काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गएको पुस १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।
‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७५ विपरीत रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने पनि प्रस्ट पारेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’
‘कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुनुहुँदैन । संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन् ।’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच