![प्रेम सम्बन्धमा रहँदा यसरी राखौँ अन्य साथीहरूसँग मित्रता, कुनै पनि सम्बन्धमा आउँदैन तिक्तता](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/01/friendship-and-relaionship.jpg)
मुलुकको अर्थनीतिमा सहकारीको उल्लेख्य भूमिका रहनुपर्दछ र त्यसलई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्दछ भन्ने आवाजहरू बहुदलको पुनस्र्थापना लगत्तै आरम्भ भएका हुन् । २०१७ सालदेखि सालमा नामकरण गरिएको सहकारीको अवधारणा र कार्यपद्धति वर्तमानको सहकारीको अवधारणा र कार्य पद्धतिमा धेरै अन्तर देखिन्छ । १७ देखि ४६ सम्म केवल बैंकिङ सादृश्य काम गर्ने साझा या सहकारीको उपस्थिति थिएन । जनतामा बैंकिङ चेतना जगाउन र बचत गर्ने बानी बसाउन बैंकहरूका शाखा नरहेका स्थानहरूमा साझा संस्थाले पनि बचत खाता खोलेको हुनसक्छ ।
यस्ता साझा संस्थाहरू अस्तित्वमा थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा बेग्लै अध्ययनको विषय हो । कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने अनि साझा जस्तै संगठित संस्थाहरूको बैंकको रूपमा स्थापित कृषि विकास बैंकले अन्य बैंकहरू नभएका स्थानमा बचत खातामार्फत निक्षेप लिने गर्दथ्यो । शुरुमा कृषि विकास बैंकले अन्य बैंकहरू भएको स्थानमा भने निक्षेप लिँदैनथ्यो । पछि कृषि विकास बैंकले पनि सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न आरम्भ गरेको पाइन्छ ।
सहकारी संस्थाहरू भने सम्पूर्ण रूपमा शेयर सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका सञ्चालक समितिबाट सञ्चालित हुन्छन् । राज्यको सरोकार केवल नियमित साधारणसभा भयो वा भएन भन्नेमै सिमित रहेको देखिन्छ । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने व्यवहारतः राज्यका निकायहरूको कर प्रयोजनको निमित्तमात्र देखा पर्दछ ।
बचत गर्ने बानीको प्रबद्र्धन गर्दै गाह्रो साँगुरो वा आवश्यकता परेको बेलाका निमित्त जोहो गर्ने सुविधा दिन हुलाकले पनि बचत बैंकहरू सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । २०८०/०८१ को बजेट भाषणले यसको खारेजीको घोषणा गर्यो । उसै पनि साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सर्वत्र पहुँचको वर्तमान अवस्थामा यस्ता बैंकहरू असान्दर्भिक हुँदै गएका थिए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर पलायन भएका समाचारहरू लगातार बाक्लै आउन थालेका छन् ।
यस अवस्थामा सर्वसाधारण आफूले गरेको बचतले परिआएको बेला वा आवश्यकता परेको बेला काम दिने हो कि होइन भन्ने शंका गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतै आफ्नो सम्पूर्ण बचत तथा शेयर लगानी शून्य हुने पो होला कि भनेर त्रस्त सर्वसाधारणलाई राज्यले भरोसा दिन आवश्यक भइसकेको छ । भरोसा दिन नसकेको अवस्थामा त्यसको विकल्प दिने अनिवार्य जिम्मेवारी राज्यको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
साझापछि सहकारीको अवधारणामा काम हुन थालेपछि साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको भेल नै आएको देखिन्छ । बैंकहरू सर्वसाधारणको सानो सानो सीमित बैंकिङ आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । एकातर्फ छिटो छरितो तरिकाले बचत गर्ने तथा ऋण पाउने प्रक्रियाको कारणले साकोसहरू सर्वसाधारणको आवश्यकता हुँदै गएका छन् भने अर्कोतर्फ बचत तथा ऋण सहकारीहरूको लगातार असफलताको खबरले सर्वसाधारण त्रस्त हुँदै पनि गएका छन । साझा र सहकारीको बीचको प्रमुख अन्तर यसको संरचनामा नै रहेको देखिन्छ ।
