दाङ । स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै गुठी किसान आन्दोलनमा छन् । गुठी जग्गामा कायम द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले आफूहरूको माग कार्यान्वयनका लागि सरकार गुहारिरहेका छन् । जग्गामा आफूहरूको एकल स्वामित्व नहुँदा किसानलाई खानेपानी, विद्युत् जडान, मोही नामसारीलगायतका समस्या भोग्नुपरेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका अध्यक्ष देउमन दमाईको भनाइ छ । ‘मोही किसानले जग्गा प्राप्त नगर्दा खानेपानीका लागि धारा, विद्युत् जडान गर्न तथा मोही नामसारीलगायतका समस्या पाइरहेका छन्,’ मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष दमाई भन्नुहुन्छ, ‘यी समस्या समाधान हुनुपर्ने र जग्गामा भएको द्वैध स्वामित्व अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने किसानको माग छ ।’
किसानले लामो समयदेखि गुठी जग्गाको स्वामित्व आफूहरूमा एकल कायम हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेको भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिमा भने कानुनी अड्चन छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा परमादेश उनीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न बाधक बनिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा दिन राजी भइहाले पनि सर्वोच्चको यो निर्णयले भने जग्गा दिन मिल्दैन ।
२०६२ चैतमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशमा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा विशेष निजी गुठी भएकाले यसको खण्डीकरण नगर्नू भनिएको छ । जग्गा पाउनका लागि खण्डीकरण गर्नुपर्ने तर यो परमादेशले जग्गा पाउनबाट किसानलाई वञ्चित गरिदिएको छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको एक हजार ५० बिगाहा जमिनमध्ये ७ सय ७६ बिगाहा जमिनमा दुई सय ८९ जना किसानले मोही दाबी गर्दै आएका छन् । तीनपुस्ते अनुसार दुई सय ८९ जना घरपरिवार रहे पनि चार पुस्तासम्म आइपुग्दा यो परिवार संख्या बढेर तीन हजार पाँच पुगेको जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङले जनाएको छ तर स्वर्गद्वारी आश्रम भने मोही किसानले उठाएका समस्या समाधानका लागि सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछ ।
स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक वासु भट्टराई कानुनी अड्चनका कारण आश्रमले चाहेर पनि किसानलाई जग्गा दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । ‘सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न मिल्दैन, जसले गर्दा हामीले केही गर्न सक्ने कुरा हुँदैन,’ स्वर्गद्वारी आश्रम जग्गा व्यवस्थापन उपसमिति संयोजक भट्टराईले भन्नुभयो, ‘दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।’ समस्या समाधानका लागि मोही किसानको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्ने र द्वैध स्वामित्व अन्त्यका लागि प्रतिवेदन तयार गर्नेबारे छलफल भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्नुपर्ने गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पन्थी बताउनुहुन्छ । तत्काल मोही किसानका खानेपानी, विद्युत् जडान, मोही नामसारीलगायतका समस्या हल गर्न सकिने भए पनि दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानका लागि सरकारले विधेयक नै परिमार्जन गरेर कानुन बनाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘गुठी संस्थानतर्फ अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव दिएका छौँ,’ संस्थाका अध्यक्ष डा. पन्थीले भन्नुभयो, ‘अल्पकालीनरूपमा रहेको समस्या स्थानीयस्तरमा सहमतिबाट समाधान गर्न सकिए पनि दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारले नै पहल गर्न आवश्यक छ ।’ मन्त्रिपरिषद्ले छिटोभन्दा छिटो गुठी विधेयक पारित गरेर किसानलाई परेको समस्या समाधान गर्नु नै उपयुक्त विकल्प रहेको उनीहरूको माग छ ।
विशाल ग्रुपका अनेक बदमासी, अनुसन्धानको
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच