काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फागुन १ को ‘जनयुद्ध दिवस’ बिदा बदर भएको घोषणा गरेको छ । मंगलवार एक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
'२०५०।११।०१ गते सोही विदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।०२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०५०।११।०१ गतेको सार्वजनिक विदा बदर भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।' सर्वोच्च अदालतबाट जारी सूचनामा भनिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’को नाममा सशस्त्र युद्ध शुरू गरेको थियो । सोही युद्धलाई गत वर्षको माघ २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषकाे निर्णयबाट फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय भएको थियो ।
‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले सो बिदा बदर गरेको हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’
‘कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुनुहुँदैन । संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् ।’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच