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संवैधानिक निकाय हो । तर, सतर्कता केन्द्र कार्यकारीको प्रमुखमा नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापना भएको संयन्त्र हो । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा सेवा प्रवाह ठिक ढंगसँग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुसन्धान गरेर यसले सतर्क गराउँछ भने सरकारलाई सुझावसमेत दिन्छ । अख्तियारको दुरुपयोग भएको छ भने विभागीय कार्यबाहेक अन्य अनुचित कुरामा सचेत गराउने र सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायलाई लेखी पठाउनेसमेत यसको अधिकारको विषय हो ।

तर, त्यसका लागि अहिले छुट्टै ऐन किन आवश्यक भएको भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरैको प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफमा यो विधेयक निर्माण गर्ने कानुन आयोगको समितिका संयोजक तथा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली अख्तियारको दुरुपयोग रोक्नका लागि विधेयकको आवश्यकता परेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई निवारण गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायलाई राय सल्लाह सुझाव दिने निकायका रूपमा छुट्र्ट ऐनको आवश्यक परेकाले यो विधेयक निर्माण गरिएको हो ।’

संविधानको प्रस्तावनामै सुशासनको विषयलाई समावेश गरिएको छ भने शासनसम्बन्धी व्यवस्थाका सन्दर्भमा धारा ५१ मा सार्वजनिक सेवा कस्तो हुनुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको नयाँ संविधान आएपछि नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको संयोजक मैनालीको तर्क छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सुशासनको प्रत्याभूति दिन, संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा कार्य गर्नका लागि, मन्त्रालय विभागबाट ढिलासुस्ती लापरबाहीको निगरानी गर्ने क्रममा एकद्वार प्रणालीबाट होस् भन्नका लागि यो विधेयक निर्माण गरिएको हो । यसमा प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको अनियमिततालाई पनि कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

अनुचित कार्य गरेर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको रहेछ भने त्यसमा पनि छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्नका लागि विधेयकको निर्माण गरिएको हो ।’

त्यसो त २०७२ को संविधानले अख्तियारलाई दिइएको अनुचित कार्यको छानविन गर्ने अधिकारलाई कटौती गरिएको भए पनि सोही साल फाल्गुन १३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्दा परिच्छेद ३ मा अनुचित कार्य भन्ने व्यवस्थालाई भने खारेज गरिएको थिएन । यसरी अख्तियारले अनुचित कार्य आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाट झिक्न चाहेको देखिँदैन । त्यसैले संविधानले अख्तियारलाई अनुचित कार्य हेर्ने अख्तियारी नदिएको भए पनि त्यसलाई कहीँ न कहीँबाट हेरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएकोले यस विधेयकमा सतर्कता केन्द्रले अनुचित कार्य हेर्ने विषयलाई महत्व दिइएको संयोजक मैनालीको तर्क छ । तर, अनुचित कार्यको सन्दर्भमा २०४८ को ऐनले व्यवस्था गरेको अवस्थामा अहिले सतर्कता विधेयकमा बनाउँदा हुने ‘ओभरल्याप’का विषयमा भने सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।