साझाको बेलामा यसमा सार्वजनिक भनिने सरकारी क्षेत्र र सर्वसाधारण शेयर सदस्यहरूको उपक्रम थियो । सञ्चालक समितिमा राज्यका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य अनुपात हुने गर्दथ्यो । वर्तमानमा पनि अस्तित्वमा रहेका साझा यातायात, साझा प्रकाशन जस्ता संस्था यसका उदाहरण हुन जहाँ अहिले पनि सञ्चालक समितिको गठनमा शेयर सदस्यबाट निर्वाचितसँगै सरकारका प्रतिनिधि रहने गरेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरू भने सम्पूर्ण रूपमा शेयर सदस्यहरूले निर्वाचित गरेका सञ्चालक समितिबाट सञ्चालित हुन्छन् । राज्यको सरोकार केवल नियमित साधारणसभा भयो वा भएन भन्नेमै सीमित रहेको देखिन्छ । वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने व्यवहारतः राज्यका निकायहरूको कर प्रयोजनको निमित्तमात्र देखा पर्दछ । राज्यले व्यक्तिगत रूपमा हुने गरेको लेनदेन व्यवहारमा सम्पूर्ण रूपले अंकुश लगाएको छ । शोषणबाट जनतालाई बचाउने कदमका रूपमा यसलाई स्वागतयोग्य मानिए पनि यसबाट सर्वसाधारणको आवश्यकता परिपूर्तिमा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।
अन्य सबै नै वित्तीय संस्थाहरू कुनै न कुनै तरिकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरामा रहेका छन् । समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाहरूबाट त्यसका ग्राहकहरूलाई मार्का नपरोस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप पनि गर्ने गरेको छ । नियमितजसो नै आफ्ना सुपरिवेक्षकीय दायरामा भएका वित्तीय संस्थाहरूको निमित्त नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दछ । आवधिक रूपमै वित्तीय अवस्थाको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने गर्दछ । यसको अध्ययनले कुनै समस्या आउने छाँटकाँट देखियो वा समस्या आयो भने आवश्यक कदम चालेका उदाहरण छन् ।
साझा संस्थाको रूपमा रहेका संस्थाहरूको नियमन नियन्त्रण आदि कुराहरू सहकारी डिभिजनमार्फत गर्ने गरेको पाइन्छ । वर्तमानमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय पनि छ र सहकारी डिभिज छन् तर साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन नियन्त्रण अदिको काम भएको भने देखिएको छैन । त्यसैले साकोसहरूमा समस्या देखिँदै गएको छ । सजिलो कार्य प्रणाली नीतिनियम आदिका कारणले सर्वसाधारणमात्र होइन महाजनी गर्ने व्यक्तिहरू अनि आफ्नो निमित्त सहज ऋण आपीर्ति चाहने उद्योगी व्यापारीसमेत साकोसमा आर्काषित भएको पाइन्छ ।
ऋणबाहेक अन्य कुरामा साकोसहरूले गरेको लगानीले चाहिएको प्रतिफल दिन नसक्दा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू निक्षेपकर्ताहरू, शेयर सदस्यहरूको लगानी फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै गएका छन् । भवन बनाउने, एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, व्यवसायको रूपमा घरजग्गामा लगानी गर्ने काम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन ? यस्ता काम गरिहाले पनि बचत तथा ऋणको कारोबारको कुन अनुपातसम्म सही हो भन्ने कुरामा चासो लिएको पाइँदैन ।
सहकारी लगायतका वित्तीय संस्थाहरूमा बारम्बार राजनीतिक क्षेत्रको लोकरिझ्याइँका नारा अनि कदमले प्रतिकूल असर पर्ने गरेका छन् । ऋणमाफीजस्ता कदमहरू ऋणीहरूको निमित्त प्यारा कदम हुन् तर यस्ता कदमले धेरैजसो ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई शुली’ उखान चरितार्थ गरेको हुन्छ । कुनै पनि कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा गरिने ऋणमाफीको लाभ इमानदारीपूर्वक समयमा ऋण तिर्नेले पाएको हुँदैन ।
संरचना, कार्यप्रणाली आदिको परिपे्रक्षमा हेर्ने हो भने साझा वा सहकारीको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रभन्दा अलग बेग्लै क्षेत्र देखिँदैन । पहिलेको साझा सार्वजनिक क्षेत्रको विशिष्टीकृत हिस्सा देखा पर्दछ । सहकारी भने निजी क्षेत्रको विशिष्टीकृत हिस्सा देखा पर्दछ ।
यसलाई इमानदार भएको सजायको रूपमा हेर्न थालियो भने त्यसले स्वस्थ्य आर्थिक वातावरण तयार गर्दैन । साँवाको दुई गुणाभन्दा ज्यादा ब्याज बुझाइसकेकाहरूको हकमा केही न्याय भएको मान्न सकिएला । तर, ऋण मिनाहाको निमित्त नै सुरुदेखि दबाब सिर्जना गर्ने र कुनै पनि रकम सावा या ब्याजको रूपमा नतिर्नेहरूलाई परश्रय दिने यस्ता कदमले इमानदारलाई गिज्याएको अनुभूति हुनु राम्रो कुरा मान्न सकिँदैन । यसले इमानदारलाई पनि त्यस्तै हुन प्रेरित गर्न सक्छ ।
संरचना, कार्यप्रणाली आदिको परिपे्रक्षमा हेर्ने हो भने साझा वा सहकारीको सार्वजनिक र निजी क्षेत्रभन्दा अलग बेग्लै क्षेत्र देखिँदैन । पहिलेको साझा सार्वजनिक क्षेत्रको विशिष्टीकृत हिस्सा देखा पर्दछ । सहकारी भने निजी क्षेत्रको विशिष्टीकृत हिस्सा देखा पर्दछ । केवल सदस्यहरूबीच मात्र कारोबार हुने अवधारणाबाहेक न साझा अलग क्षेत्र हो न सहकारी नै । यति हु“दा पनि किन सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनियो त्यो विचरणीय छ । के यो राजनीतिक अभिष्टको निमित्त त भनिएको होइन भन्ने प्रश्नलाई अनुचित भन्न कत्तिको सकिएला ?
विशेष गरेर त्यो अवस्थामा जसमा सहकारी त्यो पनि साकोसको हरेक गतिविधिमा राजनीतिकर्मी वा राजनीतिकर्मीलाई प्रभावमा लिनसक्नेहरूकै बर्चश्व देखिएको छ । उसै पनि वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्विवाद रूपमा आपैंmमा अर्थतन्त्रका खम्बा मान्न कठिन हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक गतिविधिका उत्प्रेरक भने निर्विवाद रूपमा हुन् । उनीहरूले व्यापार गर्दैनन् तर व्यापार गर्ने वातावरणलाई सहज ऋण प्रवाह गरेर बनाउँछन् । उत्पादन गर्दैनन् तर आर्थिक व्यवस्था गरेर उत्पादन गर्नेको सहयोगीको रूपमा हुन्छन् । यही कुरा बचत तथा ऋण सहकारीहरूको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
बहुउद्देश्यीय अनि बचत तथा ऋणबाहेकका व्यापारिक वा उत्पदनको कामका निमित्त स्थापना भएका सहकारीहरूको हकमा लागू हुँदैन । साकोसबाहेकका सहकारीहरूले भने वास्तवमै उत्पादनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता सहकारीहरूलाई अर्थतन्त्रका खम्बा भनिनु सर्वथा उचित छ तर के सहकारीहरू सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रभन्दा फरक हुन् त ? या निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक क्षेत्रकै अर्को प्रारूप हुन् । कतै तीन खम्बे अवधारणाले सहकारीलाई ज्यादा पुल्पुल्याइएको त छैन ?
यस्ता बुँदाहरूमा घनीभूत छलफलको आवश्यकता छ । विशेषतः तीन खम्बे नीतिलाई संविधानमै सामेल गरेपछि यसले अर्थतन्त्रमा, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा तथा कूल गाहस्थ आम्दानीमा के कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराको निरक्षण र विवेचन आवश्यक भएको छ । अनि सहकारीका निमित्त नीति परिमार्जनको पनि आवश्यकता छ । नत्र सर्वसाधारणलगायत सहकारीका सबै निक्षेपकर्ताको निक्षेप झन् असुरक्षित हुनसक्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच