✍️ नन्दलाल खरेल
हिजोआज मिडिया बजारमा तथा सरकारका मुखपत्रहरूमा अर्थतन्त्र खुबै सुधार भएको चर्चा परिचर्चा छ । यसरी चर्चा हुनुमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा बित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदन हो । आर्थिक सुधार हुनुभनेको देशमा उत्पादन बढ्नु, रोजगारीको सिर्जना, निर्यातमा वृद्धि, आयातमा कमी हुनु हो । के आज देशमा उत्पादन बढेको छ ? उत्पादन बढेको भए कृषिजन्य वस्तुमा समेत वार्षिक ३ खर्बभन्दा बढी किन आयातमा हामीले खर्चिनु पर्यो । ठूलो संख्यामा किन हातमुख जोड्नकै लागि विदेश पलायन हुनुपथ्र्यो ? आर्थिक सुधार हुनुभनेको सार्वजनिक ऋण घट्नु होइन ? किन सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उत्कर्षमा पुगेको छ ?
आर्थिक सुधार हुँदा त हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई धान्नुपर्ने होइन ? के रेमिट्यान्स बढ्दैमा मुलुकको आर्थिक सुधार हुन्छ ? रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको अस्थायी टेको होइन ? विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नु र शोधानान्तर स्थिति बचतमा मात्रै हुनु समग्र अर्थतन्त्रको सुधारको मापन हुन्छ ? यी सबै तथ्यांकहरूको सूक्ष्म अध्ययन जरुरी छ । अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तका हिसाबले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा छैन । झन् पराधीनताको दिशामा उन्मुख छ ।
कतिपय खर्च त कागजमै सीमित हुन्छ । वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ भएको जतिसुकै डम्फु बजार पनि आर्थिक मन्दीले बहुआयामिक संकट सिर्जना गरिदेको छ । व्यापार व्यवसाय झन्-झन् जटिल अवस्थामा छन् । वित्तीय अपराध र अकुत आर्जनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा धकेलेको छ । वित्तीय अपराध बढेपछि बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । कूल प्रवाह भएको बंैकिङकर्जा रकममध्ये उठ्न नसकेको बैंकहरूको निष्क्रिय (खराब) कर्जा एक वर्षमै दोब्बर भएको छ । अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ । पीडितहरूको संख्या लाखौं छ । सरकार पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन । गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । कुनै पनि मुलुक वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर सम्पन्न हुन्छन् भने राज्यले युवा निर्यातमा जोड दिएको छ । वार्षिक बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड हुँदा बजेटलाई पनि उछिन्दै हाम्रो ऋण २३ खर्ब ७१ अर्बको संख्यमा छ । यसरी हेर्दा हाल प्रतिव्यक्ति ऋणभार ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसको मुख्य कारण नेताहरूको नियतमा खोटले छ । तथ्य तथा तथ्यांकमा अर्थात् विश्लेषण गर्ने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बुँदागत रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
१.बढ्दो सार्वजनिक ऋण :
बेलगाम साधारण खर्च र संघीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च हुँदै गएको छ । हरेक वर्ष करिब तीन खर्बले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसको भार सकरारमाथि पर्दै गएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १४ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको थियो । त्यसको तीन वर्षमा सार्वजनिक ऋण झण्डै ५१ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १७ खर्ब २८ रुपैयाँ, ०७८/०७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कात्तिकसम्म आइपुग्दा २३ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड नाघेको छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीको कारणले सार्वजनिक ऋण बढ्ने गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब तीन गुणाले बढी छ । ऋणमाथि ऋण थपिँदा देश झन परनिर्भर बनेको पुष्टि हुन्छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रको नकारात्मक परिसूचक हो ।
२. कमजोर पुँजीगत खर्च :
पुँजीगत खर्चको आकार चालु खर्चको तुलनामा एकदमै कम छ । पुँजीगत खर्चको हिस्सा कूल बजेटको आकारमा २१ देखि २३ प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन । विगत केही वर्षअघिदेखि त्यसमा पनि असारे विकासको पुनरावृत्तिले धेरै रकमको दुरुपयोग हुन्छ भने कतिपय रकम खर्च नगरी पुनः राज्य कोषमा जाने देखिएको छ । कतिपय खर्च त कागजमै सीमित हुन्छ । वर्तमान सरकारले आर्थिक सुधारको जतिसुकै डम्फु बजाए पनि पुँजीगत खर्च गर्न असफल देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
३. तरलता अधिक (बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा थुप्रिनु) :
अहिले आर्थिक मन्दीले चोतर्फी संकट सिर्जना गरेको छ । अघिल्लो वर्ष तरलता अभावको अवस्था सिर्जना भएको थियो भने अहिले तरलता अधिकको समस्या छ । तरलता अधिकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा थुप्रिन्छ अर्थात संस्थासँग कर्जा दिने क्षमता अधिक हुन्छ । त्यस्तो अवस्था बैंकिङ प्रणालीमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । बैंकमा नयाँ कर्जाको मागमा कमी आउँछ । पुस १८ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब ३३ अर्ब हाराहारी रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता छ ।
मुलुकको व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएको छ । कालोसूची र लिलामी बढिरहेको छ । सूचना केन्द्रको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीन गुणाले बढेको छ । सहकारी क्षेत्रमा विकृति मौलाउँदै गएको छ । सरकारले त्यसविरुद्ध कदम चाल्न सकेको छैन ।
स्वेदशमा रोजगारी नभएपछि युवाको खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साट्नु अत्यन्त दुःखद् हो । जबसम्म युवाको श्रम, सीप, जनशक्ति स्वदेशमा प्रयोग हुँदैन तबसम्म देश सम्पन्न हुँदैन । रेमिट्यान्स आएर हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार भएको हल्ला गर्नु कदापि सकारात्मक संकेत अर्थात सकारात्मक आर्थिक परिसूचक होइन ।
४. सरकारको आम्दानी र राजस्वको खाडल बढ्दो :
बजेट कार्यान्वयनको आधा वर्ष (६ महिना) बित्दा हाम्रो राजस्वले चालु खर्चलाई समेत धान्न सकेको छैन । महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा लक्ष्यको ७५.६५ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब ९३ अर्ब खर्च भएको छ । राजस्वले चालु खर्च नधान्दा विकास (पुँजीगत) खर्च सबै ऋणमा हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर नगरी आर्थिक सुधार भयो भनी ढोल पिट्नु कदापि उचित होइन । कतिपय अर्थशास्त्री र विश्लेषकहरूले पनि तथ्यमा नटेकी मुक्तकण्ठले आर्थिक सुधारले दिशा पकडेको छ भनी व्याख्या गरेका छन् । आर्थिक विश्लेषकहरूले सधैं स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
५. उच्चव्यापार घाटा यथावत् :
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निर्यात हो । हाम्रो निर्यात-आयातबीच फराकिलो अन्तर छ । जसको कारण व्यापार घाटा हुने गर्दछ । निर्यात–आयात अनुपात अहिले ९.८ प्रतिशत हुनाले सय रुपैयाँ आयात गर्दा निर्यात भने नौ रुपैयाँ हाराहारीमात्र गर्छौं भन्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पाँच महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा ३.१ प्रतिशतले कमी आए पनि पाँच खर्ब ७९ अर्ब रुपौयाँ घाटा रहेको छ ।
६. बढ्दो रेमिट्यान्स परनिर्भरताको संकेत :
कुनै पनि देश वस्तु तथा सेवानिर्यात गरेर धनी भएका छन् । तर हाम्रा शासक युवा निर्यात गरेर उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश धान्न खोजिरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विपे्रषण आप्रवाह २३ प्रतिशत बढेको छ । स्वेदशमा रोजगारी नभएपछि युवाको खुन र पसिनासँग रेमिट्यान्स साट्नु अत्यन्त दुःखद् हो । जबसम्म युवाको श्रम, सीप, जनशक्ति स्वदेशमा प्रयोग हुँदैन तबसम्म देश सम्पन्न हुँदैन । रेमिट्यान्स आएर हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार भएको हल्ला गर्नु कदापि सकारात्मक संकेत अर्थात सकारात्मक आर्थिक परिसूचक होइन ।
अन्त्यमा, रेमिट्यान्स आएको वृद्धिले विदेशी विनिमय सञ्चिती तथा शोधानान्तर बचत बढेको छ । गएको असार मसान्तसम्ममा १५ खर्ब १४.८ प्रतिशतले वृद्धि भई चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बाहृय अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन्छ । बाहृय अर्थतन्त्रमा केही सुधार हुँदैमा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार नभईकन आर्थिक चलायमान हुँदैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार गर्न पुँजीगत खर्चलाई समयमै सदुपयोग गर्नुपर्छ । उत्पादन बढाई रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । छायाँ अर्थतन्त्र अर्थात अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाउन सक्नुपर्छ । तबमात्र अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैमा समग्र अर्थतन्त्र सुधार मान्नु हुँदैन । महत्वपूर्ण कुरा स्वाधीन अर्थतन्त्र हो । स्वाधीन अर्थतन्त्रको जगमा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । (खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच