दाङ। लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा सकस देखिएको छ । सरकारमा रहेका साना दलहरूले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय समितिको सभापति दाबी गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्वमा सकस देखिएको हो । सरकारमा रहेका साना दलहरूले चार वटा समितिको सभापति आफूहरूले पाउनु पर्ने अडानमा छन् ।
यसअघि कांग्रेसले दुई, प्रतिपक्ष एमालेले २, माओवादीले १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा समितिको सभापति पाउने गरी दलहरूको सहमति थियो । तर सरकारमा रहेका अन्य साना दलहरूले पनि समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने अडान लिएपछि नेतृत्व चयनमा सकस देखिएको हो ।
सरकारमा पनि धेरै मन्त्रालय ठूला दलहरूले नै लिने अनि संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गर्न खोजिएको भन्दै साना दलहरूले चार वटा समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् । ‘संसदमा रहेका ६ वटा विषयगत समितिमध्य चार वटा समिति साना दलहरूलाई दिइनु पर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ,’ लोसपाका एक नेताले भने । सरकार सहभागीतामा साना दलहरूलाई उपेक्षा गरिनु र समितिको नेतृत्व पनि नदिँदा सरकारका सहयात्री दलहरूमाथि अन्याय हुने साना दलहरूले सामूहिक निष्कर्ष निकालेका छन् ।
‘ठूला दलहरूले मन्त्रालय पनि बढी लिने, अनि संसदीय समितिमा पनि उहाँहरू नै निर्णायक बन्ने, यो मनासिव कुरा हैन’ ती नेताले भने ‘गठबन्धनभित्र सन्तुलन मिलाउने सवालमा साना दलहरूलाई पनि संसदीय समितिको नेतृत्व दिएर मिलाउन सक्नु पर्छ ।’ एमालेलाई एउटा, कांग्रेस वा माओवादीलाई एउटा र बाँकी चार समिति साना दलहरूलाई दिइनु पर्ने साना दलहरूको दाबी छ । चुनावका लागि १६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तय गरिएको थियो तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो दिन साना दलहरूले समितिको नेतृत्व पाउनु पर्ने नयाँ माग राखेपछि हाललाई चुनाव रोकिएको छ । अर्को एक सानो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक नेताकाअनुसार चार संसदीय समितिको नेतृत्व साना दलकातर्फबाट हुनुपर्ने र नागरिक उन्मुक्ती, जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले एक/एक वटा पाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । साना दलहरूलाई चार समितिको नेतृत्व नदिइए सहमति नहुने र यो विलम्ब बढ्ने ती नेताले वताएका छन् ।
त्यसोतः, मन्त्री नियुक्तिमा आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री चौधरीले सभापति चयनमा आफू थप विवादमा आउन सक्ने त्रासदीमा रहेकाले पनि अहिले संसदीय समितिको निर्वाचन रोक्ने मनस्थितमा उनी पुगेको आशंका पनि गरिएका छन् ।
मन्त्री परिषद विस्तारका क्रममा सरोज थापालाई कांग्रेसबाट मन्त्री नियुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री चौधरी आलोचित बनेका छन् । यता कांग्रेसले पनि समितिको सभापति चयनका विषयमा मुख्यमन्त्री चौधरीले पार्टीसँग अहिलेसम्म कुनै सरसल्लाह नगरेको बताउँछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच