काठमाडौं । एनसेलको सेयर बिक्री कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । उच्च अदालत पाटनले एनसेलको खरिद बिक्रीसम्बन्धी विवरणको अभिलेख नगर्ने सरोकारवाला निकायलाई दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको संयुक्त इजलासले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा मंसिर २१ मा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
एनसेल आजियाटाले ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो । त्यसविरुद्ध बाजुराका गोकुलबहादुर रोकायाले रिट दायर गर्नुभएको थियो । यसअघि उच्च अदालतले २१ मंसिरमा एनसेल बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
संसद्को लेखा समितिले सरकारलाई किन्न अनुरोध गरेको, प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको र प्राधिकरणले बिक्री गर्नुपूर्व स्वीकृति लिन पत्राचार गरेको देखिएकाले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री २५ गतेसम्म दर्ता नगर्न÷नगराउन आदेश दिएको उच्च अदालतले जनाएको थियो ।
त्यसपछि दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मंगलबार न्यायाधीशहरू शालिग्राम कोइराला र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले एनसेल बिक्री प्रकरणमा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनको पालनाको प्रश्न उठेको बताएको छ ।
अदालतले यो मुद्दा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २७ र ३३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट), नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली २०७६ को विनियम २ (ज) र विनियम ४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा १५ को पालनासँग सम्बन्धित देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
संवेदनशील विषयवस्तु रहेको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ । नेपालका नियामक निकायलाई थाहा नदिई कर छल्ने ध्येयले न्यून मूल्यमा सेयर बिक्री गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सुनकाण्डमा मुछिएका व्यवसायी विमल पोद्दारसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
व्यवसायी विमल पोद्दारसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा समेत मुछिएका व्यवसायी विमल पोद्दारविरुद्ध मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
पोद्दारसहित १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ विरुद्ध र संगठित अपराध गरेको कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठका अनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पेस गरेको रायसहितको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
सिआइबीले ६ मंसिरमा व्यवसायी रुपेश श्रेष्ठलाई हुण्डी र अनलाइन जुवा चलाएको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । छानविनका क्रममा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो हुण्डी र क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारीको समूह फेला परेको सिआइबीका अधिकृतहरूले बताएका थिए । ६० दिनसम्म अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर हुँदासम्म रुपेशका भाइ दीपेश श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । उनले अमेरिकामा बसेर क्रिप्टो कारोबारमा सहयोग गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
व्यवसायी विमल पोद्दारले पनि रुपेशसँग मिलेर क्रिप्टो कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ । पोद्दारको कालिकास्थानमा सिल्भरसिटी अपार्टमेन्ट र द एड्रेस लाउन्ज छ । उनी विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको १४ किलो सुन प्रकरणमा पनि छानविनको दायरामा आएका थिए । यो प्रकरणमा आशिष अग्रवाल, मीनबहादुर जिसी, कुमार परियार, झनिन्द्रप्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
यो प्रकरणमा आशिष अग्रवाल, मीनबहादुर जिसी, कुमार परियार, झनिन्द्रप्रसाद खतिवडालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । फरार रहेका रचना शर्मा, विमल पोद्दार, ओमकुमार श्रेष्ठ, बिगल सिंह शर्मा, शरद् भट्टराई, वीरेन्द्र मगर, दीपक शर्मा, वाङ्देन फुन्सोक लामा, गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठ, रुदे तामाङ र अंशुल श्रेष्ठ पनि प्रतिवादी बनाइएका छन् । यो मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूबाट दुई खर्ब ८६ अर्ब ४ करोड २५ लाख ८ हजार ७५४ रुपैयाँ बिगो माग गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच