काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । उहाँहरुले संविधान विपरीत जारी भएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सभामा पदाधिकारीको संख्या बढाउँदै उनीहरुलाई गाडीसहित सुविधा थप्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशलाई लिएर नेकपा (एमाले) विरोध गरेको थियो । एमालेले अध्यादेश फिर्ता नलिए प्रदेश सभाबाट फेल गराउने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
रिट निवेदनमा कोशी प्रदेश सरकारबाट सिफारिश भई कोशी प्रदेश प्रदेश प्रमुखबाट गत माघ ६ गते जारी भएको केहि प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा २ को खण्ड (ख) उक्त अध्यादेशको प्रस्तावना, उक्त अध्यादेशबारे कोशी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी भएको सूचना लगायत सो सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहि प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषणाको माग गरिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच