वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीका कारणले समस्या उत्पन्न भयो : सरकार

काठमाडौं । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ ।

सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबै भन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ ।

सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् ।

सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ ।

मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष दाहालले आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले पालिका अन्तर्गतका करिव ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँल सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएकामध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरु स्वअनुशासित र स्वनियन्त्रित हुने भन्दै सरकारले नियमन नगर्दा सहकारीले जथाभावी काम गरेको बताउनु भयो । रजिष्टार घिमिरेले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले मुलुकका संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गर्दा सहरकारी नियमन गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताउनु भयो । उहाँले संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताउनु भयो । उहाँले ती सहकारी सहकारी सिद्धान्त,मूल्यमान्यता विपरित अबौंको कारोबार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्ब भन्दा बढी वचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरेर समस्यासमाधान गर्न लागिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सहकारीलाई ग्रिन,एलो र रेड जोनमा राखेर छानविन गरिहेको बताउनु भयो ।

उहाँले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेगरी अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको मूल्यमान्यता,सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको उदासिनता बढेको कारण सहकारीहरुमा समस्या वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो ।

उहाँले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढी समस्या देखिएको बताउनु भयो । सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात १६ हजार भन्दा बढी सहकारीहरु वचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताउनु भयो । त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार वचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको उहाँको दाबी छ ।

उहाँले २०४८ को सहकारी ऐनमा वचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र २०७४ मा सहकारी ऐन आएपछि यो प्रावधान ऐनबाट हटाएकाले अहिले सबै सहकारीहरु वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ कारोबार गर्नेगरी सहकारीहरु अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे पनि सहकारी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको बताउनु भयो ।