‘भिजन २०५०’ अवधारणाको तयारीमा एनआरएनए

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को ९५औँ पूर्ण बैठक तथा तीनदिने कार्यशालाले विभिन्न १९ बुँदे निर्णय गरेको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त कार्यशालाले एनआरएनएलाई समयानुकूल व्यवस्थित तथा परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले आगामी अक्टोबर २०२४ सम्म संस्थाको स्थायित्वका लागि ‘भिजन २०५०’ अवधारणा तय गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थामा नयाँ पुस्ता, युवा, महिला, वैदेशिक रोजगार र विभिन्न पेशामा रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई समेत उचित स्थान दिन नयाँ दृष्टिकोण तय गर्न सन् २०३०, २०४० र २०५० को दीर्घकालीन योजना तय गर्ने निर्णय गरिएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एनआरएनए र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापित एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डअन्तर्गतको सय मिलियन फण्डको गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी नेपालमै पहिलोपटक डलरमा आइपिओ जारी गर्ने कम्पनी बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भिœयाउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न कानुनी बाधा अड्चन हटाई आवश्यक कानुन संशोधन गर्न एनआरएनएले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । हाल गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको अधिकार, भिसा प्राप्तिलगायत अन्य नेपाली नागरिकसरह सहज तरिकाले नागरिकताको भोगचलन गर्न पाउन आवश्यक कानुन ल्याउन पनि आग्रह गरेको छ । कानुनी व्यवस्था हुनुपूर्व तत्काललाई मन्त्रिपरिषद्ले एक सर्कुलर जारी गरी अध्यागमन, मालपोतलगायतका गैरआवासीय नेपालीका सरोकारवाला सरकारी निकायमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खुलाउन आग्रह गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार तथा स्वरोजगारमा रहेका बढीभन्दा बढी नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा छुट्टै संयन्त्रको स्थापना गरिनुका साथै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष पाँच करोड रुपैयाँ बनाइने बताइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार परामर्श कार्यक्रमलाई सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरिने, सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत् मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न विधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने, विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र विषय विज्ञतामा दखल राख्ने विज्ञको सञ्जाल विस्तार गर्न एक राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) बराबरको मान्यता पाउने गरी प्रोफेसनल कोडिनेसन काउन्सिल (पिसिसी) को गठन गर्न विधान संशोधन गर्ने, विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र विषय विज्ञतालाई नेपालको समृद्धिमा लगाउने उद्देश्यले सन् २०२४ मा नेपालमा चौथो विज्ञ सम्मेलनको आयोजना गरिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकार तथा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला तथा बाल अधिकार परिषद्को सहकार्यमा गत वर्षदेखि सञ्चालित नेपाल सडक बालबालिका सहायता परियोजनालाई निरन्तरता र थप तीव्रता दिँदै हाल रहेको ५० जनाको सहयोगलाई सन् २०२५ सम्म सय पु¥याइने, सन् २०५० सम्ममा नेपालका सडक बालबालिकारहित बनाउन भूमिका खेल्ने, एनआरएनएको महिला विभागको सक्रियतामा यसै कार्यकालमा महिलाको उद्यमशीलता विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइने, बालबालिकाको वृत्ति विकास तथा महिलाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहायता गर्ने विशेष परियोजना अघि बढाइने, यसै वर्ष नेपालमा पहिलोपटक एनआरएन महिला विश्व सम्मेलन आयोजना गरिने, सातवटै प्रदेशमा मोबाइल ब्लड बस दिने निर्णयअनुसार बाँकी थप दुई प्रदेश गण्डकी र कर्णालीमा मोबाइल ब्लड बसका साथै देशको राजधानी शहर काठमाडौंमा एक गरी यसै कार्यकालमा जम्मा तीन मोबाइल ब्लड बस दिने निर्णय भएको एनआरएनएले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एक एनसिसी एक च्यारिटी परियोजनाअन्तर्गत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले गर्ने परियोजनामा कम्तीमा १० प्रतिशत योगदान आइसिसीले गर्ने निर्णय भएको, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा भूकम्पले क्षति गरेको संरचना पुनर्निमार्णका लागि एक करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएकोमा आवश्यकताअनुसार शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परियोजना छनोट गरिने, स्मार्ट एनआरएनएको बहुआयमिक संरचना थप सशक्तरूपमा विकास गर्दै संस्थाभित्र एआई प्रविधिमार्फत् संस्थाको रूपान्तरणमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिने, सदस्यता वितरणलगायतको प्रणाली एआईमार्फत् स्वचालित बनाइने, एनआरएनएको सूचना तथा सञ्चार विभागलाई समयसापेक्ष विकास गरिने बताइएको छ ।

त्यस्तै, विश्वका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि पुगेका नेपाली विद्यार्थीको सहयोगार्थ एक विशेष समिति गठन गर्ने तर तत्कालै काठमाडौंस्थित सचिवालयमा विद्यार्थी हेल्प डेस्क स्थापना गरिने, विदेशमा रहेका भावी पुस्तालाई नेपाली भाषामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले डिजिटल तथा भर्चुअल भाषा कक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाइने, अमेरिकामा हुने टी-२० क्रिकेट प्रतियोगितालाई सहयोग गर्न एक विशेष समिति गठन गरिने, कोशी प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कोशी प्रदेशमा एक चिया फेस्टिभलको आयोजना गरिने बताइएको छ ।

त्यसैगरी आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य गरिने, पढ्दै कमाउँदै अभियानअन्तर्गत एनआरएनएको अग्रसरतामा आगामी वर्षभित्र कम्तीमा दुई विद्यालयमा उक्त परियोजना सञ्चालन गरिने र संघको आर्थिक अनुशासनमा शून्य सहनशीलता नीति लिइएकोमा आर्थिक पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा अघि बढाइनेलगायतका निर्णय भएको एनआरएनएले जनाएको छ । गोष्ठीमा विभिन्न मुलुकमा रहेका एनआरएनका साथै नेपालका सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको थियो ।