काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वीर अस्पतालको बजेट अभाव भन्दै बिरामीको खाजा र खाना कटौती गरकोमा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि पुस १८ मा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुई पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
वीर अस्पतालको खर्च कटौती गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
पोखरेलले रिटमा खाना, खाजासँगै अक्सिजनको समेत बजेट काटेर जनताको गाँसमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको दाबी गरिएको थियो ।
सरकारले वीर अस्पतालका चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा खाना, खाजा र अक्सिजनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन
अन्यत्र अस्पतालमा उपचार नपाएको गरिब र निमुखाले उपचार गराउने वीर अस्पतालमा दिइँदै आएको रासन र अक्सिजनको सुविधा कटौती गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई चुनौती दिएको पोखरेलको दाबी छ ।
सो रिटमाथि आज सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच