एमडिएमएस र टेरामक्ससम्बन्धी कागजात बुझाउन समितिको निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकले टेरामक्स र एमडिएमएस खरिदका सबै कागजात मगाएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले एक साताभित्र यससम्बन्धी सुरुदेखिका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । कागजात प्राप्त भएपछि समितिले विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

समिति सभापति भानुभक्त जोशीले ६ वर्षअघि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्थादेखि अहिलेको परिस्थितिबारे स्पष्ट दृष्टिकोण पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले टेरामक्स खरिद गर्ने विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले गरेका नीतिगत निर्णय सहितको कागजात समितिमा पेस गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नीतिगत निर्णयपछि ठेक्का प्रक्रियामा भएका सबै डकुमेण्टहरू, सञ्चार मन्त्रालयले यो विषयसम्बन्धी अध्ययन र छानविन गरेका प्रतिवेदनहरू तथा मन्त्रालयको टेरामक्स प्रविधि र एमडिएमएस प्रणालीको विषयमा स्पष्ट धारणा के हो ? भन्नेबारे पनि स्पष्ट धारणा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘टेरामक्स र एमडिएमसका बारेमा उहाँहरूले सुरुमा गरेको नीतिगत निर्णय, मन्त्रालय वा प्राधिकरणले गरेका सबै नीतिगत निर्णयहरू, नीतिगत निर्णयपछि ठेक्का प्रक्रियामा भएका सबै डकुमेण्टहरू, सञ्चार मन्त्रालयले यी विषयसम्बन्धी अध्ययन र छानविन गरेका प्रतिवेदनहरू र मन्त्रालयको टेरामक्स प्रविधि र एमडिएमएस प्रणालीको विषयमा स्पष्ट धारणा के हो ? मन्त्रालय के भन्न चाहन्छ ? समितिले भन्दा मन्त्रालयले अध्ययन गरिसक्यो । मन्त्रालय टेरामक्स र एमडिएमएस प्रणालीका बारेमा के भन्न चाहन्छ ? त्यो विषयको स्पष्ट अवधारणा र अदालतका आदेशहरू समेत गरी सबै डकुमेण्टहरू एक हप्ताभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन्छ’ समितिले बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयसँग टेरामक्स र एमडिएमएस खरिदका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियामा संग्लन सुरुदेखिका कर्मचारी र मन्त्रीसमेतलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले टेरामक्स प्रविधिको औचित्य नभएकोले यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन नहुने बताउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) की सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षलाई राजीनामा दिन लगाइएको भन्दै शंका व्यक्त गर्नुभएको हो । एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री, टेरामक्स प्रविधि र एमडिएमएस प्रणालीको प्रविधि खरिदमा लगायतमा विवाद देखिएपछि प्राधिकरणको अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न लगाइएको हुनसक्ने उहाँको आशंका छ । ‘सबै कुरा खुल्नसक्छ, लुकाउनुपर्छ भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षलाई राजीनामा दिन लगाइएको हुनसक्छ, यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । गत पुस २४ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिनुभएको थियो । अध्यक्ष खनाल २०७६ साउनबाट प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको थियो ।

समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई देखाएर आफू पन्छिएको बताउनुभयो । उहाँले यी गतिविधिमा मन्त्रालयको भूमिका पनि रहेको बताउनुभयो । नीति निर्माण गर्नुपहिले टेरामक्सजस्ता प्रविधि ल्याउन खोज्नुले अनियमितताको शंका गर्ने सकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।

एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ मा बुझाइने
टंकमणि शर्मा नेतृत्वको एनसेल सेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानविन समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ । गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व-महालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीबारे छानविन समिति गठन गरेको थियो । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले एनसेल सेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिएको भए पनि समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय माग गरेकाले माघ १५ सम्म समय थप गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले दिएको समय अवधि माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले सेयर खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा समिति अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको बताउनुभयो । उहाँले समितिलाई सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकाले खरिद सम्झौतामा उठेका सबै विषयहरूको बारेमा जवाफ आउने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले एमडिएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक भएको सरकारको धारणा रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकार प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लागिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एनसेल प्रकरणमा चूडामणि शर्माको नेतृत्वको समितिले अध्ययन र छानविनको काम गरिरहेको छ । समितिलाई एक महिनाको अवधि दिएको थियो । एक महिनाको अवधिमा प्रतिवेदनको पूूर्णरूप तयार नपारेकाले माघको १५ गतेसम्म समय थप गरिएको छ । उहाँहरूले माघको १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति जुटेको छ । यो अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको हुनाले सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने खरिद सम्झौतामा भएका दुवै पक्षका कागजहरू, पारदर्शिताका उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

त्यस्तै, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिष्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर, जुन व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । कैयौँ ओभर साइड एजेन्सीहरूले पनि छानविन गरिरहेको मन्त्रालयले छानविन गरी निष्कर्ष निकालेको हुँदा (एमडिएमएस) आवश्यक डिभाइसहरू नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रिपोर्टिङ गरेका छौँ । एमडिएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक छ भन्ने सरकार र मन्त्रालयको धारणा हो । यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । तर, प्राविधिक कारणहरूले यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागिरहेका छौँ ।’

उहाँले अर्बौं अनियमितताको आशंका गरिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको र एमडिएमएसबारे छानविन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेर संवैधानिक निकायबाट समेत छानविन भइरहेकाले कार्यान्वयन रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले पनि कानुन र कार्यविधि बनाएर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेकाले यो लागू नभएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।