नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले ७५१ बुँदे माग राखेर सरकारको ध्यनाकर्षण गराएको छ । एमालेले मध्यपहाडलाई समृद्धिको केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावनालाई मूल विषय बनाएर मागपत्र पेश गरेको छ । नेपाललाई विभिन्न आधारमा विभिन्न क्षेत्र, प्रदेश वा प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ । नदी, वनस्पति, हावापानी वा भौगोलिक बनोट यसरी देशलाई वर्गीकरण गर्न सकिने आधार हुन् । राजनीतिक विभाजन त अर्को फरक पाटोका रूपमा छँदैछ । भौगोलिक बनोटका आधारमा हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्र गरी तीन भागमा विभाजित भएको छ । यी क्षेत्रबीच क्षेत्रफल र जनसंख्याको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । सम्भाव्यता र त्यसको भूउपयोग हुन नसक्नु हो ।
हिमाली र पहाडी वास्तवमा दुवै पहाडी क्षेत्र हुन् । उच्च पहाडलाई हिमाल भनिएको हो र सदासर्वदा हिउँ परिरहने ठाउँमा मानव बस्ती छैन । हिमालमुनि मानिसहरूको बसोवास भएको ठाउँ हिमाली क्षेत्र हो । हिमाली क्षेत्रले नेपालको जम्मा क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत भूमि ओगटेको छ तर जनसंख्या भने यस क्षेत्रमा सात प्रतिशत मात्र छ । विकटता र सुविदा प्राप्त नभएकाले यहाँ मानिसको बसोवास थोरै भएको हो । नेपाल पहाडै पहाडको देश हो । ६८ प्रतिशत पहाडी प्रदेश भनिएको भए पनि उच्च हिमाली प्रदेशलाई समेत जोड्जे हो भने नेपालमा ८५ प्रतिशत पहाडी प्रदेश हुन आउँछ, बाँकी १५ प्रतिशत जमिनमात्र तराई प्रदेशमा पर्छ ।
हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा जनसंख्या दर फरक-फरक छ । क्षेत्रफल र जनसंख्याको असमानता उत्पादकत्वको कमी, मानिसले गर्नुपर्ने श्रमको पार्थक्यलगायत विषयमा भर पर्नेगर्छ । हिमाली क्षेत्र विकट छ, त्यहाँको जनजीवन असहज छ । अत्यन्त चिसो हावापानी, उत्पादकत्व कम हुनु, अवसरको कमीले ठूलो भौगोलिक क्षेत्र थोरै जनसंख्यामा सीमित बन्न पुगेको छ । सम्भाव्यता तराईमा धेरै छन्, त्यसैले तराईमा जनघनत्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
बढी उत्पादकत्व, समतल जमिन, श्रमका लागि सहजतालगायत तराईको थोरै जमिनमा नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या केन्द्रीकृत बन्न पुगेको छ । दुई –तीन दशकको अनुपात हेर्दा जमिनको परिमाणको स्थिरता त त्यत्ति नै रहिरहन्छ तर जनसंख्या तराईमा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको र पहाडी क्षेत्रमा कम हुँदै गएको छ । यी सबै तथ्यलाई पर्गेलेर केलाउने हो भने नेकपा एमालेले उठाएको मध्यपहाडको समृद्धिको प्रश्न मार्मिक र सोचनीय लाग्छ । नेपालको पहिचान भनेकै पहाड र हिमाल हुन्, हालकै अनुपातमा क्षेत्रफल र जनसंख्याको सन्तुलन बिथोलिँदै जाने हो भने केही दशकपछि तराईमा धान्नै नसक्ने जनसंख्या थुप्रिन पुग्छ भने पहाडी क्षेत्र खाली हुँदै जानेछ ।
नेपालको पहिचानको पर्याय बनिरहेको पहाडी क्षेत्रलाई नै आफ्नो पहिचानसहित आत्मनिर्भर बनाएर राख्न सके यस्ता असमानता बढेर जाने थिएनन् र नेपालको मौलिकता कायम रहिरहने थियो । सो गर्न त्यहाँको रैथाने बालीनालीलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ । तिनको संरक्षण र प्रांगारिक मल, जैविक औषधि, परम्परागत खेती प्रणाली कायम राख्नुपर्छ । यसको अभिप्राय आधुनिकतालाई स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने होइन । विकास निर्माणले यिनलाई विस्थापित गर्नुहुँदैन भन्ने हो । पछिल्लो समयमा पहाडी उत्पादन मकै, कोदो, फापर, जौ, उवा, करु, जुनेलो, कागुनोलगायत उत्पादनको प्रयोग बढिरहेको छ । कतिपय ठाउँमा कोदोबारीबाटै ठेगेर शहरी क्षेत्रमा लगेर बेच्ने प्रचलन बढेको छ । यस्ता अन्नबाली, रैथाने तरकारी र फलफूहरूको संरक्षण र विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
यसका लागि ती ठाउँमा मोटर बाटो पुग्नुपर्छ । प्रचारप्रसार हुनुपर्छ । ठाउँठाउँमा हाट बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ, किसानलाई अनुदान र सहुलियत ऋणको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । साथै हालका दिनहरूमा नेपालका कतिपय उत्पादनहरूको माग विदेशबाट पनि आउने गरेको छ । त्यस्ता उत्पादनलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्न र त्यहाँसम्म पु¥याउन विभिन्न चिस्यान केन्द्रको स्थापनाका साथै सरकराले समेत विदेश निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बाधा बनेर आएका कानुन रहेछन् भने आवश्यक संशोधन गरेर भए पनि नेपाली उत्पादन निर्यात हुन पाए भने त्यसबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्नुका साथै अधिक भूमि ओगटेर रहेको मध्यपहाडी क्षेत्र यथा अवस्थामा रहिरहन सक्नेथियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच