माओवादीको विधान सम्मेलन

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले पार्टीको प्रस्तावित मस्यौदा विधानमाथि यही माघ २४ गतेसम्म आफ्ना सुझाव र सल्लाह पठाउन पार्टी मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । शनिबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार लिखित रूपमा सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन मातहतका कमिटीलाई परिपत्र जारी गरेको हो । उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको ‘मस्यौदा विधान-२०८०’ माथि माघ २१ सम्म छलफल गर्न वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा पठाइएको छ । विधान अधिवेशनको लागि प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासमेत तोकिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरू, केन्द्रीय सल्लाहकारहरू, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सदस्यहरू, केन्द्रीय आयोगका सदस्यहरू, प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला संयोजकहरू, महानगरका अध्यक्षहरू, केन्द्रीय विभागका सचिवहरू, केन्द्रीय जनसंगठन तथा मोर्चाका प्रमुखहरू विधान अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि तोकिएका छन् । मस्यौदामाथि आएका सुझावलाई माघको अन्तिम साता बस्ने पार्टी स्थायी समिति बैठकले परिमार्जनसहित पारित गर्नेछ । माओवादीले फागुन १ गतेदेखि ३ गतेसम्म काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सबैका निम्ति ढोका खुला गर्नुपर्ने शर्माको मत
विधान सम्मेलनको संघारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विधान मस्यौदामाथि राखेको पूरक प्रस्तावले तरंग उत्पन्न भएको छ । विधान मस्यौदा समितिमा रहनुभएका उपमहासचिव शर्माले विधानमै चुनावबाट नेतृत्व चयन, पार्टीका सबै तहका पदाधिकारीको उमेर र कार्यकाल तोक्नुपर्ने सहितको प्रस्ताव गरेपछि माओवादीभित्र तरंग आएको नेताहरूले बताएका छन् । विधान मस्यौदा कार्यदलमा रहनुभएका नेता शर्माले पूरक प्रस्ताव नै पेस गर्नुभएको छ । शर्माले सबैका निम्ति ढोका खुला गर्नुपर्ने मत अघि सार्नुभएको छ । शर्माको पूरक प्रस्तावमा जनवर्गीय संगठनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पार्टीले टिकट बाँड्दा तल्लो तहकै कमिटीलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सहितका विषय उल्लेख छन् । उपमहासचिव शर्मानिकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले हिमालय टाइम्सलाई भने, ‘अब सधैँ प्रचण्ड नै भइरहनुपर्छ भन्ने धङधङीबाट नेताहरू मुक्त हुन थालेका छन् । नेतृत्वको चुनाव गर, नयाँलाई अवसर देऊ, उमेरको सीमा तोक भनेर प्रचण्डको मात्रै विरोध गरेको होइन । यो भनेको नेताहरूले आफ्नो ठाउँ खोजे भन्ने हो । यो भन्नुको मतलव सधैँ प्रचण्ड भइरहनुपर्छ भन्ने होइन, अवसर नपाएका र परीक्षण हुन बाँकीलाई खरो उत्रिन देऊ भन्ने हो ।’

पार्टीका सचिव गणेश साहले विशेष रूपान्तरणको भावना नै अब माओवादी पुरानो ढंगले चल्दैन भन्ने रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीले पनि नागरिकका अपेक्षा र आशा के छन् र के गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न विशेष रूपान्तरण अभियान नै गर्‍यो । अब विधान सम्मेलन गरेर पार्टी नयाँ दिशामा हिँड्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनबाट अब नयाँलाई पार्टीमा ल्याउनुपर्छ, अब उमेर ढल्केका नेताहरूलाई विस्तारै बिदा गर्नुपर्छ भन्ने मत बढी छ । विस्तारै पार्टीको लोकतान्त्रिकरण सुरु नगरे नयाँ दलको चुनौती फेस गर्न कठिनाइ हुन्छ ।’

यी हुन् पूरक प्रस्तावका नौ बुँदा
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको पूरक प्रस्तावको नौ बुँदे सुझावमा पार्टीको केन्द्रीय नीति योजना कार्यान्वयनको अलावा प्रदेश र स्थानीय तहका पार्टी समितिलाई राजकीय पदहरूको बाँडफाँट, पार्टीको प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था, सबै तहका पदाधिकारीहरू प्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै तहका पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर तोक्नुपर्ने र पार्टीको नाम नेकपा (समाजवादी) राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने नीति निर्माण गर्न समन्वय समिति बनाउने र जिल्ला समितिको कार्यक्षेत्र वैचारिक राजनीतिक/संगठन निर्माण, सुदृढीकरण तथा परिचालन/आर्थिक उत्पादन रोजगारी/विकास निर्माण र अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । माओवादी जनतामा नपुगेर बिग्रिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपमहासचिव शर्माले विधान अधिवेशनलगत्तै हुने विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आगामी नीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम तय गर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी टुटफुटको क्रम र एकीकरणको अभ्यासपछि माओवादीमा प्रचण्ड नै वर्षौंदेखि अध्यक्षमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ । पार्टी प्रणालीमा निर्वाचनभन्दा तदर्थवाद निरन्तर चलेपछि पछिल्लो समय माओवादीमा निर्वाचनको बहस बढ्न थालेको छ ।

चारमहिने पार्टी रूपान्तरण अभियानका क्रममा पार्टीलाई सुधारका लागि धेरै सुझाव आएकाले अब विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने गरी प्रभावकारी बन्नुपर्ने दबाब रहेको स्वीकार गर्दै पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, ‘विधान सम्मेलनको केही महिनापछि नै पार्टी विशेष महाधिवेशनमा जान्छ । विधानलाई आधुनिकीकरण गरेर अग्रगमन र परिवर्तनका कुरालाई अब स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मत माओवादीमा बलियो बनेर आइरहेको छ । चारमहिने अभियानका क्रममा नागरिकदेखि पार्टी कार्यकर्तासम्मले संविधान र विधानका व्यवस्था साँच्चै कार्यान्वयन होस् भनेर धेरै सुझाव दिएका छन् ।’

पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रचण्ड नै सर्वेसर्वा ?
तल्लो तहमा पठाइएको विधान मस्यौदामा केन्द्रीय कमिटीको आकारलाई घटाएर १५१ सदस्यीय बनाउने भनिएको छ । त्यसको एकतिहाइ पोलिटब्युरो हुनेछ, पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी समिति र पदाधिकारी हुनेछ । प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह मात्र होइन, वडा तहमा समेत पदाधिकारीको संख्या तोकिएको छ । उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव कति-कतिजना रहने भन्ने प्रष्ट किटान गरिएको छ । तर, केन्द्रमा भने पदाधिकारीको संख्या तोकिएको छैन । महाधिवेशन हललाई पदाधिकारी चयनको अधिकार पनि दिइएको छैन । पोलिटब्युरोको एकतिहाइ स्थायी समिति/पदाधिकारी हुने भन्दै प्रस्तावित विधानको धारा १६ (४) (ख) मा भनिएको छ,‘केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन गर्नेछ ।’ केन्द्रीय पदाधिकारीबारे प्रष्ट किटान गरिनेमा मस्यौदा समितिका सदस्यहरू नै विश्वस्त छैनन् । किनकि अध्यक्ष प्रचण्ड आफैँ पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउन तयार छैनन् । उहाँले आफ्नो सूचीअनुसार पदाधिकारी थपघट गर्ने भएकाले विधानमा पदाधिकारी संख्या किटान गर्न कसैले पनि जोड नगरेको एक नेताको भनाइ छ । आठ दिनसम्म चलेको महाधिवेशन केन्द्रीय सदस्यको अधुरो सूची पारित गरेर सकिएको थियो । पदाधिकारीको नाम होइन, संख्यासमेत टुंगो लगाउन सकेन । भोलिपल्ट केन्द्रीय समितिबाट आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले करिब नौ महिनापछि २० पदाधिकारी तोक्नुभएको थियो । विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था थिएन । तर, उहाँले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनुभयो ।

अग्नि सापकोटा सभामुखबाट बिदा भएपछि उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाउनुभयो भने उपमहासचिव रहनुभएकी पम्फा भुसाललाई पनि दुई तह बढुवा गरेर उपाध्यक्ष तोक्नुभयो । २९९ जनाको हुने भनिएको केन्द्रीय समिति पनि ७०० हाराहारी पुगेको छ भने पदाधिकारी संख्या २२ पुगेको छ । केन्द्रमा पदाधिकारी छनोटको विधि फेरि पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्णय सर्वोपरी हुनेगरी विधान बनेको छ । माओवादीको विधान मस्यौदा समितिमा उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसहित महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिवत्रय जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन र गिरिराजमणि पोखरेल र सचिव गणेश साह हुनुहुन्छ ।